सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
सुकुमवासीको स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी
वि.सं.२०८३ असार ११ बिहीवार १४:५५
624
shares
shares
काठमाडौं । सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासी असन्तुष्ट छन् । दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा ल्याएर राखेको थियो ।
तर, प्रतिवद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र हाेल्डड सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।सुकुमवासीहरुले सरकारकाे याे शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै हाेल्डिड सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन् । उनीहरूले स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
चुनावका बेला जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । सेन्टरमा दुई महिनादेखि बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खान र अन्य आधारभूत सुविधा कठिन रहेको तथा बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको गुनासो समेत उक्त पत्रमा गरेका छन् । गर्मी र कष्टका बीच सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका उनीहरूलाई अचानक हट्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्ट हुँदै उनीहरुले सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
