• राजन कार्की

नेपालले नक्सा छापेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फिर्ता जान भनिरहेको र भारतले वार्ता गर्न नचाहेको बेलामा चीनले नेपालको जिल्लै र धेरै भूभाग मिचेको झ्याली पिटाएर भारतमाथिको नेपाली घृणाभावलाई चीनतिर मोडिदिएको थियो । त्यसपछि भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी र प्रधानमन्त्री पदबाटै हटाउने अभियान चलाएको छ । कमजोर प्रतिपक्षीहरु हेरिरहेका छन्, झण्डै दुई तिहाइको नेकपाभित्रै बलियो प्रतिपक्षी खडा गराएर सरकार र पार्टी अध्यक्ष फेर्ने अभियान चलेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि फिर्ता गर्ने अभियानलाई विषयान्तर गरिदिएको छ भारतले ।

नेपालको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता खण्डित हुनपुगेको छ भने नेपाली नागरिकताको विषयलाई समेत भारतले चाहेजस्तो बनाउने षडयन्त्र पनि सुरु भएको छ । अर्थात ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार आयो भनेको त हरिबिजोग हुनपुग्यो नेपालको स्थिति यतिबेला । यद्यपि सन १६०० देखि नै बृटिशराज भनिए पनि १८५८ देखि घोषित रुपमा भारतमा बृटिश इण्डिया राज सुरु भयो र १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको हो । भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने अगुवा थिए– बापु महात्मा गान्धी । उनले भनेका थिए– स्वराज्यमा अस्तव्यस्तताको अवस्था सहन सकिन्छ, परराज्यको व्यवस्थाले हाम्रो दीनता बुझाउँछ ।

२०२० मा संसारकै ठूलो लोकतन्त्र दावी गर्ने भारत चीनको सीमा समस्याको सन्यासोमा परेर चीनलाई सवक सिकाउने अहंतुष्टिका लागि अमेरिकी शक्तिसमर्थनका खोज्दै भारतमा अमेरिकी सैनिकलाई बेशक्याम्प राख्न दिन तैयार सुनिदै छ । चीन वार्ता वार्ता र वार्ताबाट दोक्लाम लगायतका सीमा समस्या सुल्झाउन भनिरहेको छ, भारतले युद्धको माहोल बनाएर चीनविरुद्ध जल, थल र हवाई युद्धको तैयारीमा जुटेपछि अमेरिकाले यही बेलामा भारतलाई सैनिक अखडाका लागि भन्यो र भारतले मान्यो । अर्थात भारत परराज्यको व्यवस्थाले भारतीय दीनता देखाउन तैयार भयो ।

अचम्म, यति नै बेला ७ लाख ७१ हजार जनसंख्या भएको सानो आकारको भुटानले भारतको आसामतिर बग्ने नदीको बहावलाई रोकिदिएका छन् । भुटानी किसान भारतविरुद्ध आक्रोसित भइरहेको यति नै बेला बंगलादेशले पनि भारतसँग आफ्नो सीमा असन्तुष्टि जनाएको छ । पाकिस्तानसँग काश्मिर मामिलालाई लिएर दुबै मुलुकवीच हरेक दिन गोलाबारी भइरहेका छन् । सधैँ तनावमा रहेको भारत–पाक सम्बन्ध सदावहार युद्धको माहोल हो भन्दा फरक पर्दैन । भारत पाकिस्तानमाथि आतंककारीको आरोप लगाउने गर्छ, पाकिस्तान आतंककारी र आतंक रोक्न पाकिस्तानले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरीरहेको बताउँछ ।

उता भारतको अर्को क्षिमेकी मालद्विभ्स पनि भारतसँग सन्तुष्ट छैन । भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट आजित भएको उसको आरोप छ । श्रीलंकामा रक्तपात मच्चाउँदा भारतले राजीव गान्धीजस्ता युवा नेता बमको सिकार हुनुप¥यो । श्रीलंका भारतीय हस्तक्षेपबाट बच्न चीनसँग भाइचारा बढाउँदै अघि बढेको ४ दशक हुनलागिसकेको छ ।

