कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाब बढेसँगै ३१ वटा ढोका खोलियो
संसदले पारित गरेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिनु संसदको अपमान हो
वि.सं.२०८३ भदौ १८ बिहीवार १०:१८
975
shares
shares
काठमाडौ । बालेन सरकार कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गर्दछ भने आरोप लागि रहेको बेला सरकारले संसदले अनुमोदन गरिसकेको बजेटमा उल्लेख भएको विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रीले निर्णय गरेर उल्ट्याएको छ । पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा कैँची चलाइएको छ । सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न संघ संगठन र नेपाल पत्रकार महासंघसँग भएको वार्तामा सञ्चारमन्त्रीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती नगरिने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।
एकातिर सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चालमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेर सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने नियतका साथ सरकार अघि बढेको भएपनि सम्मानित सर्बोच्च अदालतले सबै सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन आदेश दिएको भएपनि आजसम्म सरकारले त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नगरी चुपचाप बसेको छ भने अर्कोतर्फ सबै सञ्चारमाध्यमहरुले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा व्यापक कटौती गरिएको छ ।
अहिले मुलुकभरमा गरी झण्डै १५ हजार जति छापामाध्यम र टिमी रेडियो र अनलाइनमा पत्रकारहरु काम गरिरहेका अवस्थामा पत्रकारहरुलाई भोकभोकै राख्नका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । प्रेस काउन्सिलद्वारा वर्गीकरण गर्ने र काउन्सिललले गरेको वर्गीकरणको आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा परेका पत्रपत्रिकाहरु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिकहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएकोमा सरकारले २०८३ श्रावण देखि रोकेको थियो । यहि भाद्र ५ गते सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर दैनिक साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक र त्रैमासिक सबैको रकम झण्डै आधा घटाउको छ ।
संसदले पारित गरिसकेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम ३३ करोड छुट्याएको छ । संसदले पारित गरेको रकम कटौती गर्नु संसदको अपमान हो । संसदबाट पारित भएको रकम लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि भएकाले कटौती गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई छैन । अहिले रसुवामा आएको बाढीले गर्दा मुलुक संकटमा परेको र त्यसमा धेरै पत्रकारहरु समेत घरबारविहिन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा लोककल्याणकारी रकम कटौती गरिनु उपर्युक्त हुन सक्दैन । त्यसैले अब सबे सञ्चार माध्यमहरु एकजुट भएर संघर्षमा उत्रिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग पटक पटक गरेको वार्तामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती नहुने आश्वासन दिएका थिए तर सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत थाहै नदिई लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिनु बालेन सरकार ‘भन्छ एक, गर्दछ अर्को’ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
पत्रपत्रिका अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र चुडालले एक वक्तव्य जारी गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दिँदै आएको रकम कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको उक्त निर्णय तत्काल सच्चाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । यदि सरकारले त्यो निर्णय नसच्चाएको खण्डमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकार हरुलाई सडक संघर्षमा उत्रिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
