राज्यलाई दिशानिर्देशन गर्ने मुख्य शक्ति राजनीतिक दलको नेता र पार्टीको नेतृत्वगर्ने व्यक्तिहरु नै हुन् । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा जनताप्रति जिम्मेवारीको बोध हुँदैन तबसम्म अराजनीति निरंकुशता हावी नै रहन्छ । जवाफदेहिता शुन्य हुन्छ त्यसको प्रतिछायाँ राज्यका सबै निकायमा पर्दछ । भ्रष्ट गैरजिम्मेवारबाट राजनीति नेतृत्वकै कारण राज्यका सबै संरचनाहरु भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार हुन पुग्छन् । कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा प्रदायक निकाय यसैबाट प्रभावित हुन्छन् । त्यसैलै गर्दा जनता सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् वा बाध्य पारिन्छ । खराब राजनीतिक संस्कार र संस्कृति नै प्रभावित हुने भएकाले गर्दा त्यसले गैर राजनीतिक संस्कारको विकास हुने र त्यसले गैरजिम्मेवार र नैतिकविहिन राजनीतिक परिपार्टीको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण हुन नसकेको खण्डमा जस्तोसुकै राजनीतिक अवस्था भएपनि त्यसले जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । जबसम्म राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व जवाफदेही र जनताप्रति जिम्मेवार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकले विकासको गति लिन सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्व र नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा जिम्मेवारबोध हुन छाडेको छ । नेताहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै आएका भएपनि उनीहरुलाई बचाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संरचना नै सक्रिय भएको अवस्था पछिल्लो समयमा देखिएको छ । जो भ्रष्टाचार संलग्न भएका छन् उनीहरुलाई जनताले मान सम्मान दिनुपर्ने र उनीहरुलाई नै नेता भनिदिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु लगायत अन्य व्यक्ति संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित भएपनि उनीहरुमाथि राजनीतिक संरक्षण गरिएकोले कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा ललिता निवास जग्गा काण्ड, काभ्रेको पतञ्जलीलाई जग्गा खरिद र विक्रि गर्न दिने काण्ड, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडवडी जहाज काण्ड, बालमन्दिरको जग्गा काण्ड, ओम्नी काण्डलगायत अहिले भिजिट भिसा काण्ड सतहमा आएको छ । यी सबै काण्डमा राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता रहेको प्रष्ट भैसकेको छ । भिजिट भिसा काण्ड अहिले मात्र नभएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठका पालामा पनि सतहमा आएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेका पालमा समेत त्यस विषयले प्राथमिकता पाएकै थियो । अहिले रमेश लेखक गृहमन्त्री रहेका बेला उक्त काण्डको भण्डाफोर भएको छ । यसरी काण्ड काण्डमा पूर्व र वर्तमान गृहमन्त्रीहरु संलग्न हुँदै आएका हु्नाले अब यस विषयमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरु जो सुकै भएपनि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक रहेको छ ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेत संलग्न रहेका र अहिले उनीहरु दुवै आ आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष रहेकाले गर्दा राजनीतिक फाइदाका लागि उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरुले जनतालाई अर्ति दिँदै हिडेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्रिहरुले त्यो आरोपबाट सफाई नपाउन्जेल राजनीति दलको महत्वपूर्ण पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । राजनीतिक फाइदाका लागि दलहरुले भ्रष्ट व्यक्तिलाई बचाउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा नल्याउने गरेका हुनाले नै राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र जनतामा निराशा बढेको अहिले प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
जबसम्म पानीको मुहान सफा हुँदैन तबसम्म धारामा आउनेपानी सफा हुन सक्दैन वा आउँदैन त्यसैले दलका नेताहरु चरित्रहीन् र भ्रष्टाचारमा संलगन भएका व्यक्तिहरु नै नेतृत्वमा रहने हो भने त्यस्तो राजनतिक दललाई जनताले नै अस्व्ीकार गरी नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु प्रकाशित र प्रसारित भएपछि त्यसको सत्यतथ्य बाहिर नआउन्जेल नेतृत्वले नेतृत्व छाड्नु पर्दछ । अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा काण्ड लागेको छ । मन्त्रीले आफ्नो नेतृत्व गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको जिम्मेवारी नलिने अभिव्यक्ति दिनु र आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुको समेत जिम्मेवारी लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले सो आरोपको अनुसन्धानका लागि पद त्याग गरेर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने दायित्व मन्त्री लेखकको हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।