र, नेपालको सवाल । १८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ दुबैदेश वीच । २२ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । यतिले नपुगेर नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले काश्मिरसँगै आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपाली राजनीति र जनमानसमा भारतप्रति घृणाको आँधी चलेको छ । नेपालले ती क्षेत्र नेपालका हुन्, १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार पनि नेपाली भूभाग हो भन्ने दावी गर्दै आफ्नो नक्सा छाप्यो, संविधान पारित गरेर बैधिनिकतामात्र दिएन, भारतले ती भूभागको हकभोग छाड्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ । भारत नेपालसँग वार्ता गर्न तैयार छैन ।

यहीकारण भारत नेपालसँग रिसाएको छ, वार्ता गर्ने वातावरण नेपालले बनाउनु पर्छ भन्दै उता लद्दाखमा चीनसँग युद्ध गर्न तम्सिएको छ । नेपाल असंलग्न नीतिमा प्रतिवद्ध रहेकाले दुबै छिमेकी भारत र चीनसँग समदूरी राख्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यो कुरा भारतलाई अपाच्य भयो र भारतको धुवाँधार आरोप छ– नेपाल चीनतिर ढल्कियो, चीनको इसारामा चलेको छ, चीनका कारण संसदबाट नक्सा पास गरेर संविधान संशोधनसमेत गर्न पुगेको छ ।

यथार्थ भारतले भनेजस्तो होइन । चीन र भारतले आफ्नो झगडा आफ्नै भूमिबाट मिलाउन् । यो उनीहरुको आन्तरिक समस्या हो । नेपालको भूमिबाट चीनमाथि अथवा भारतमाथि आक्रमण गर्ने जुन चालबाजी भइरहेको छ, त्यसमा नेपाल कदापि सहमत हुनसक्दैन । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ । तर, यति नै बेला नेपालमाथि ठूलो समस्या अमेरिकी एमसीसीको ५ मिलियन अर्थात ५५ अर्वको आर्थिक सहयोग प्याकेज गाईको घाँटीमा बाँधेको घाँडों बन्न पुगेको छ । पार्टी र संसद एउटा निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन । न फाल्न सकिरहेको छ, न बोकेर हिड्न । लथालिङ्ग हालमा छ नेपाल ।

तत्कालीन माओवादीसहितको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मिलिजुली सरकारको कार्यकालमा अमेरिका पुगेर एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । २०७४ साल भदौमा कन्सेप्ट पेपरमा हस्ताक्षर गरेका कारण नेपाल त्यो सम्झौता मान्न बाध्य छ । नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता र सम्बन्धको सुमधुरताका लागिसमेत सम्झौता मान्नुपर्ने अवस्था छ । सत्तारुढ दल नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत छ, चाहँना हुँदा पारित हुनसक्छ । तर सत्तारुढ दलभित्रै यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, नेपालको सार्वभौमसत्ता खुम्चिने, एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकीहरुले नेपाललाई सैनिक बेश क्याम्प नै बनाउन सक्ने लगायतका अनेक समस्याहरुमा जनमत, पार्टीमत र बुद्धिजीवीमत बिभाजित भएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यो सम्झौता तत्काल पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, प्रधानमन्त्री जसरी पनि पास हुन्छ भन्छन् तर सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मौनता र भीम रावल, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालहरु विपक्षमा उभिएकाले पास हुन नसकेको हो । सरकारले अमेरिकालाई कोरोना महामारीको कारण देखाएर म्याद थप्न अनुरोध गरिसकेको छ ।

यो प्रस्ताव २०७६ असार २१ गते एमसीसी संसदमा दर्ता भएको हो । सडकदेखि पार्टीपंक्तिसम्म पक्ष विपक्षको तीब्र मतान्तरकै कारण यो प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुनसकेको छैन र २०७७ असार १६ गते पास गर्नैपर्ने अन्तिम हदम्याद हो । सरकारले म्याद थप गर्न गरेको अनुरोधमा अमेरिकी दूतावासले भनिसकेको छ– यो सहयोग लिने कि नलिने निर्णय गर्नुपर्छ । अनिश्चितकालसम्म कुर्न सकिन्न ।

