काँग्रेसले टुङ्ग्यायो प्रमुख सचेतक र सचेतक
स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका माथि सरकारको बक्र दृष्टि
वि.सं.२०७८ जेठ २१ शुक्रवार १३:३४
442
shares
shares
संघर्षमा उत्रिने अध्यक्ष चुडालको चेतावनी
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यहि जेष्ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पहिलो प्राथमिकता कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने र आउँदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसाभाको निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागहरुलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको भएपनि बजेटले स्वरोजगारमूलक (साना लगानीका) पत्रपत्रिकाहरुले उठाउँदै आएको मागहरुलाई भने सम्बोधन नगरेको हुनाले स्वरोजगारमूलक (साना लगानी)का पत्रपत्रिकाहरुमा कार्यरत पत्रकारहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको हालै सम्पन्न भएको साधारणसभामा उपस्थित भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ्गले साधारण सभाको उद्घाटनका क्रममा स्वरोजगारमूलक (साना लगानी)का पत्रपत्रिकाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले हाल दिँदै आएको लोककल्याणकारी रकममा बृद्धि गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो तर बजेट आउँदा रकम बृद्धि होइन अहिले पाउँदै आएको रकम समेत १० प्रतिशत कट्टा गरी पत्रकार कल्याण कोषमा राखिने व्यवस्था गरिएको हुनाले त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । स्वरोजगारमूलक (साना लगानीका) पत्रपत्रिकाहरुमा कार्यरत रहेका पत्रकारहरुको संख्या झण्डै ८५ प्रतिशत भन्दा बढी भएपनि सरकारले ठुला सञ्चार गृहका मालिकहरुलाई खुसी पार्ने उदेश्यले ठुला सञ्चार गृहबाट सञ्चालन भएका टिभी, रेडियोलगायतका अन्य सञ्चार माध्यमको नविकरण गर्दा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ भने ठुला लगानीका सञ्चार गृहमा अपारदर्शी रुपमा लगानी भित्रिएको कुनै छानविन नै नगरी उनीहरुको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो पत्रपत्रिकाहरु दर्ता भएपनि नविकरण गर्नु पर्देन भनेर । पत्रपत्रिकाहरुको दर्ता समेत खारेज हुन सक्दैन यो संविधानले नै दिएको अधिकार हो । सरकारले माया दयाले दिएको अधिकार होइन ।
पत्रपत्रिकाहरुलाई २०१५ सालदेखि नै लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पत्रपत्रिकाहरुको विकास अनिवार्य छ भनेर उनैको पालादेखि सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् रकम दिने गरेको हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले प्रायः सबै क्षेत्रमा रकम बृद्धि गरेपनि पत्रकार महासंघले उठाउँदै आएको विषयलाई वेवास्ता गरेको छ । पत्रकार महासंघको साधारण सभाले नै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा बृद्धि गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई गराएकोमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले समेत रकम बृद्धि गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर बजेट आउँदा कुनै व्यवस्था नभएकाले गर्दा सरकारले स्वरोजगारमूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुलाई विभेद गरेको छ । यो विभेदको मुलुकभरकै पत्रकारहरुका संघ संस्थाहरुले विरोध गर्दै सरकारलाई गल्ती सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । त्यसै क्रममा पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले समेत एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै तत्काल लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा दोब्बर बृद्धि गर्न माग गरेका छन् । समयमै माग पूरा नगरेको खण्डमा सम्पूर्ण पत्रकारहरु संघर्षमा उत्रिने अध्यक्ष चुडालले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
