२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही प्रदर्शनमा भएको दमनको...

पुरा पढ्नुहाेस्

linktrix Long Ad
Salt Trading Long Ad

आफू संलग्न रहेको भिडियो सार्वजनिक बारे प्रधानमन्त्रीको भनाई के ?

कार्की सरकार प्रतिशोध र पूर्वाग्राही बन्यो : सर्बोच्च अदालत

5.24K
shares

 

काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रर्दशनमा उनीहरुले मागै नगरेको विषय उठाएर त्यही जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको जगमा टेकेर असम्वैधानिक तवरबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की कै हठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि मुलुक थप संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेका आपराधिक समूह र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेको व्यक्तिहरुले भाद्र २४ गते मुलुकभरमै विश्वास मच्चाएर सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति र सरकारी कार्यालय हुँदै राजनीतिक दलका नेताहरु र व्यवसायिक भवनहरुमा आगजनी गरेर मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेलिदिएका छन् ।
जनताका समस्याको समाधान गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण रहेको संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कार्कीले जनताले दिएको मतलाई समेत अवमूल्यकन गरेकी छन् । जेनजीहरुले उठाएका मागहरुमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसदबाटै कडा कानुन बनाउन सकिने अवस्था रहेको थियो भने संविधान संशोधन गर्न समेत सकिने अवस्था रहेकोमा किन र कस्का स्वार्थका लागि संसद विघटन गरियो अब त्यसको जवाफ राष्टपति र प्रधानमन्त्री कार्कीले जनतालाई दिनुपर्दछ ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा २ वटा कानुन र संविधानको उल्लंघन गरिएको छ । संविधानले सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार बाहेक अन्य कहाँपनि नियुक्त गर्न बन्देज लगाएको छ भने प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु आफैँमा संविधान विपरितको कार्य हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक भनि स्वीकार गरेको छ । त्यही कारणले गर्दा राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको हुनाले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो संविधानको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संसद विघटन गर्नु दुवै असम्वैधानिक कार्य हो ।
संसद विघटन हुनु कि आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुपर्दछ कि सांसद आफँैले विघटन गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि मात्र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्छन् । यी दुवै कार्य नभएकाले अहिले मुलुकमा टिके सरकारले राज्य सञ्चालन गरिरहेकोले यो असम्वैधानिक कार्य हो ।
सुशिला कार्कीलाई भाद्र २७ गते मध्येरातमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै २ वटा मुख्य जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसमा आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, अर्को भनेको मुलुकमा शान्ति सुरक्षा बहाली गरी राज्य सञ्चालन गर्ने यी दुवै कार्यमा कार्की सरकार असक्षम सावित भएको छ ।
छोटो समयको लागि कार्की सरकार रहेको भएपनि यो सरकारले मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णयहरु गरिरहेको छ । अघिल्लो निर्वाचित सरकारले गरेका केही निर्णयहरु उल्टउँदै राजदूतहरुलाई फिर्ता बालाउने भूमि सम्बन्धी आयोग विघटन गर्ने अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुलाई जबरजस्ती हटाउने वा सरुवा गर्ने गरेको छ ।
त्यसका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले सर्बोच्चले कार्की सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि त्यही सर्बोच्च अदालतकै पूर्व प्रधानन्यायाधिश रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्बोच्चको आदेश विपरितका कार्यहरु गरिरहेकी छन् । सर्बोच्चले केही व्यक्तिहरुलाई सरुवा गर्दा प्रतिशोध लिएको र पूर्वाग्रह राखेको भन्दै सरुवा गरिएको निर्णय बदर गर्दै मन्त्रीले नै त्यसरी प्रतिशोध लिएको र पूर्वाग्राह राखेको जनाएको छ ।
सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने डंक पिटिरहेको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुको अनुहारसम्म हेर्न मन छैन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आजसम्ममा मुख्य दलका नेताहरुसँग सामान्य छलफल समेत गर्न सकेकी छैनन् भने जसको जगमा उनी प्रधानमन्त्री बनिन् उनीहरुले उनको राजिनामा माग गरिरहेका छन् ।
भाद्र २४ गते भएको विध्वंशासत्मक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले प्रमाण सहित पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएकामा उनीहरुलाई रिहा गरिएको छ भने आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले गोली चलाएकोमा त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गर्न अनेक तानावाना बुनिरहेको छ ।
मुख्य दलका नेताहरुलाई नै पक्राउ गरेर कसरी निर्वान हुन सक्छ ? प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा गोली चलाउन सक्छ । गोली चलाउने, कफ्र्यु लगाउने आदेश दिने अधिकार स्थानीय प्रशासन (सिडियो)लाई मात्र हुन्छ प्रधानमन्त्रीको आदेश र गृहमन्त्रीको आदेशले गोली चल्न सक्दैन ।
कार्की सरकारका गृहमन्त्री र स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्की समेत भाद्र २३ गते बानेश्वर पुगेर विरोध प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन लागि परेको र त्यही रात २४ गते समेत उनीहरुले एक विदेश नियोगको कार्यालयमा बसेर अनेक प्रकारको षड्यन्त्रहरु गरेका हुनाले प्रधानमन्त्री कार्की सहित गृहमन्त्री अर्यालमाथि समेत छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्दछ उनीहरु संलग्न रहेको भिडियोको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई के ? यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल जनतालाई जवाफ दिनुुपर्दछ ।

sapta chakra spa
below next and prev inner page
below international hompage
below entertainmnet insurance
napali patro below sports