नेपालका साह्रै कम ओजनका मानिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई चीनसँग व्यापारिक र कूटनीतिक युद्ध गरिरहेका हेभिवेट अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले ठाडै फोन वार्ता गरेका छन् । पोम्पेओको टेलिफोन– अनेकार्थमा बुझ्न र अमेरिकाका लागि एमसीसीको महत्वबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ । पोम्पेओले जर्मन लगायतका क्षेत्रबाट १५ हजार अमेरिकी सैनिक कटौती गरेर दक्षिण एसियामा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको कूटनीतिक चर्चा चलेको छ । आर्थिक र आणविक शक्ति राष्ट्र चीनसँगको प्रतिद्वन्द्विता गर्न जो कसैका लागि नेपाल रणनीतिक भूगोल हो । यो भूगोलमा अव भारत, चीनमात्र होइन, अमेरिका पनि आइसकेकाले नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक योग्यताको परीक्षा सुरु भएको छ ।

पहिले प्रति सांसद ६ करोड, साउनदेखि प्रति सांसद ४ करोड सांसद विकास कोष बोकेर ठेकेदार बनिरहेका सांसदहरु संसदमा दर्ता भइसकेको एमसीसी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्न सक्दैनन् । ऐतिहासिक रुपमा चुनाव जितेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको सरकार पास हुन्छ भनिरहेको छ, पार्टी पास हुन बाटो छेकिरहेको छ । नेकपा कस्तो पार्टी हो, कार्यकर्तालाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा धकेलेर सत्ताधारी नेता एमसीसीका पक्षमा र सत्ताबाहिरका नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । नेकपा कस्तो पार्टी हो, जो राष्ट्रहित के मा छ, जनादेशको पालना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय समेत गर्न सक्दैन । यो सवाल देशको हो कि सत्ता परिवर्तनको ?

जनस्तरबाट ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिने ५५ अर्व हामी दिन्छौं भनेर आवाज उठिरहेको छ, त्यो आवाज सुनेर पनि सरकार चुपचाप छ । एनसेललाई राज्यले पाउने ३९ अर्व लाभकर छुट दिन भूमिका खेल्ने र जनताको थाप्लोमा करमाथि कर थपिरहेको कम्युनिष्ट सरकार कम्युन्यालिष्ट र कमाउनिष्ट बनेर बदनाम भइरहेको छ । पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार गनाइरहेको छ । यस्तो बदनाम नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारले उचित निर्णय लिनसक्छ भन्न सकिन्न ।

जनयुद्धकालका अपराध र गंगामायाँ अधिकारीसम्मका घटनाक्रम हेर्दा मानवता हराएको मुलुक हो यो । दलित र सिमान्तकृत जनजातिमाथिको विभेद हेर्दा समानता हराएको मुुलुक पनि यही नै हो । सोझालाई सूली र चोरलाई चौतारी मिलिरहेका व्यभिचारी सरकारी निर्णयहरु हेर्दा सत्य हराएको मुलुक हो यो । भुइँमान्छेहरु गाँस, बास, कपासका लागि जीवन घोटिरहेका छन्, सत्ता–प्रभाव र पहुँचवालाहरुको राज्यसंयन्त्र र ढुकुटीमा भइरहेको राइँदाइँ देख्दा भन्नैपर्छ नैतिकता हराएको मुलुक हो यो । यत्रतत्र अर्जुनहरु छन्, भाषणमा सपना बाँडिरहेका छन् तर लक्ष्यमा पुग्न माखो पनि मार्दैनन्, यो सब देख्दा लाग्छ, नेपाल हस्तिनापुर बनिसक्यो, शासकहरु दृष्टिहीन स्वार्थी धृतराष्टहरुको देश हो । इनफ इज इनफ भन्दै युवाहरु सडकमा लम्पसार परेका छन् । कोरोनाका कारण विदेशबाट समेत युवाहरु देश फर्किरहेका छन् तर मतिभ्रष्टहरुलाई तह लगाउने र देशलाई अघि बढाउने हाम्रै जिम्मेवारी हो भन्ने युवा देखिन्नन्, हौसला हराएको देश हो नेपाल । १० वर्ष ९ महिना ५ दिन लामो जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलनपछि आएको लोकतन्त्रको कल्पना यस्तै बेथिति, अराजकता, अस्थिरता र अडानहीनता थियो त ?

