सरकारी लगानी भएका सबै बैंकका अध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिए
प्रधानमन्त्री कार्यालयको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
वि.सं.२०८२ कात्तिक २३ आइतवार १५:०२
988
shares
shares
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीका सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबिच भएको छलफल र समझदारीलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा उद्योगीहरूको पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भएको समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि निर्देशन सहित अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा तथा व्यवसायीका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबिच भएको छलफलमा उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मान्ने, पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीको रूपमा मानेर पैसा तिर्ने र पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने सहमति भएको थियो ।
