काठमाडौं । सरकारले अनुगमनका नाममा असोज १५ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेसँगै विषय विवादमा तानिएको छ।
ग्यास व्यवसायीले ग्यासको सहज आपूर्ति नगरेर निवर्तमान मन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका दीपक कुमार साहले निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ग्यास, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तु लुकाएर बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरिरहेको विषयमा निगरानी बढाउनुपर्नेमा उल्टो उपभोक्तालाई थोरै भए पनि भरथेग गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई तारो बनाएपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
समस्या एकातिर तर वाणिज्य विभागमार्फत जनतालाई राहत दिइरहेको सरकारी संस्थानमा अनुगमन गरेर जरिवानाको कैफियतपूर्ण पत्र काटेपछि उक्त विषय विवादमा तानिएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रका चार्टर एकाउन्टेनलाई मन्त्रीले नै बोलाएर साल्ट टे«डिङ्गमा अनुगमन गर्न पठाएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । के विभागसँग अनुगमन गर्न सक्ने सक्षम कर्मचारीहरु नै थिएनन् र ? कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर कर्पोरेशनलाई जरिवाना गराएको रहस्य खुलेको छ ।
कालोबजारी गर्ने व्यवसायी तर अनुगमन तथा जरिवाना भने अभावमा पनि ग्यास, चिनीलगायतका वस्तु उपलब्ध गराइरहेको सरकारी संस्थानलाई जरिवाना गरिनुले मन्त्रीको प्राथमिकता छर्लङ्ग भएको टिप्पणी हुनथालेको छ। यसलाई ‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीको इन्ट्रेस्टमा सरकारी संस्थानमा अनुगमन गरिएको’ रुपमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ग्यासमा कालोबजारी गरिरहेका छन्,’ बाढी पहिरोलाई देखाएर चिनीको मूल्य १६५ सम्म पु¥याएका छन् । अझै महंगो बनाउन लुकाइरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सरकारको अनुगमन भने सरकारी संस्थानमै भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले खाना पकाउने ग्यास वितरणलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपभोक्तालाई सहजै वितरण गरिरहेकोमा त्यसैलाई बदनाम र धरासयी बनाउने गरी मन्त्रालयले पहल चालेको यो सकारात्मक कदम होइन।’
अनुगमन टोलीले पनि मन्त्रालयमा अनेकथरी उजुरी आएपछि मन्त्रालयकै आदेशमा साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन गरिएको जनाएको छ।
करिब ४ महिनादेखि बजारमा ग्यासको चरम अभाव भएका बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सिमित कोटाका बावजुद पनि उपभोक्तालाई कुपनका आधारमा बोलाएरै ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
बजारमा कृष्णभिरको पहिरो र बाढीपहिरो देखाएर १४० देखि १६५ सम्म पुर्याइएको चिनी साल्ट ट्रेडिङले १०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएर राजधानीमा सिर्जना गरिएको कृतिम अभाव र मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेलेको उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको भनाइ छ।
तर त्यसैको ‘पुरस्कार स्वरुप’ सरकारले आफूहरुलाई ३ लाख जरिवानाको पत्र थमाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अनुगमनको नियतमै खोट देखिएको अनुगमन शैलीले देखाएको छ।
‘अनुगमनका क्रममा त्रुटी देखिएमा ठाउँको ठाउँ जरिमाना गर्नुपर्ने हो’, तीं अधिकारीले भने, ‘१३ र १४ गते अनुगमन गरिएको र १५ गते जरिमानाको पत्र काटिएको छ। त्यो पनि मिति सच्याइएको छ यसले गर्दा अनुगमन टोलीको नियत के हो ?’
अहिले पनि व्यवसायीले ग्यासको सहज आपूर्ति गरिरहेका छैनन्। उपभोक्ताहरु लाइनमै छन्। कालोबजारी र मुल्यवृद्धि कायम छ। त्यता भने मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिँदैन तर यसै समयमा साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन गरिनु र जरिवाना गरिनु निजी व्यवसायीको स्वार्थ र प्रभावबाट प्रेरित भएको जानकारहरु बताउँदै आएका छन् ।
निजी व्यवसायीहरुको स्वार्थअनुकूल नभएकै कारण मन्त्री पद गयो, नयाँ मन्त्री आउनु र नयाँ मन्त्रीले निजी व्यवसायीको बदमासी नियन्त्रणभन्दा सरकारी संस्थानमै अनुगमन गराउनुले निजी व्यवसायीकै स्वार्थ र प्रभावमा परेर अनुगमन गराइएको जानकारहरुको दाबी छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले दसैं–तिहार र छठ लक्षित गर्दै २ अर्बभन्दा माथिको चिनी आयात गरिसकेको छ। जुन चिनी कार्यालय लाग्ने असोजको १० दिन र कार्तिकको १२ दिन अर्थात २२ दिनमै बेचिसक्नुपर्ने हुन्छ।
साल्ट ट्रेडिङले त्यति ठुलो मात्रामा चिनी बजारमा पठाइहालेमा चिनी मिल र चिनी व्यवसायीले लुकाएर महंगोमा बेचिराखेको चिनी बढी मुल्यमा बेच्न नसकिने र मंसिरदेखि नयाँ चिनी उत्पादन भइहाल्ने र त्यसपछि झन सस्तोमा बेच्नुपर्ने भएकाले निजी व्यवसायीहरुकै दबावमा अनुगमनका नाममा सरकरी सँस्थानलाई नै बदनाम बनाउने कार्य भएको जिकिर सम्बन्धित पीडित पक्षको छ।
अनुगमनका लागि मन्त्रालयका उपसचिव विनोद उपाध्यायसहितको टोलीमा वाणिज्य विभागका अधिकृत दुर्गादत्त भट्ट, विभागकै अधिकृत रामचन्द्र ढकाल र करणसिंह धामीलगायत एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दै परिचित गराइएका व्यक्ति बाहिरबाट सहभागि गराइएको र उनीहरुको कुनै आधिकारिकता नखुलाइएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ।
‘मन्त्रालय र विभागका उपसचिवहरुसहित अधिकृतको टोलीमा बाहिरबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सामेल गर्नुले या त सरकारी अनुगमन टोलीको विज्ञता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ या त नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको कर्पोरेशनका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
त्यसमाथि अनुगमन टोली १३ गतेदेखि १४ गते अनुगमन गरेर पटकपटक फर्किनु र १५ गते साँझ जरिवाना तोक्नु कैफियतपूर्ण भएको जानकारहरुको भनाइ छ। २ दिन फर्केको अनुगमन टोलीले तेस्रो दिन साँझ जरिवाना काट्नु आफैंमा शंकाको विषय भएको साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
‘फर्किँदा अनुगमन टोलीले संस्थानले उपभोक्ताका लागि राम्रो काम गरेको भनेरै फर्किएका थियो। अझै राम्रो गर्नुस पनि भने। तर उपहार स्वरुप ३ लाख जरिमानाको पत्र थमाइयो’, एक अधिकारीले भने।
संस्थानमा विभागीय मन्त्रालयकै सेयर स्वामित्व छ। जसले बजारमा कालोजबारी हुँदा हस्तक्षेप गरिरहेको हुन्छ, त्यही संस्थानमा नयाँ मन्त्री आउनेवित्तिकै अनुगमन र जरिवाना गरिनु निजी क्षेत्रका व्यवसायीको स्वार्थ प्रेरित रहेको र अनुगमन नै शंकास्पद देखिएको उपभोक्तावादीहरुले बताएका छन् ।