समष्टिमा नेपाल यस्तो देखिन्छ– चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका राष्ट्रपतिसँग फोनवार्ता गरे । चिनियाँ राजदूत हाउ यांकीले प्रधानमन्त्री, नेकपाका नेताहरुलाई भेटेर जानै लागेको नेकपाको पहिरो रोकिदिइन् । कम्युनिष्ट पार्टी अफ चाइनाका पदाधिकारीले भर्चुअल वार्ता र उपप्रधानमन्त्री, अध्यक्षसहितका नेकपाका नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिए । अर्थात चीनले नेपाल अरुकोभन्दा निकट छ भन्ने सन्देश दिए । भारत त सधैं झैं नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध है, विशेष सम्बन्ध है, छोटा भाइ है, मिलबैठकर वात करके समस्या हल करेँगे भनिरहेकै छ । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा छ भन्ने निरन्तरताको अहिले पनि देखाइरहेकै छ ।

नेपाल कहाँ छ, नेपाली राजनीतिक बर्गलाई नै पत्तो छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी विदेशीलाई चिढाउन नहुने पक्षमा छ भने सत्तारुढ नेकपा विदेशी रिझाएर सत्ताभोग गर्न आतूर देखिन्छ । प्रश्न यत्ति छ– नेपालको आत्मसम्मान बाँकी छ कि छैन ? नेपालको सार्वभामसत्ता छ भने आत्मनिर्णय गर्न नेपाल किन सक्दैन ? अपहेलित, अपमानित कार्यशैलीले नेपालको पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र र आन्तरिक नीति बाँकी रहन्छ र ? नेपाली राजनीति नेपाल र नेपालीका लागि भइरहेको छ कि विदेशीको आदेश पालकका रुपमा छ ? लोकतन्त्र नेपालको लोकसम्पत्ति, लोकसम्मान हो कि दिल्ली, बेइजिङ वा वाशिङ्टनको ?

नेपाललाई स्वाधीन स्थानमा अड्याउन, उभ्याउन नसक्ने हो भने यस्ता नालायकहरुलाई लायक किन मानिरहने ? सिटी बजाउँदै र आँखा नचाउँदै गाडी चलाउने चालकले भड्खालोमा हाल्छ, होस गरौं । बाहिर साखुल्ले, भित्र साइँदुवा । बोकाले दाइँ हने भए गोरु किन चाहिन्थ्यो ? नेपाली शासन, प्रशासन यही दुई उक्तिको प्रतिमा बनेको छ । सून त हो, प्रतिमाले कुनै गहना बन्दैन । खोलामा खसेको बालकलाई बचाउने व्यक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टन बने । नेपाल भूमरीमा फसेको छ, नेपाल बचाउने एउटा साहसी व्यक्तिको आवश्यकता छ । देश बचाउने साहस भएको व्यक्ति समाजमा देखिदैन । देशका लागि त्याग र बलिदान गर्नसक्ने कुनै युवा अग्रसर भएन भने देशको धरा र गराहरुमा बिदेशी शक्तिहरुको कवाज खेलेको बुट र पड्किएको बन्दुकको नमीठो आवाज र बारुदको गन्ध छिटै सुन्नु र सुँघ्नु पर्नेछ ।

यद्यपि सन १६०० देखि नै बृटिशराज भनिए पनि १८५८ देखि घोषित रुपमा भारतमा बृटिश इण्डिया राज सुरु भयो र १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको हो । भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने अगुवा थिए– बापु महात्मा गान्धी । उनले भनेका थिए– स्वराज्यमा अस्तव्यस्तताको अवस्था सहन सकिन्छ, परराज्यको व्यवस्थाले हाम्रो दीनता बुझाउँछ ।

२०२० मा संसारकै ठूलो लोकतन्त्र दावी गर्ने भारत चीनको सीमा समस्याको सन्यासोमा परेर चीनलाई सवक सिकाउने अहंतुष्टिका लागि अमेरिकी शक्तिसमर्थनका खोज्दै भारतमा अमेरिकी सैनिकलाई बेशक्याम्प राख्न दिन तैयार भएको छ । चीन वार्ता वार्ता र वार्ताबाट दोक्लाम लगायतका सीमा समस्या सुल्झाउन भनिरहेको छ, भारतले युद्धको माहोल बनाएर चीनविरुद्ध जल, थल र हवाई युद्धको तैयारीमा जुटेपछि अमेरिकाले यही बेलामा भारतलाई सैनिक अखडाका लागि भन्यो र भारतले मान्यो । अर्थात भारत परराज्यको व्यवस्थाले भारतीय दीनता देखाउन तैयार भयो ।

