गत भाद्र २४ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी कार्की सरकार र जेनजीहरुका केही समूहबीचमा सम्झौता भएको छ । सुशिला कार्कीलाई असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले २ वटा म्याण्डेट दिएका थिए । त्यसमा पहिलो नम्वरमा आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर िनिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र अर्को भनेको दैनिक कार्य सञ्चालन रहेको थियो । तर कार्की सरकारले राजनीतिक दलहरुको सहमति विनै जेनजीका केही समूहबीच सम्झौता गरेको छ । सरकार र जेनजीबीचमा भएका सम्झौताहरुमा संविधान संशोधनसम्म गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कतिपय विषयहरुमा राजनीति दलहरुको सहमति आवश्यक पर्ने भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई उपेक्षा गर्दै सम्झौता गरिएको हुनाले निर्वाचन पछि आउने सरकारले कार्की सरकारले गरेको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
कार्की सरकार र जेनजीबीचमा भएका सम्झौतामा मुख्यगरी १० वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसमा भाद्र २३ र २४ गते निधन भएका सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल, भ्रष्टाचार निवारण लागि स्थायी आयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग, सुरक्षा अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र, उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग र जेनजी परिषद् बनाउने रहेका छन् । यी सबै संयन्त्रहरु बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ भने कतिपय प्रावधानहरु अहिले पनि रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्का केन्द्र रहेका छन् भने सम्पत्ति विवरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणका बारे अनुसन्धान गर्न अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै रहेको छ । जेनजी र सरकारबीचमा भएका सम्झौताहरु राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेका भएपनि निर्वाचनपछि आउने निर्वाचित सरकारले यी सबै सम्झौताहरु स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । कार्की सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले मुलकुलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न आदेश नै दिईसकेको अवस्थामा भविष्यमा आउने निर्वाचित सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नकै लागि जेनजी समूहका केही समूह र सरकारबीचमा सम्झौता गरिनु र यसमा पनि राजनीतिक दलहरुको सहमति विनै त्यो अर्को अपराधपूर्ण कार्य हो ।
राजनीतिक दलहरुले यसरी भएको सम्झौतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिईसकेको र निर्वाचनपछि पनि कुनै एटउै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने प्रष्ट अवस्था रहँदा रहँदै कार्की सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्नकै लागि संविधान विपरितको सम्झौता गरेको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनमा दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ । अहिलेकैै अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न संसदलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको संख्या २ सय ७५ रहने र त्यसको दुई तिहाई भनेको १ सय ८३ सांसदको आवश्यकता हुन्छ भने राष्ट्रियसभामा पनि दुई तिहाई नै आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ सांसद रहने भएकाले त्यसको दुई तिहाई सांसदको आवश्यकता हुन्छ संविधान संशोधनको लागि ।
जेनजीसँग भएको सम्झौता २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समेत पारित गरिएको भएपनि निर्वाचन पछि आउने निर्वाचित सरकारले अहिले भएकै सम्झौतालाई हुबहु स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैमा निर्वाचित सरकारले अन्तरिम सरकारले पाएको म्याण्डेट बाहिर गएर गरेको सम्झौता स्वीकार गर्न सरकार बाध्य हुँदैन । संविधान संशोधन गर्न निर्वाचित सरकारले संविधान संशोधन वा सुधार आयोग बनाउन सक्छ तर अन्तरिम सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरु राख्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका धेरै विषयहरु संविधानमा यसअघि नै उल्लेख भएका छन् । कतिपय व्यवस्थाहरु भने कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जस्तै निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गर्ने सम्झौताको एक बुँदामा उल्लेख गरिएको छ तर कानुन सुधार गर्न संसदबाट मात्र सम्भव छ यो विषय संविधानमै उल्लेखित रहेको छ । सर्बोच्च अदालतकै पूर्व प्रधानन्यायाधिश र गृहमन्त्री समेत कानुनविद् भएकाले जेनजीहरुका समूह मध्येका केही समूहलाई खुसी पार्ने र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई खुसी पार्ने काम बाहेक यो सम्झौताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
संविधान संशोधनका लागि पहिला नै आवाज उठ्दै आएको भएपनि संख्याको अंक गणित र राजनीतिक दलहरुको एकता विना त्यो सम्भव नै नभएको विषयलाई जेनजीहरुसँग सम्झौता गर्नु सरकारको जेनजीहरुलाई भ्रममा राख्ने निर्णय बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । संविधान र कानुनमै छन् जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौताका धेरै विषयहरु । त्यही कारणले गर्दा सुशिला कार्कीले लोकप्रियतावादकै लागि जेनजीहरुसँग सम्झौता गरेकी हुनु भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।