पहिलाको जस्तै मुख्य सचिव र सचिवहरु देउसी खेल्लान् ?

तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको २०७४ र २०७९ का दुवै कार्यकालयमा निजामित विधेयकको मस्यौदा तयार...

Abhiyan Weekly

युद्ध रोक्ने इरानी प्रस्ताव ट्रम्पद्धारा फेरी अस्वीकार बालाजु र माछापोखरीमा पनि चल्यो डोजर स्वयम्भु क्षेतमा पनि चल्यो डोजर प्रधानमन्त्री बालेन साहसँगको भेट अनिश्चित भएपछि भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण स्थगित अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च : यस्तो छ आज शनिवारकालागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम : यी स्थानमा असिना सहित वर्षाको सम्भावना सम्पति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश जारी भारु इतिहासकै कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर आज स्थानान्तरण सुकुमवासीलाई पाँच स्थानमा राखिने सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढ्यो आज बैशाख शुक्ल पूर्णिमा : भूमेस्थानमा पुजा आरधना गरि उभौली पर्व मनाइँदै आज अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस

दम्भ र घमण्डले सरकार चल्दैन

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८२ चैत २६ बिहीवार १२:१६

1.44K
shares

काठमाडौ । २०७२ साल जेष्ठ ५ गते कांग्रेस, एमाले, माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमबीचमा १६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित धेरै प्रावधानहरु टुँगो लगाएर २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । अहिले त्यही संविधान कायम रहेको छ तर पहिला संविधान जारी गर्ने सहमत भएका दलहरु नै अहिले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् ।
अब पहिला संविधान जारी गर्दाको दलहरुमात्र संसदमा पुगेका छैनन् । नयाँ दलहरु जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायता दलहरु संसदमा पुगेका हुनाले अब कांग्रेस, एमाले माओवादीले मात्र सहमति गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । २०७२ को संविधान निर्माण हुँदा फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका मधेशवादी पार्टीहरु समेत संसदमा पुगेका थिए तर यस पटक भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उनीहरु संसदमा पुग्न नसकेको हुनाले उनीहरुलाई बाहिर राखेर संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । मधेशवादी दलहरुले मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरुलाई संविधान संशोधनमा अनिवार्य रुपमा सहमति लिनु आवश्यक छ ।
कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र पहिलाको माओवादी अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र सहमतिमा संविधान संशोधन गरिए यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । गत फागुन २१ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको र उसलाई संविधान संशोधन लगातका विषयमा दुई तिहाई मत पुग्न २२४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले उसलाई श्रम संस्कृति पार्टी वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन दिएको खण्डमा पनि संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।
तर मुलुकका पुराना र लोकतान्त्रिक पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाहिर राखेर रास्वपाले संविधान संशोधन गर्न खोजेका खण्डमा वा ऊ एक्लै अघि बढ्न खोजेको खण्डमा त्यस्ता कार्य रास्वपाका लागि मात्र नभएर देशकै लागि दुर्भाग्य सावित हुन सक्छ । विगतमा एक्लै बहुमत रहेको भएपनि आजसम्म कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न नसकेको इतिहास साक्षी रहेको अवस्थालाई रास्वपाले ध्यानमा राखेर सबै दलहरुको सहमतिमा अघि बढेको खण्डमा मात्र उसले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्छ होइन भने रास्वपाको हालत पनि विगतमा बहुमत ल्याएको कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो हुने खतरा रहेको छ । त्यसैले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले कुनै घमण्ड र दम्भ देखाएर पूर्वाग्राही होइन संयम भएर अघि बढ्ने आवश्यक रहेको छ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८२ चैत २६ बिहीवार १२:१६