अचम्म, यति नै बेला ७ लाख ७१ हजार जनसंख्या भएको सानो आकारको भुटानले भारतको आसामतिर बग्ने नदीको बहावलाई रोकिदिएका छन् । भुटानी किसान भारतविरुद्ध आक्रोसित भइरहेको यति नै बेला बंगलादेशले पनि भारतसँग आफ्नो सीमा असन्तुष्टि जनाएको छ । पाकिस्तानसँग काश्मिर मामिलालाई लिएर दुबै मुलुकवीच हरेक दिन गोलाबारी भइरहेका छन् । सधैँ तनावमा रहेको भारत–पाक सम्बन्ध सदावहार युद्धको माहोल हो भन्दा फरक पर्दैन । भारत पाकिस्तानमाथि आतंककारीको आरोप लगाउने गर्छ, पाकिस्तान आतंककारी र आतंक रोक्न पाकिस्तानले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरीरहेको बताउँछ ।

उता भारतको अर्को क्षिमेकी मालद्विभ्स पनि भारतसँग सन्तुष्ट छैन । भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट आजित भएको उसको आरोप छ । श्रीलंकामा रक्तपात मच्चाउँदा भारतले राजीव गान्धीजस्ता युवा नेता बमको सिकार हुनुप¥यो । श्रीलंका भारतीय हस्तक्षेपबाट बच्न चीनसँग भाइचारा बढाउँदै अघि बढेको ४ दशक हुनलागिसकेको छ ।

र, नेपालको सवाल । १८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ दुबैदेश वीच । २२ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतले ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । यतिले नपुगेर नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले काश्मिरसँगै आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपाली राजनीति र जनमानसमा भारतप्रति घृणाको आँधी चलेको छ । नेपालले ती क्षेत्र नेपालका हुन्, १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार पनि नेपाली भूभाग हो भन्ने दावी गर्दै आफ्नो नक्सा छाप्यो, संविधान पारित गरेर बैधिनिकतामात्र दिएन, भारतले ती भूभागको हकभोग छाड्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको छ । भारत वार्ता गर्न तैयार छैन ।

यहीकारण भारत नेपालसँग रिसाएको छ, वार्ता गर्ने वातावरण नेपालले बनाउनु पर्छ भन्दै उता लद्दाखमा चीनसँग युद्ध गर्न तम्सिएको छ । नेपाल असंलग्न नीतिमा प्रतिवद्ध रहेकाले दुबै छिमेकी भारत र चीनसँग समदूरी राख्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यो कुरा भारतलाई अपाच्य भयो र भारतको धुवाँधार आरोप छ– नेपाल चीनतिर ढल्कियो, चीनको इसारामा चलेको छ, चीनका कारण संसदबाट नक्सा पास गरेर संविधान संशोधनसमेत गर्न पुगेको छ ।

यथार्थ भारतले भनेजस्तो होइन । चीन र भारतले आफ्नो झगडा आफ्नै भूमिबाट मिलाउन् । यो उनीहरुको आन्तरिक समस्या हो । नेपालको भूमिबाट चीनमाथि अथवा भारतमाथि आक्रमण गर्ने जुन चालबाजी भइरहेको छ, त्यसमा नेपाल सहमत हुनसक्दैन । तर, यति नै बेला नेपालमाथि ठूलो समस्या अमेरिकी एमसीसीको ५ मिलियन अर्थात ५५ अर्वको आर्थिक सहयोग प्याकेज गाईको घाँटीमा बाँधेको हल्लौडों बन्न पुगेको छ । न फाल्न सकिरहेको छ, न बोकेर हिड्न । हरिबिजोग छ नेपालको स्थिति यतिबेला ।

तत्कालीन माओवादीसहितको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मिलिजुली सरकारको कार्यकालमा अमेरिका पुगेर एमसीसी सहयोग स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । २०७४ साल भदौमा कन्सेप्ट पेपरमा हस्ताक्षर गरेका कारण नेपाल त्यो सम्झौता मान्न बाध्य छ । नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता र सम्बन्धको सुमधुरताका लागिसमेत सम्झौता मान्नुपर्ने अवस्था छ । सत्तारुढ दल नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत छ, चाहँना हुँदा पारित हुनसक्छ । तर सत्तारुढ दलभित्रै यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, नेपालको सार्वभौमसत्ता खुम्चिने, एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकीहरुले नेपाललाई सैनिक बेश क्याम्प नै बनाउन सक्ने लगायतका अनेक समस्याहरुमा जनमत, पार्टीमत र बुद्धिजीवीमत बिभाजित भएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यो सम्झौता तत्काल पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, प्रधानमन्त्री जसरी पनि पास हुन्छ भन्छन् तर सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मौनता र भीम रावल, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालहरु विपक्षमा उभिएकाले पास हुन नसकेको हो । सरकारले अमेरिकालाई कोरोना महामारीको कारण देखाएर म्याद थप्न अनुरोध गरिसकेको छ ।

