पृथ्वीराजमार्गको गल्छीमा सडक भासिँदा सवारी आउजाउ बन्द
गाली गलौजको राजनीति प्रधानमन्त्रीबाटै अन्त्य होस
वि.सं.२०८३ असोज २२ बिहीवार ११:४४
624
shares
shares
२०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यलाई टेकेर २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेको छ । ६ महिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको एकलौटी सरकारले समेत आफैँले घोषणा गरेका कार्यहरु पूरा गर्न सकेन भने वर्षे अधिवेशनमा जम्मा १२ वटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । विपक्षी दलहरुले संसदमा प्रधानमन्त्री खोज्ने गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन भने वर्षे अधिवेशनको ६ महिनाको कार्यकालमा जम्मा ६ पटक मात्र संसदमा उपस्थित भएका थिए । अधिवेशनको अन्तिम दिनसम पनि सांसदहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजि गरिरहेका थिए तर प्रधानमन्त्री बालेन भने प्रधानमन्त्री कार्यलयमा नै रहेर पनि संसदमा उपस्थित भएनन् त्यसैले भन्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री बालेनले संसदलाई उपेक्षा गरेर संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन् भनेर ।
यस पटकको वर्षे अधिवेशनबाट जम्मा १२ वटा विधेयक पारित भएका छन् ती हुन् नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जोगाउने विधेयक, राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन् ।
यस पटकको संसदको वर्षे अधिवेशनभरी नै सांसदहले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा खोजि रहे । तर प्रधानमन्त्री बालेनले भने झण्डै ६ महिनाको समयमा संसदको रोष्ट्रमबाट दुई पटकमात्र सम्बोधन गरेका थिए । संसदको बैठकमा जम्मा ६ पटक उपस्थित भएका भएपनि उनले २ पटकमात्र संसदलाई सम्बोधन गरेपछि सांसदहरुले पटक पटक आफूहरुले उठाएका मुद्दाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने माग गरेपनि उनले सांसदका कुराहरु समेत सुनेनन् ।
अहिलेसम्मको संसदीय परपम्रा अनुसार संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर विपक्षी दलको नेताको कुरा सुन्ने परम्परा रहेको भएपनि यस पटक प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसलाई उल्लघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन यस पटकको वर्षे अधिवेशनमा मन्त्रीहरुपनि संसदमा कमै उपस्थित हुने गरेका थिए भने रास्वपाकै सांसदहरुले प्रश्न सोधिरहँदा समेत रास्वपाकै झण्डै दुई तिहाई रहेको संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको खोजी रास्वपाकै सांसदहरुले गरिरहेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन ६२ दिनमा ६८ पटक बैठक बस्यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक २ पटक बस्यो प्रधानमन्त्री बालेनले जेष्ठ १७ गते र भोटेकोशीको बाढी पहिरोको बारेमा भाद्र १७ गते संसदमो बोलेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्रीले संसदलाई वेवास्ता गरेका हुनाले मन्त्रीहरुले समेत त्यस्तै व्यवहार गर्न थालेका हुनाले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारबाटै संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने कार्य भएको आरोप सरकारमाथि लागिरहँदा रास्वपा नेतृत्व भने मौन बसेको छ ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरु नै अहिले सरकारमा रहेका र संसदमा समेत झण्डै दुई तिहाई मत रास्वपाकै भएकाले नत प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी देखिएका छन् नत उनको सरकार नै । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले प्रश्न उठाएपछि त्यो प्रश्नको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक पद्दति नै हो तर बहुमतको दम्भमा रहेको बालेन सरकारले नत जनताका आवाज सुनेको छ नत लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार नै अघि बढेको छ । विपक्षी राजनीतिक दलहरुलाई गाली गलौज गर्ने हतियार फेसबुकलाई बनाएर फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि गाली गलौज गर्नुले उनको समर्थकहरु र रास्वपाका समर्थकहरुले समेत प्रधानमन्त्री बालेनकै सिको गर्न थालेका हुनाले तत्काल प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ । त्यसैले हामी भन्छौँ गालीगलौजको राजनीति तत्काल अन्त्य हुनैपर्दछ ।
