विगत केही वर्ष सरकार र मूलधारका राजानीतिक दल तथा ती दलका शिर्ष नेतृत्व पंक्तिप्रति केही गम्भीर प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । केबल राजनीतिक मात्र होइन न्यायिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक र सञ्चार माध्यमलगायत समाजका सबै संस्था नेतृत्व पंक्तिप्रति कुनै न कुनै रुपमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् । देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारका बारेमा मूलधारका राजनीतिक दल र नेतृत्वले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् । बौद्धिक समाज र सञ्चार जगत्ले दल र नेतृत्वपंक्तिको व्यापक आलोचना गर्दै आएका भएपनि दल र नेतृत्वमा सुधार हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरिँदै आएकाले जनतामा निराशा छाएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । त्यसैका कारण हो विगत केही समयदेखि सडक आन्दोलन हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र र संविधान नै असफल भएको दाबी गर्दै केही राजनीतिक दलहरु समेत आन्दोलनमा सक्रिय भएका छन् ।
यस्ता प्रश्नहरु र बहस आरोपहरु केही हदसम्म आग्रह पूर्वाग्रह, अतिरञ्जित र प्रायोजित पनि छन् होला । तर, ती निराधार भने छैनन् राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा मूलधार कि फरक धार संस्थापन कि संस्थापनइतर पक्ष कि बैकल्पिक कि नयाँ भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ । सबै पक्षको मूलधार र संस्थापन पक्ष अहिले सबै भन्दा प्रतिरक्षात्मक भएको छ । मूलधार संस्थापन र स्थापित भनिने तथा ठानिने विचार र दल संस्था नेतृत्वका लागि यस्ता प्रश्न र बहस गम्भीर चुनौती बन्दै गएका छन् । के प्रचलित बहस जस्तै सरकार तथा मूलधारका दल र नेतृत्वपंक्तिले जनताको विश्वास गुमाएकै हुन् त ? के उनीहरु अलोकप्रिय भएकै हुन् कि असफल भएका हुन् ? यस्ता विषयमा केबल सरकार र दलहरुको मात्र होइन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा र भविष्यको लागि पनि यस्ता जटिल प्रश्नहरुको बस्तुनिष्ठा समिक्षा गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । तर नत सरकार नत मूलधारका राजनीतिक दलहरु त्यसप्रति सजग भएको देखिँदैनन् । किनकी राजनीतिक दलहरुले सत्तालाई नै महत्वपूर्ण ठान्दै सत्तामा पुग्ने एकमात्र रणनीति लिएका हुनाले राजनीतिक दलहरु प्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । राजनीति कस्का लागि राजनीति भनेको जनता र देश विकासको लागि हुनुपर्नेमा हामीकहाँ भने ठीक उल्टो हुँदै आएको छ । त्यसैको पररिणाम स्वरुप जनता सडकमा आउन बाध्य भएका छन् वा बाध्य पारिएका छन् ।
लोकतन्त्र भनेको केबल शासन प्रणाली मात्र होइन सुशासन समेत हो । सुशासनको नारा दिएर विगत केही वर्ष यतादेखि नेपालमा कुशासनको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनका काण्डले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा हाँसिल भएका उपलब्धिहरु छायाँमा मात्र परेका छैनन लोकतान्त्रिक कालखण्ड नै कलंकित भएको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरीसम्बन्धी सूचकहरु अत्यन्त निराशाजनक रहेका छन् । समाजमा जरा गाडेको कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्न सरकार र दलहरु असफल भएका छन् । अहिलेको असली वास्तविकता भनेको यहि हो । जनताको चाहनानुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुका सट्टा भ्रष्टाचार र कुशासनका नयाँ नयाँ रेकर्डहरु बनेपछि सरकार र दलहरुप्रति जनतामा ठुलो आक्रोश र असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, ओम्नी, काभ्रेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न दिने काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्डलगायतका कुशासन र भ्रष्टाचारका काण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति कारबाही नहुनु र अरौटै भरौटेहरुमाथि जनतालाई देखाउनका लागि कारबाही गरिएजस्ता गर्नाले सरकार र दलहरु प्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको र सोही आक्रोश सडकमा समेत पोखिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेला बेलामा दिने अभिव्यक्तिले समेत जनतामा निराशा छाएको छ । मुलुकको तीन÷तीन पटक प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिले नेपालमा केही भएको छैन, विकास निर्माण भएका छैनन त्यसैले युवार्ग नेपालमा बस्न चाहाँदैन भन्ने जस्ता गलत भाष्य बोलेर जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पार्ने कार्यमा उनीहरु सक्रिय भएका छन् । आफ्नो पार्टीको ४० वर्षदेखि अध्यक्ष रहेका र तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा जनताको पक्षमा के महत्वपूर्ण कार्य गरे त ? अब त्यस विषयमा जनताले नै दाहाललाई सोध्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।