पहिलाको जस्तै मुख्य सचिव र सचिवहरु देउसी खेल्लान् ?

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ का दुवै कार्यकालयमा निजामित विधेयकको मस्यौदा तयार...

Abhiyan Weekly

केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ नाम कायम गर्नेगरी तयारी आन्तरिक उडान गरिरहेका निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई इन्धन मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान सुनको मूल्य घट्यो अमेरिकासँग फेरी युद्ध सुरू हुन सक्छ: इरान आइपीएल : चेन्नई सुपर किग्सको चौथो जित, प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायमै पाकिस्तानमा पनि मनाइँयो बुद्ध जयन्ती राष्ट्रपति पौडेलले दिए विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्षमा शुभकामना अध्यादेशबाट क-कसले गुमाए आ-आफ्नो पद ? यस्तो छ आजको लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम : सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रका अतिक्रमित घर भत्काइँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विरूद्धको मुद्दा फेरी पनि हेर्दाहैदैमा, अव २०८२ बैशाख ३ गते सुनुवाइ हुने

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ चैत ६ बुधवार १७:५८

689
shares

काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाइ फेरि हेर्दैहेर्दैमा राखिएको छ। आज बुधबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहितले बहस गरेका थिए।

निवेदकतर्फका अधिकांश अधिकांश कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा फागुन २१ गते रिट निवेदकका तर्फबाट ७ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।त्यसअघि गत माघ ३० गते निवेदकतर्फबाटै बहस भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जना बहसका लागि तयार पारिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्।अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जनालाई गरेको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन्।२०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यी ५२ जनाकै नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गरेर रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि उनीसहितले थप १४ वटा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ चैत ६ बुधवार १७:५८