यो प्रस्ताव २०७६ असार २१ गते एमसीसी संसदमा दर्ता भएको हो । सडकदेखि पार्टीपंक्तिसम्म पक्ष विपक्षको तीब्र मतान्तरकै कारण यो प्रस्ताव संसदमा टेबुल हुनसकेको छैन र २०७७ असार १६ गते पास गर्नैपर्ने अन्तिम हदम्याद हो । सरकारले म्याद थप गर्न गरेको अनुरोधमा अमेरिकी दूतावासले भनिसकेको छ– यो सहयोग लिने कि नलिने निर्णय गर्नुपर्छ । अनिश्चितकालसम्म कुर्न सकिन्न ।

नेपालका साह्रै कम ओजनका मानिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई चीनसँग व्यापारिक र कूटनीतिक युद्ध गरिरहेका हेभिवेट अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले ठाडै फोन वार्ता गरेका छन् । पोम्पेओको टेलिफोन– अनेकार्थमा बुझ्न र अमेरिकाका लागि एमसीसीको महत्वबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ । पोम्पेओले जर्मन लगायतका क्षेत्रबाट १५ हजार अमेरिकी सैनिक कटौती गरेर दक्षिण एसियामा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको कूटनीतिक चर्चा चलेको छ । आर्थिक र आणविक शक्ति राष्ट्र चीनसँगको प्रतिद्वन्द्विता गर्न जो कसैका लागि नेपाल रणनीतिक भूगोल हो । यो भूगोलमा अव भारत, चीनमात्र होइन, अमेरिका पनि आइसकेकाले नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक योग्यताको परीक्षा सुरु भएको छ ।

पहिले प्रति सांसद ६ करोड, साउनदेखि प्रति सांसद ४ करोड सांसद विकास कोष बोकेर ठेकेदार बनिरहेका सांसदहरु संसदमा दर्ता भइसकेको एमसीसी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्न सक्दैनन् । ऐतिहासिक रुपमा चुनाव जितेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको सरकार पास हुन्छ भनिरहेको छ, पार्टी पास हुन बाटो छेकिरहेको छ । नेकपा कस्तो पार्टी हो, कार्यकर्तालाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा धकेलेर सत्ताधारी नेता एमसीसीका पक्षमा र सत्ताबाहिरका नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । नेकपा कस्तो पार्टी हो, जो राष्ट्रहित के मा छ, जनादेशको पालना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय समेत गर्न सक्दैन । यो सवाल देशको हो कि सत्ता परिवर्तनको ?

जनस्तरबाट ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिने ५५ अर्व हामी दिन्छौं भनेर आवाज उठिरहेको छ, त्यो आवाज सुनेर पनि सरकार चुपचाप छ । एनसेललाई राज्यले पाउने ३९ अर्व लाभकर छुट दिन भूमिका खेल्ने र जनताको थाप्लोमा करमाथि कर थपिरहेको कम्युनिष्ट सरकार कम्युन्यालिष्ट र कमाउनिष्ट बनेर बदनाम भइरहेको छ । पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार गनाइरहेको छ । यस्तो बदनाम नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारले उचित निर्णय लिनसक्छ भन्न सकिन्न ।

