• देवेन्द्र चुडाल

पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट मुलुक आक्रान्त भएको छ । कोरोनाकै कारण हजारौँ व्यक्तिहरु संक्रमित भएका छन् भने धेरै व्यक्तिले ज्यान गुमाई सकेको अवस्थ रहेको छ । मुलुकमा राजनीतिक दलहरु छन् सरकार छ । संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई नजिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपीओली नेतृत्वको सरकार रहेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली सरकार रहेको भएपनि जनताले सरकार भएको अनुभूति सम्मगर्न सकेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलहरुका गतिविधि शुन्य रहेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार सिंहदरबार र बालुवाटार मै सिमित भएको छ । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सरकारले जनताले अनुभूति पाउने गरी काम गर्न सकेको छैन । संविधानले तिनै तह संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थनीय तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरिदिएको भएपनि प्रदेश सरकारहरु भने संघीय सरकारको र आ आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको छायाँ परेको हुनाले उनीहरुले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले प्रयोग नगरी केन्द्रीय नेतृत्वलाई नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिन थालेका छन् । सत्ताधारी दल भित्रको गुटगत राजनीतिले गर्दा कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार अनि कहिले कोटेश्वरमा विभिन्न प्रकारका गुटगत भेला गराएर आ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरिएको भएपनि जनताका स्वार्थका लागि भने दल र सरकारले उपलब्धीमूलक कार्य गर्न सकेका छैनन् ।

२०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसबेला राजनीतिक दलहरुले सम्वैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए । सबै अधिकार सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेपछि जनताले ठुलो आशा एवं विश्वास गरेर राजनीतिक दलहरुलाई मत दिए । तर सबै अधिकार आफ्नो हातमा आएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अन्य राजनीतिक दलहरुलाई स्वीकार गर्न सकेन अर्थात बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना आफूहरुले गरेको र आफूहरुले मात्र त्यसको फल खानुपर्दछ भन्ने घमण्डमा उनीहरु रमाउन थालेका हुनाले बहुदलीय संविधान जारी भै लागु भएको ५ वर्ष मै तत्कालिन जनमोर्चा विगतको माओवादीले शसस्त्र आन्दोलनमा गयो । माओवादीले २०५१ सालबाट सुरु गरेको शसस्त्र आन्दोलनले गर्दा हजारौँ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो । लाखौँ व्यक्तिहरु पिडित भए । आफ्नै देशभित्र नेपाली नागरिकले आन्तरिक शरणार्थीका रुपमा जीवन विताउन बाध्य पारिए । हजारौँ व्यक्तिको हत्या गरियो । माओवादीको शसस्त्र आन्दोलनले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा भित्र बसेर नेपाली जनतामाथि आक्रामण गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आदेश दिई दिन्थे । ठीक त्यही बेला भारतले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मनसाय राखेर माओवादीलाई प्रयोग ग¥यो । त्यसैको फलस्वरुप भारतकै सहयोग र समर्थनमा २०६२÷६३ मा अर्को सहमति भयो । त्यो सहमतिले गर्दा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । २०६२÷६३ को आन्दोलामा माग नभएको विषयलाई समेत अन्तरिम संविधानमा घुसाएर राजतन्त्रको अन्त्य, धर्म निरपेक्ष र मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय गरियो ।

अहिले यी तिनै विषयहरुकै कारण मुलुक संकटमा परेको छ । छिमेकीहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार बहुमतको इच्छानुसार संविधान निर्माण र राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९३ प्रतिशत भन्दा बढी जनताको भावनालाई कुल्चिएर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । मुलुकको एकताको प्रतिक रहेको राजसंस्थालाई जनताको मत बेगरै केही व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि हटाइयो । त्यसैगरी नेपाल जस्तो कठिन भुपरिवेष्ठित र भौगोलिक अवस्था रहेको देशलाई संघीयतामा लगियो । संघीयता भनेको आफैँमा महंगो व्यवस्था हो । फेरी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएका स साना राज्यहरुलाई मिलाएर एकै ठाउँमा राख्नका लागि संघीयताको आवश्यकता पर्दछ । त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो तर त्यसलाई पनि उल्लंघन गर्दै दलहरुले आ आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि संघीयताको मर्म विपरित मुलुकमा जबरजस्ती रुपमा संघीयता लागु गरिएको छ । त्यसैको परिणाम अहिले देखिँदै आएको छ । ्

