काठमाडौ । भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरुलाई पानी बाँड्न आएको बताउने हामी नेपाली नामक संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङ एकाएक जेनजीहरुको नेता भएको बताउन थालेपछि जेनजीका विभिन्न समूहरुले गुरुङलाई जेनजीहरुलाई नबेच्न चेतावनी दिएका छन् । जेनजी अघुवा तनुजा पाण्डेले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै नेपाल प्रयोगशाला नभएको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिको ख्याल गर्न पनि उनले गुरुङलाई सुझाएकी छिन् ।
असम्वैधानिक तवरबाट राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश समेत रहिसकेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सुदन गुरुङलाई आफ्नो जेठो छोरा भनेपछि उनी विवादको घेरामा परेकी छन् । गुरुङले प्रधानमन्त्री कार्कीको भाषा बोलिरहेका छन् भने जेनजी समूहहरुले भने गुरुङ जेनजी समूहभित्र नपर्ने भन्दै विभिन्न समूहले उनको विरोध गरिहेका भएपनि प्रधानन्त्री कार्कीले भने गुरुङलाई नै जेनजीहरुको नेता भनरिहेका छन् ।
त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले गुरुङलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्न सकिने तर संसद विघटन हुनुभन्दा पहिला संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई ३० प्रतिशत र जेनजीहरुलाई ७० प्रतिशत मान्ने दलहरु तयार भएमा संसद पुर्नस्थापना गर्न सकिने अभिव्यक्ति गुरुङले हालै एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा बताएपछि उनको विरोध हुँदै आएको छ । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो दायित्व भनेको फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नु हो । फागुन २१ गते निर्वाचन गर्न सुशिला कार्कीले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार नै संसद विघटन गरिएको थियो । तर, कार्की सरकारको अहिलेको व्यवहार गर्दा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेपछि आफ्नो जेठो छोरा गुरुङमार्फत मिडिया ट्रायल गर्न उनी लागि परेकी जस्तो देखिन्छ । कार्की प्रधानमन्त्री भएको ३ महिना पुगिसक्दा पनि उनले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुसँग वार्तासम्म गर्न सकेकी छैनन् भने भाद्र २४ गते भएको घटनामा जेलबाट भागेका वा भगाइएका कैदीबन्दीहरु अहिले पनि झण्डै ५ हजार जेल बाहिर रहेका छन् भने प्रहरीका लुटिएका हतियार र गोली गठ्ठा समेत प्रहरीले फेला पार्न सकेका छैन । जेलबाट भगाइएका र लुटिएका हात हतियारहरु निर्वाचनको बेला विपक्षीहरुमाथि प्रयोग हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले नदिएसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन । जेनजीहरुका विभिन्न समूहहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजिनामा माग गरिरहेका हुनाले त्यही जेनजीको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले जेनजीको एक समूहलाई आफ्नो जेठो छोरा गुरुङलाई हातमा लिएर निर्वाचन गराउँछु भन्नुलाई पत्याईहाल्ने अवस्था देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाएर वा राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिशोध साँधेर निर्वाचन हुन सक्दैन । सरकारका गृहमन्त्री नै राजनीति दलका शिर्ष नेताहरुप्रति बायस रहेका र नेकपा एमालेका अध्यक्ष सहितका नेताहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा दिनहुँ वकालत गरिरहेका हुनाले कसरी निर्वाचनको वातावरण बन्छ ए कार्की सरकार ?
मंसिस २३ गते जेनजीको एक समूह र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौतालाई सुदन गुरुङ बाहेकका सबै समूहहरुले विरोध गरेका र सो सम्झौतामा सही गर्ने जेनजीको नेता हुँ भन्ने पूर्व उपमहासचिव भोजविक्रम थापा माथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको हुनाले जेनजीहरु र सरकारबीचमा भएको १० बुँदे सम्झौता समेत सर्बोच्च अदालतको आदेश विपरित रहेको छ । कार्की सरकारलाई सर्बोच्चले तपाई छोटो समयका लागि मात्र हो तपाईको म्याण्डेट भनेको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो त्यसैले तपाईको सरकारले मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्नु होला भनेकोमा १० बुँदे सम्झौतले मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने निश्चित रहेको र कांग्रेस र एमालेले सो सम्झौता आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको उद्घोष गरिसकेका हुनाले समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले राजिनामा दिनु उपर्युक्त हुनेछ । प्रधानन्यायाधिश भैसकेका व्यक्तिले त्यही सर्बोच्च अदालतको आदेश स्वीकार गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?
आफूले पाएको म्याण्डेट विपरितका कार्यहरु गर्नु कानुनको उल्लघन र अदालतको आदेश विपरितका कार्यमात्र नभएर त्यही जेनजीहरुको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले तिनै जेनजीहरुलाई उपेक्षा गर्दै पानी बाँड्ने व्यक्तिलाई हातमा लिएर सक्कली जेनजीहरुलाई वेवास्ता गर्नु कार्कीको अर्को अपराध हो ।