सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
विधेयक सांसदले बनाउने कि कर्मचारीले हँ ?
वि.सं.२०८२ वैशाख ११ बिहीवार १२:२२
611
shares
shares
काठमाडौ । यतिबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निजामति विधेयक बनाउने क्रमा सक्रिय भएको छ । तर निजामति विधेयकमा कर्मचारीहरुको स्वार्थ अनुकूलका प्रावधान राख्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल सहित सचिवहरु नै निकै सक्रिय भएर भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरु खासगरी सेवा अवधि बढाउन र अवकास पछि राजनीति नियुक्ति लिने व्यवथा सहज हुने व्यवस्था विधेयकमा नै राख्नु जोडबेल गरिरहेका छन् । अवकाश पछि राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न सम्वैधानिक आयोगहरु र राजदूत बन्नकै लागि उनीहरु विधेयकमा सहज हुने व्यवस्था गर्न लागि परेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हालैको बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले विधेयक ल्याउने क्रममा नै राजनीतिक दल, नेता र विज्ञहरुसँग पर्याप्त छलफल भईसकेको हुनाले व्यक्तिगत भनाईको कुनै अर्थ नरहने भन्दै सांसदहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा रहेका छन् । विधेयक बनाउने काम संसदीय समिति र सांसदहरुकै हो । कर्मचारीहरुले विधेयक बनाउने होइन ? तर आफूहरुको स्वार्थ अनुकूल कर्मचारीहरु सक्रिय भएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको विधेयकमा नै आफनो स्वार्थ पूरा हुने गरी विधेयक बनाउनेपर्ने भन्दै त्यसै अनुरुपको कार्य गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरुले संस्थागत रुपमा एउटा र व्यक्तिगत रुपमा अर्को धारणा आउनु नहुने भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक नै पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ घुसाएका हुनाले मुख्य सचिव सहित सचिवहरुले समितिलाई नै प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याउने विधेयक नै पारित हुने भए संसद र समितिहरुको आवश्यकता किन ?
निजामति कर्मचारीहरु अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म अर्को राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने कुलिङ पिरियड राख्न नहुनेमा मुख्य सचिव नै लागि परेका छन् । उनको भनाईमा कुलिङ पिरियड राखे कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा नै असर पर्ने चेतावनी समितिलाई दिएका छन् ।
कुलिङ पिरियड राख्न कर्मचारीहरुका कार्य सम्पादनमा कसरी असर पर्दछ ? विधेयक बनाउँदा कर्मचारीहरुको कुरा सुने भन्दा पनि सांसदहरुले विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको छ । विधि निर्माताले विधेयक तर्जुमा गर्दा विवेक नपु¥याएको खण्डमा कर्मचारीहरु हावी हुने र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको विधेयक बनाउन दवाव दिन सक्छन् । मुख्य सचिव अर्याल भदौमा अवकाशमा जाने र त्यसपछि राजनीतिक नियुक्तिमा जाने बाटोको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
