भाद्र २७ गते सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट दिएका हुन् । तर अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगले जतिसुकै सक्रियता देखाएको भएपनि कार्की सरकार निर्वाचन गराउन दृढ नभएसम्म निर्वाचनका लागि तत्काल वातावरण बन्न सक्ने पनि देखिँदैन । तर निर्वाचन त जसो तसो होला तर जसो तसो हुने निर्वाचनको परिणाम लोकतन्त्रको लागि घातक सावित हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरुको विश्वास लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा कार्की सरकारले ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु नै निर्वाचन भाँड्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनालाई लिएर गृहमन्त्री र आफूलाई जेनजीको अगुवा बताउँदै आएका र प्रधानमन्त्री कार्कीले नै मेरो जेठो छोरा भनेका सुदन गुरुङ कहिले निर्वाचन हुन नदिने त कहिले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यस्तो कार्यहरु तत्काल रोकिनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुले आजसम्म पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताइरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई स्थानहद गरिएको छ । मुख्य दलका नेताहरु नै चुनाव प्रचार प्रसारमा जिल्ला र गाउँ जान नपाउने सरकारको निर्णयले गर्दा समेत निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्मिएको छ । जनताले समेत अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्नेमा आशंका जनाएका छन् । जनता भनिरहेका छन् के निर्वाचन होला ? निर्वाचन सम्बन्धी अहिले पनि जनतामा अन्यौल कायमै रहेको छ । संविधान विपरित संसद विघटन गरिनु र संविधान विपरित नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु जेनजीहरुको आन्दोलनलाई देखाइएको भएपनि संविधान जिवितै अवस्थामा रहेको बेला राष्ट्रपतिबाटै संविधान विपरितको कार्य हुनु भनेको संविधानका पालक र संरक्षक रहेको व्यक्तिले संविधानको पालना नगरेको हुनाले नै अहिले राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
निर्वाचनप्रति अहिले जनतामा कुनै उत्साह जागेको देखिँदैन । जनताले निर्वाचन हुने भन्ने विश्वाससम्म गर्न सकिरहेका छैनन् । जेनजीहरुका विभिन्न समूह रहेका र ती समूहमध्येका गुरुङ समूहलाई मात्र कार्की सरकारले मान्यता दिएर च्यापेको हुनाले अन्य जेनजी समूहहरु समेत निर्वाचनमा सहभागि नहुने बताइरहेका छन् । निर्वाचन, निर्वाचनका लागि नभएर समस्या समाधानका लागि हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेर नाम मात्रको निर्वाचन गराइएको खण्डमा त्यसले समस्याको समाधान होइन विकराल रुप लिन सक्छ भन्ने हेक्का राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्दछ । विघटित संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले असम्वैधानिक तवरबाट संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ भने सोही विषयमा सर्बोच्च अदालतमा १९ वटा भन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । दुई ठुला दलले निर्वाचनप्रति आशंका गरिरहेका भएपनि उनीहरुको आशंकालाई मेट्ने कार्यमा सरकार अघि बढेको छैन उल्टो प्रधानमन्त्री कार्की नै ठुला दलका नेताहरुको अनुहारसम्म हेर्न आफूलाई मत नलागेको बताएर निर्वाचन भाँड्ने कार्यमा लागेको जस्तो व्यवहार देखाइरहेकी छन् । ठुला दलहरुका शिर्ष नेताहरुसँग ३ महिनासम्म उनले एक पटकमात्र सम्वाद गरेकी हुनाले पनि निर्वाचनप्रति आशंका जन्मिएको हो ।
जेनजीहरुको जगमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले सबै जेनजी समूहलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । सुदन गुरुङ बाहेकका जेनजीहरुका समूहलाई प्रधानमन्त्री कार्की र उनको नेतृत्वको सरकारले खासै महत्व नदिएको हुनाले उनीहरुले समेत निर्वाचन हुनेमा आशंका गरिरहेका छन् । केही जेनजी समूहहरुले समेत निर्वाचन हुन नसक्ने र नहुने निर्वाचनको तयारी किन गर्नुप¥यो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका हुनाले पनि निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्मिएको हो ।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा जेलबाट भगाइएका वा भागेका कैदीबन्दीहरु अहिले पनि जेल बाहिरै रहेका र प्रहरीका लुटिएका हातहतियार र गोलीगठ्ठा प्रहरीले भेटाउन नसकेको हुनाले पनि निर्वाचित हुनेमा आशंका जन्मिएको हो । निर्वाचन हुनका लागि सबैभन्दा पहिला सरकार नै दृढ रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । भने दोस्रोमा राजनीतिक दलहरुको विश्वास सकरारले लिन सक्नुपर्दछ । तिनै राजनीतिक दलहरुको माध्यमबाट जनता निर्वाचनमा सहभागि हुने भएकाले सरकारले तत्काल राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग बार्ता गरेर निर्वाचनको वातावरण मिलाउन नसकेको खण्डमा निर्वाचन असम्भव रहेको हामीले ठानेका छौं ।