विश्वभरमा अहिले लोकप्रियतावाद हावी हुँदै गएको छ । मिडिया कमजोर वा लचिलो भईदिँदा राजनीतिमा लोकप्रियतावाद हावी हुँदै जान्छ । बस्तुगत सत्य भन्दा भावनात्मक सत्य पोष्ट टुथ र बैकल्पिक तथ्यहरुमा आधारित भाष्य निर्माणपछि लोकप्रियतावाद राजनीतिले पकड जमाउँछ । अहिले हामीकहाँ त्यस्तै अवस्थाको सिर्जना भएको छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोली दिने तर सत्तामा पुगेपछि आफैँले पहिलो बोलेका कुराहरु पूरा गर्न नसक्ने र दोष अरुलाई लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानु बन्न खोज्ने प्रवत्ति नै लोकप्रियतावाद हो ।
भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वंशात्मक कार्यलाई सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति नै लोकप्रियतावाद हो । भाद्र २३ गते जेनजीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । दिनका १२ ः ३० पछि सो विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको जेनजी अगुवाहरुले नै स्वीकार गरिसकेका र उनीहरुले सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति मार्फत त्यसको जानकारी समेत गराईसकेको भन्दै छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्नुको बदला अहिले उनीहरुलाई नै संरक्षण गरिरहेको आरोप जेनजीहरुले लगाइरहँदा कार्की सरकार त्यस विषयमा मौन किन ?
भाद्र २४ गते भएको विध्वंशात्मक कार्यमा सरिक भएकाहरु नै अहिले सत्ताको नजिक रहेका र उनीहरुले आफूहरुले नै सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनिरहेका छन् भने स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्कीले म आफ्नो खुसीले प्रधानमन्त्री बनेको होइन राष्ट्रपतिले तपाई प्रधानमन्त्री नबने तपाईलाई राष्ट्र«द्रोहीको घोषणा गरिदिन्छु भनेका र जेनजीहरुले समेत तपाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुप¥यो भन्दै रुँदै आफूकहाँ आएकोले प्रधानमन्त्री बनेका हुँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी छन् । यदि प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलेको ती कुरा सत्य हुन् भने अहिले जेनजीहरुले नै उनको राजिनामा माग गरिरहेका हुनाले किन उनी राजिनामा दिन तयार छैनन् त ? त्यसैले प्रमाणित हुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्कीले समेत लोकप्रियतावादलाई प्रयोग गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् भनेर । नेपालको संविधान विपरित प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु र जनताका समस्या समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्की सरकारको अर्को अपराध हो । संविधानले कार्की सरकारलाई चिन्दैन । संविधानले नचिन्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको अर्को गम्भीर भूल हो । राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहने व्यवस्था संविधानमै गरेको छ तर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्न नसकेको हुनाले के नेपाली जनताले भने संविधानको पालना गर्न कसरी बाध्य हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
संविधानको पालक र संरक्षक रहेकै व्यक्तिबाट संविधानको उल्लंघन र संरक्षण हुन सक्दैन भने के जनताले भने संविधानको पालना गरिरहनुपर्दछ ? यसको जवाफ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्किले जनतालाई किन दिनु नपर्ने ? सुशिला कार्कीलाई भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा २ वटा मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ ती हुन् पाmगुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र अर्को भनेको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने ? के अहिले कार्की सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालन माग गरिरहेको छ कि मुलुकलाई गम्भीर असर पर्ने गरी निर्णयहरु गरिरहेको छ । त्यो सबै प्रष्ट छ । निर्वाचिन सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने, विभिन्न आयोगहरु खारेज गर्ने, अनि सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशहरु स्वीकार गर्न नसक्नुले कार्की सरकार नै संविधानभन्दा माथि हो त ? कार्की सरकारले आजसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भएको ९० दिनभित्रमा आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विववरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश नै प्रधानमन्त्री रहेकी र मन्त्रीहरु समेत न्यायाधिश रहिसकेका र केही कानुनविज्ञ रहेका हुनाले उनीहरुले सम्पत्ति विववरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असम्वैधानिक रहेको र आफूहरु समेत त्यही मन्त्रिपरिषद्मा रहेका हुनाले किन संविधान मान्ने भन्ने पक्षमा उनीहरु रहेको प्रष्ट भएको छ ।
फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत कार्की सरकारले गराउन चाहेका छैन । लोकप्रियतावादको लागि मात्र निर्वाचन भनिरहेको छ । सरकारले मुलुकका ठुला दलहरुले निर्वाचनको वातावरण नै नभएको वा सरकारले बनाउन नचाहेको बताइरहँदा सरकारका गृहमन्त्री भने दलका नेताहरु विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन व्यस्त रहेको हुनाले जसरी पनि आफूलाई मन नपरेको मानिसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ भन्नु अर्को लोकप्रियतावाद भएकाले निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको हामीले ठहर गरेका छौ ।