जनयुद्धकालका अपराध र गंगामायाँ अधिकारीसम्मका घटनाक्रम हेर्दा मानवता हराएको मुलुक हो यो । दलित र सिमान्तकृत जनजातिमाथिको विभेद हेर्दा समानता हराएको मुुलुक पनि यही नै हो । सोझालाई सूली र चोरलाई चौतारी मिलिरहेका व्यभिचारी सरकारी निर्णयहरु हेर्दा सत्य हराएको मुलुक हो यो । भुइँमान्छेहरु गाँस, बास, कपासका लागि जीवन घोटिरहेका छन्, सत्ता–प्रभाव र पहुँचवालाहरुको राज्यसंयन्त्र र ढुकुटीमा भइरहेको राइँदाइँ देख्दा भन्नैपर्छ नैतिकता हराएको मुलुक हो यो । यत्रतत्र अर्जुनहरु छन्, भाषणमा सपना बाँडिरहेका छन् तर लक्ष्यमा पुग्न माखो पनि मार्दैनन्, यो सब देख्दा लाग्छ, नेपाल हस्तिनापुर बनिसक्यो, शासकहरु दृष्टिहीन स्वार्थी धृतराष्टहरुको देश हो । इनफ इज इनफ भन्दै युवाहरु सडकमा लम्पसार परेका छन् । कोरोनाका कारण विदेशबाट समेत युवाहरु देश फर्किरहेका छन् तर मतिभ्रष्टहरुलाई तह लगाउने र देशलाई अघि बढाउने हाम्रै जिम्मेवारी हो भन्ने युवा देखिन्नन्, हौसला हराएको देश हो नेपाल । १० वर्ष ९ महिना ५ दिन लामो जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलनपछि आएको लोकतन्त्रको कल्पना यस्तै बेथिति, अराजकता, अस्थिरता र अडानहीनता थियो त ?

समष्टिमा नेपाल यस्तो देखिन्छ– चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका राष्ट्रपतिसँग फोनवार्ता गरे । चिनियाँ राजदूत हाउ यांकीले प्रधानमन्त्री, नेकपाका नेताहरुलाई भेटेर जानै लागेको नेकपाको पहिरो रोकिदिइन् । कम्युनिष्ट पार्टी अफ चाइनाका पदाधिकारीले भर्चुअल वार्ता र उपप्रधानमन्त्री, अध्यक्षसहितका नेकपाका नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिए । अर्थात चीनले नेपाल अरुकोभन्दा निकट छ भन्ने सन्देश दिए ।

भारत त सधैं झैं नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध है, विशेष सम्बन्ध है, छोटा भाइ है, मिलबैठकर वात करके समस्या हल करेँगे भनिरहेकै छ । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा छ भन्ने निरन्तरताको अहिले पनि देखाइरहेकै छ । नेपाल कहाँ छ, नेपाली राजनीतिक बर्गलाई नै पत्तो छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी विदेशीलाई चिढाउन नहुने पक्षमा छ भने सत्तारुढ नेकपा विदेशी रिझाएर सत्ताभोग गर्न आतूर देखिन्छ । प्रश्न यत्ति छ– नेपालको आत्मसम्मान बाँकी छ कि छैन ? नेपालको सार्वभामसत्ता छ भने आत्मनिर्णय गर्न नेपाल किन सक्दैन ? अपहेलित, अपमानित कार्यशैलीले नेपालको पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र र आन्तरिक नीति बाँकी रहन्छ र ? नेपाली राजनीति नेपाल र नेपालीका लागि भइरहेको छ कि विदेशीको आदेश पालकका रुपमा छ ? लोकतन्त्र नेपालको लोकसम्पत्ति, लोकसम्मान हो कि दिल्ली, बेइजिङ वा वाशिङ्टनको ?

नेपाललाई स्वाधीन स्थानमा अड्याउन, उभ्याउन नसक्ने हो भने यस्ता नालायकहरुलाई लायक किन मानिरहने ? सिटी बजाउँदै र आँखा नचाउँदै गाडी चलाउने चालकले भड्खालोमा हाल्छ, होस गरौं ।
बाहिर साखुल्ले, भित्र साइँदुवा । बोकाले दाइँ हने भए गोरु किन चाहिन्थ्यो ? नेपाली शासन, प्रशासन यही दुई उक्तिको प्रतिमा बनेको छ । सून त हो, प्रतिमाले कुनै गहना बन्दैन । खोलामा खसेको बालकलाई बचाउने व्यक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टन बने । नेपाल भूमरीमा फसेको छ, नेपाल बचाउने एउटा साहसी व्यक्तिको आवश्यकता छ । देश बचाउने साहस भएको व्यक्ति समाजमा देखिदैन । देशका लागि त्याग र बलिदान गर्नसक्ने कुनै युवा अग्रसर भएन भने देशको धरा र गराहरुमा बिदेशी शक्तिहरुको कवाज खेलेको बुट र पड्किएको बन्दुकको नमीठो आवाज र बारुदको गन्ध छिटै सुन्नु र सुँघ्नु पर्नेछ ।