नेपाल जस्तो सानो र कमजोर अर्थव्यवस्था भएको मुलुकको लागि अहिले संघीयता नै घाँडो सावित भएको छ । प्रदेशका नाम र प्रदेशको राजधानीका विषयमा जनतालाई विभाजित गरिएको छ । केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि र सँधै नेता भईरहने चाहनाले गर्दा संघीयतालाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ७ वटा प्रदेश बनाइएको छ, ७५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको छ । त्यसपछि संघीय सरकार रहेको छ । संघीयताको धर्म र मर्म विपरित संघीय सरकारले तल्लो तह, प्रदेश सभा र स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहेको हुनाले संघीयता मात्र होइन नेपालको संविधान नै अहिले संकटमा पर्दै गएको छ । हिजो एउटा राजा रहेका थिए भने अहिले ७६१ वटा राजा रहेका छन् । त्यसमा सत्ताधारी दलका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति पनि राजाकै हैसियतमा आफूँहरु रहेको आभाष जनतालाई दिईरहेका हुनाले संविधान संकटमा परेको छ । प्रदेश सभालाई आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी दुई तिहाई बहुमतको आधारमा तोक्न सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि प्रदेशसभा सभामुख र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर पार्टीका अध्यक्षहरुलाई नै त्यो अधिकार दिएका हुनाले संघीयता र संविधान केबल देखाउने दाँत मात्र भएका छन् ।

यी सबै कारणहरुले गर्दा र जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न पनि संविधान संशोधन गरेर संघीय सरकार र स्थानीय तहमात्र गरी दुई तहको सरकारमात्र बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पु¥यायौं भन्ने राजनीतिक दलहरुले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँ र टोल टोलमा पु¥याएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्ताधारी दलहरुले आफ्नो विपक्षीलाई तह लगाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका नाइकेहरुले अख्तियारबाटै क्लिन चीट पाउँदै गएका छन् यसरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रुपमै तल्लो तहसम्म पु¥याइएको छ । हजार दुई हजार घुस खाने खरिदार र सुब्बासम्मका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमै राखेर कुटपिट समेत गर्न थालिएको छ । केही समय पहिला मालपोत कार्यालयका खरिद रामहरि सुवेदीले एक हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ ग¥यो । ४१ दिनसम्म हिरासतमा राखेर उनीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो, अदालतले उनलाई सफाई दियो तर सुवेदीले भ्रष्टाचारको आरोप खप्न नसकि आत्महत्या गरे । सुवेदीले आत्महत्या गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी अख्तियार नेतृत्वले किन लिनु नपर्ने ?

पछिल्ला समयमा कोरोना भाइरस सत्ताधारी र उसका समर्थकहरुलाई कमाई खाने भाँडो र मनपरी गर्ने लाइसेन्स भएको छ । कोरोनानलाई देखाएर राजनीतिक दलहरुका गतिविधि ठप्प भएका छन् । जनताका समस्याको समाधान गर्ने थलोको रुपमा स्थापना गरिएको संसद बन्द भएको छ । पार्टीहरुका बैठकहरु बन्द भएका छन् । पार्टीका केही नेताहरु कोठे बैठक बसेर निर्णयहरु गर्दै त्यस्ता निर्णयहरु स्वीकार गर्न नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बाध्य पारिएका छन् । जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रयाससम्म न त सरकारले गरेको छ न त दलहरुले नै । राजनीतिक दलका काम कारबाही राष्ट्रको कोषबाट गर्न थालिएको छ । महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुसमेत रोकिएका छैनन् । भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने भएकाले सबै प्रकारका नियुक्तिहरुमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद विक्रि गरिएको छ । यसरी राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी राजनीतिक नियुक्ति गरिनु र पार्टीको बैठकसभा, सम्मेलनहरुमा समेत राज्यकोषबाट खर्च गरिनु संविधान ऐन कानुन र जनतामाथि कै घात हो । कोरोनालाई देखाएर जनताका समस्याहरु सम्बोधन हुन नसकिरहेका बताइएता पनि जनताका समस्या बाहेकका सबै प्रकारका काम कारबाही सञ्चालन हुँदै आएका हुनाले सरकार एक प्रकारले अधिनायकवाद उन्मुख हुँदै गएको प्रमाणित भएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रकै उपहास भएको छ । सत्ताधारी दल र संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल राजनीतिक नियुक्तिमा एकै ठाउँमा उभिएर भागवण्डाका आधारमा पदहरु बाँडफाँड गरिरहेका छन् के लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको यहि हो त ?

सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिल्यो अब हामी एक भयौँ भनेर कुर्लिने नेताहरु नै अहिले समस्या जहाँको त्यही रहेको छ भन्न थालिसकेका छन् । पार्टीका दुई अध्यक्ष मिल्दा सबै मिल्ने तर दुई अध्यक्ष नमिल्दा नमिल्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक अध्यास हो ? के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेको केपीओली र पुष्पकमल दाहालमात्र हुन् कि अरु पनि छन् त ? कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला भनेका नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला भनिन्थ्यो । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि केपीओली र पुष्पकमल दाहालले त्यसैगरी आफूहरुलाई चिनाउने रणनीतिमा लागेका हुनाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समेत संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ । सत्ताधारी दलका दुवै अध्यक्षहरु आ आफ्नो निहित स्वार्थ त्याग्न तयार नभएसम्म न त सरकारले नै राम्रो काम गर्न सक्छ न त पार्टी नै राम्ररी सञ्चालन हुन सक्छ । गएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपाले जनतालाई ठुला ठुला आश्वासनका पोकाहरु बाँडेको थियो । त्यही आश्वासनका कारण जनताले नेकपालाई बहुमत दिएका थिए तर अहिले आएर त्यही बहुमत बोकाको मुखमा कुझिन्डो जस्तो नेकपालाई भएको छ । निर्वाचनका बेला नेकपाका नेताहरुले आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनतासामू गरेका थिए, त्यही कारण अहिले प्रदेश नं. ५ को राजधानीको विषयमा सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी दलबीच अविश्वास बढेको हो । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले निर्वाचनमा बेला रुपन्देहीलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै जिल्ला दाङ्गलाई राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुनाले प्रदेशसभाबाट दाङ्गको भालुवाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।नेकपाका महासचिव पौडेल लगायत रुपन्देहीका प्रदेश सांसद असन्तुष्ट रहेका छन् । तर पार्टीका दुवै अध्यक्षले पोखरेललाई साथ दिएका हुनाले पौडेल पार्टीभित्रै एक्लिएका छन् । अर्थात अब पौडेललाई मन्त्री बनाएर शान्त पार्ने प्रयास गरिने पक्कापक्कीभएको छ ।

लोकतन्त्रमा शासक बलियो हुने खेलले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्दछ । शासक बलियो होइन जनता बलियो भएको खण्डमा मात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर शासक र बलिया जनता नै लोकतन्त्रको बलियो खम्बा हुन् । जनता शक्तिको स्रोत हुन् भने शासक वर्गले नबुझेको खण्डमा र आफूहरुले गर्ने गरेका सबै निर्णयहरु जनताले स्वीकार गरिदिनुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट शासकहरु माथि उठ्न नसकेको खण्डमा लोकतन्त्रको भविष्य नै अन्धकारमा पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई बलियो बनाऔँ, जनतालाई निरास बनाएर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर जनतालाई वेवास्ता गरिने अहिलेको परिपार्टीलाई जनताको चाहनानुसार तत्काल सच्चाउनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको खम्बा भनेको जनता नै हुन् । पार्टीहरु नेता होइनन् ।