काठमाडौं । भाद्र १० गते भोटेकोशीमा आएको भिषण बाढीले गर्दा ठुलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । तर, प्रधानन्त्री बालेन भने स्टाटस लेख्नमै व्यस्त रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै राजनीतिक दलहरुको सहयोग लिनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भाद्र १६ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सिंहदरबारमा रहेका प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनको आलोचना भएको थियो ।
विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर अहिलेसम्म भएका कामको विवरण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएका भएपनि प्रधानमन्त्रीले भने सर्वदलीय बैठक बोलाउन चाहिरहेका छैन । त्यसको एउटै कारण हुन सक्छ आफ्नो विरोध हुने डर । प्रधानमन्त्रीले विपद्को बेला सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद गरेर उनीहरुको सहयोग लिनुपर्नेमा त्यस्ता अवस्था देखिएको छैन । प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु अहिले आफूहरुको मुद्दा थाति राखेर सरकारलाई सहयोग गरि विपद्को बेला हामी सरकारको साथमा छौँ भनिरहेका भएपनि प्रधानमन्त्रीले नै समन्वय गर्न नचाहेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
राजनीतिक दल र सरकार भनेका अलग अलग पात्र हुन् । राजनीतिक दलहरु भित्र विवाद हुन सक्छ । दलहरुका आ आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु हुन्छन् तर मुलुकमा विपद् पर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर जनताको सेवामा लागेको विगतमा भएका घटनाहरु चाहे २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्प होस् चाहे त्यस भन्दा अगाडि भएका विभिन्न घटना हुन् । त्यसबेला तत्कालिन प्रधानन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउने गरेका र सरकारले गरेका कामको विवरण दिँदै राजनीतिक दलहरुको सहयोग लिने गरेका थिए तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेनबाट त्यस्तो व्यवहार देखिएको छैन । सिंहदरबारमा बसेर स्टाटस लेख्दै विपक्षी दलका नेताहरुलाई गाली गलौज गर्दैमा सरकारको सफलता मानिँदैन ।
सत्तारुढ दल रास्वपाले मंगलबार गरेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले विपद्को बेला सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा मात्र विपद्को व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र प्रधानमन्त्रीले नै राजनीतिक दलहरुलाई समेटेर केन्द्र देखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तह र वडासम्म समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको भएपनि बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएकाले गर्दा विपक्षी दलहरुका धारणा कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
भोटेकोशी बाढीको भोलीपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए सो बैठकमा समेत रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित भएका थिएनन् । रास्वपाका महामन्त्री समेत रहेका विपिन आचार्यको समन्वयमा गत मंगलबार सर्वदलीय बैठक राखिएको थियो । तर कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएकाले गर्दा सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
केन्द्र सरकार देखि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह हुँदै वडासम्ममा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत वितरण र पुननिर्माणका कार्य गर्नु सबै भन्दा राम्रो विकल्प भएपनि त्यसलाई बालेन सरकारले स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेकाले पिडितले राहतसम्म सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । पिडितलाई सहयोग गर्न ठुलो मात्रामा रकम संकलन भएको छ, राहत सामग्री सुरक्षा निकायको जिम्मामा रहेको र उनीहरुले वितरण गर्ने भएकाले पिडितले सहज रुपमा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
बालेन सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा रास्वपाको उपस्थिति नभएकोले गर्दा स्थानीय तहको सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । यसरी विपद्को बेलामा समेत प्रधानमन्त्री बालेनले राजनीतिक स्वार्थ हेरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई राहत सामग्री वितरणगर्ने जिम्मेवारी नदिएकोमा त्यसको व्यापक विरोध भएपछि मात्र भाद्र १५ गते देखि प्रदेश सरकारको रेखदेखमा स्थानीय तहले राहत सामग्री बाँड्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बाढीको विषयमा जानकारी गराउन राष्ट्रपतिलाईसम्म भेटेका छैनन् । संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई, संघीय संसदमा पेश गर्ने विधेयक ती विषयसँग सम्बन्धित र राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र बैदेशिक सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको भएपनि यत्तिका दिनसम्म यति ठुलो विपद्का बारेमा राष्ट्रपतिलाई औपचारिक जानकारी नै गराएका छैनन् भने रास्वपाका सभापतिले भने बाढीको विषयमा सोमबार राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए । सभापति र प्रधानमन्त्री भनेका अलग अलग पात्र हुन् । प्रधानमनत्रीले संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषयलाई त उल्लंघन गर्दै आएका हुनाले उनीमा एक प्रकारको दम्भ बढेको छ ।
हुटिट्याउँले आकाश थाम्छु भन्दछ रे त्यही मार्गमा प्रधानमनत्री लागि परेको जस्तो देखिएको छ । नत उनि विपक्षी दलका नेताहरुलाई भेटेर बाढी पहिरोको बारेमा छलफल गर्न तयार हुन्छन् नत सर्वदलीय बैठक नै बोलाउन तयार छन् नत संविधानले व्यवस्था गरेका विषयमा नै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन तयार छन् । यी सबै कार्यहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री बालने एक्लै अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे राष्ट्रपतिलाई भेटेर राहत र पुर्ननिर्माणका विषयमा सल्लाह गर्ने गरेका थिए तर भोटेकोशी बाढीको विषयमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमा नत विपक्षी दलका नेताहरुलाई र नत राष्ट्रपतिलाई नै जानकारी गराएका छन् । रास्वपाका केही नेता तथा सांसद र मन्त्रीहरु समेत विपक्षी दलका नेताका र स्थानीय तहको सरकारका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका छन् ।
स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिहरु नै पिडित भएका भएपनि उनीहरुले सक्रिय रुपमा जनताका सेवामा लागेका छन् । तर बालेन सरकारका समर्थकहरु र मन्त्रीहरु नै स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको विरोधमा स्टाटस लेख्दै उनीहरुको विरोध गरिरहेका हुनाले उनीहरुको व्यहवार हुटिट्याउले आकाश थाम्छु भने जस्तै मात्र देखिएको छ ।