देवेन्द्र चुडाल
काठमाडौ । २०८२भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यपछि संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्बोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुको परिणाम विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय नै संसद विघटन गरेर २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भयो ।
भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यका प्रभावले रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय ८२ सिटमा जित हाँसिल गरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटको व्यवस्था संविधानले गरेकोमा रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी १ सय ८२ सिटमा जित हाँसिल गरेको थियो ।
फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा पुराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नराम्रोसँग पराजित हुनु परेको भएपनि उनीहरु नगन्य संख्यामा संसदमा उपस्थित भएका छन् भने मधेशवादी दलहरुको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा शुन्य रहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा पाचौ ठुलो पार्टी रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष तर्फ १ सिट र समानुपातिकतर्फ ४ सिट पाएको थियो भने श्रम संस्कृत्ति पार्टीले पहिलो पटक संसदमा उपस्थिति जनाएको छ ।
निर्वाचनको बेला रास्वपाले भाद्र २३ को जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने हामी नेपाली नामक संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङसहित काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन साहलगायतका र उनको टिमको व्यक्तिहरुलाई रास्वपामा प्रवेश मात्र गराएन बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेर बालेनलाई चुनावी दौडमा पठाएको थियो । बालेन साह भाद्र २३ र २४ गते संसद विघटन र सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिकामा रहेका थिए । त्यही कारणले गर्दा त्यसबेला बालेनका मुलुकभरमै चर्चा भएको थियो ।
रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेकै कारण जनताले रास्वपाका उम्मेदवार नै नदेखेपनि रास्वपालाई मतदान गरेका थिए । भाद्र २३ गतेको घटनामा गोली लागेर काठमाडौमा १९ र इटहरीमा २ जनाको निधन भएको थियो । त्यही विषयले गर्दा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस एमालेसहितको ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यही विषयलाई रास्वपाले निर्वाचन जित्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेर निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको सत्य हो ।
रास्वपाले बालेन साह नेतृत्वको सरकार २०८२ चैत्र १३ गते गठन ग¥यो भने सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेपश्चात् उनीहरु दुवै मध्यरातमा पक्राउ परे । त्यही दिनबाट रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार प्रतिशोधका राजनीतिमा उत्रिएकोमा हालसम्म पनि सो क्रम जारी रहेको छ । ओली, लेखकलाई पक्राउ गर्नुको कारण अदालतलाई दिन नसकेको हुनाले उनीहरु १३ दिनपछि अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए । यसरी बालेन सरकारले सरकार गठन गरेकै दिनदेखि पूराना भनिएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेकोमा अहिलेसम सो क्रम जारी रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत मध्यरातमा राणाको निजी निवासबाटै प्रहरी हिरासतमा पु¥याइयो । उनलाई भनियो जेनजीहरुबाट तपाईलाई थ्रेट छ भनेर तर को जेनजीहरुकोे थ्रेट छ भनेर भनिएन अनि थ्रेट दिनेलाई होइन थ्रेट पाउनेलाई पक्राउ गरियो भने १२ घण्टापछि रिहा गरियो आखिरी किन त ? यसको जवाफ बालेन सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने कि नपर्ने ? यस विषयमा रास्वपा नेतृत्व भने मौन रहनुको रहस्य के हुन सक्छ ? अहिलेको रहस्य भनेको यहि हो ।
जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनको फाइदा रास्वपा र बालेन सरकारले उठाइरहेका भएपनि अहिलेसम धेरै जेनजीहरु आन्दोलनको क्रममा संलग्न भएकै कारण जेलमा रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन भने मध्यरातमा पुराना भनिएका दलका शिर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गाली गलौज गर्दै स्टाटस लेख्नैमा व्यस्त रहेका छन् । हुँदाहुँदा बालेनले खुल्लामञ्च पनि मैले बनाईदिएको हुनाले कांग्रेसले त्यसको उपयोग गर्न पाएको छ भनेर कांग्रेसको १५ महाधिवेशनको उद्घाटनलाई व्यँग्य गरेका छन् ।
अब कुनै दिन प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल भन्ने देशपनि मैले नै बनाईदिएको हुँ भनेर स्टाटस लेख्ने भनेपनि आश्चर्य नमान्ने हुन्छ । बालेन सरकारको आलोचना बढ्दै गएपछि सरकार निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक संकटमा पर्ने उदेश्यले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । सरकारको सो निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेपनि अहिलेसम्म सरकार सो विषयका बारेमा मौन रहेको र २०१६ सालदेखि पत्रपत्रिकाहरुलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बन्द गराउने पक्षमा उभिएको छ ।
पञ्चायती कालमा समेत पत्रपत्रिकाहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएकोमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारका काम कारबाहीका बारेमा पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुले विरोध गरे भनेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु बोहक अन्य केही हुन सक्दैन ।
पुराना भनिएका दलहरुले सरकारमा रहँदा केही गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने प्रयास सरकारले गरेको भएपनि सरकारी तथ्याकहरुले भने त्यसलाई खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिवेदनहरुले नै बालेन सरकारको भाष्यलाई खारेज गरेको भएपनि जनतालाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थनुसार जनतलाई ढाँटिरहेको तथ्याँकहरुले नै प्रष्ट पारेको छ ।
गलत भाष्य प्रयोग गरेर जनतालाई केही समयसम्म भ्रममा पार्न सकिने भएपनि त्यो दिगो हुन सक्दैन । रास्वपाले निर्वाचनका बेला १०० बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको थियो । १०० दिन भित्र यी काम गरिसक्ने भन्ने वाक्य त्यहाँ राखिएको थियो तर ती सबै बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गएका छैनन् भने बालेन सरकारले आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न पुराना दलका कर्मचारीहरु भएको र कर्मचारीहरुले सहयोग नगरेको भन्दै संविधानले दिएका अधिकारहरु समेत कटौती गर्ने प्रयास गरिरहेकाले गर्दा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काममा सरकार किन लागि परेको छ त्यसको रहस्य खुल्दै जाने निश्चित जस्तै भएको छ । गलत भाष्य प्रयोग गरेर केही समयसम्म जनतालाई ढाँट्न सकिन्छ तर जनताले त्यसको रहस्य थाहा पाएपछि बालेन सरकारको अवस्था कस्तो होला अहिलेको प्रश्न भनेको यहि हो ।