विधि, विधान र पद्धती हात्तीको देखाउने दाँत

देवेन्द्र चुडाल

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन भएपश्चात् राजनितिक दलहरु अहिले सर्वोच्व अदाललतको निणार्यलाई कुरिरहेका छन् । विघटन भएको प्रतिनिभिसभाको प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन सत्ताधारी दलकै नेताहरुले दलिय भावना विपरित देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन हस्ताक्षर गरेपछि सिंगो नेपाल एमालेभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । नेपाली काग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपाको माधव नेपाल समुहको असन्तुष्ट पक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठवन्धन नै गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी भएपनि सत्तावाट हटाइछोड्ने उद्घोषण पटक ÷पटक गरी रहेका छन् । सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्धन्दको फाईदा उठाउने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सवै भन्दा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् ।सत्ताधारी दलका सांसदहरुलाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री वनाउन नेकपा एमालेको माधव समुहलाई दाहालले नै गठवन्धनमा ल्याएका हुन् । वहुदलीय व्यवस्थापनमा दलहरुवाट निर्वाचित भएका सांसदहरु आफ्नो पार्टीको नीति निर्देशन विपरित गएर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री वनाउन हस्ताक्षर गर्नु भनेको वहुदलिय व्यवस्थाकै लागि पनि अभिशाप हो । माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह झण्डा र घोषणा पत्रकै आधारमा जनतावाट निर्वाचित भएको हो । त्यही कारणले गर्दा माधव समुहका सांसदहरु स्वतन्त्र सांसदको हैसियतका रुपमा रहन सक्दैनन् । उनीहरुले स्वतन्त्र सांसद रहने भन्ने दल त्याग गर्न उनीहरु स्वतन्त्र रहेका छन् । तर दल त्याग पनि नगर्ने अनि आफ्नै पार्टीको निति निर्देशन विपरितका कार्यमा उनीहरु सक्रिय हुनु भनेको निर्दलिय चरित्र वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानीक इजलासमा वहस पैरवीकै क्रममा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानीक इजालसमा पक्ष विपक्षका कानुनविद्हरुले आ आफ्नो पक्षवाट वहस पैरवी गरिरहेका भएपनि उनहिरुले पार्टीवाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले स्वतन्त्रको हैसियतमा रहेर अर्को वा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा खासै वहस गरेको देखिएको छैन संविधानसभावाट निणर्यमै २०७२ सालमा लागु भएको संविधानलाई राजनितिक दल र संविधान निर्माण कर्ताहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निमार्ण गरेका छौ भनेर त्यसबेला ठूला ठूला डंक पिटेका थिए । मधेसवादी दलहरुले संविधान निर्माणको कार्यलाई छोडेर आन्दोलनमा नै गएका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानप्रति असन्तुष्टी नै जनाएका भएपनि त्यही संविधान अनुसार २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए भन्ने तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरुले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री वनाउन समर्थन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए भन्ने जनता पार्टीले सत्ता बाहिरवाटै आली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले यी दुवै पार्टीले संविधानलाई स्वीकार गरेका थिए । अहिले तिनै पार्टीहरु त्यही संविधान अनुसार निमार्ण भएको सरकारका विरुद्ध कागे्रसको नेतृत्वमा बनेको गठवन्धनमा सहभागी भएर सरकारको विरोध गरी रहेका छन् भने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी समेत सत्ताकै लागि विभाजनको डिलमा पुगेको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठवन्धनमा सहभागी भएको छ भने महन्थ ठकुर पक्ष केही समय पहिला ओली नेतृत्वको सरकारको सहभागी भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उनले उनले जेष्ठ २१ र २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरलाई असम्वैधानीक भन्दै वदर गरिदिएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष पनि सरकार बाहिर रहन वाध्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको सो निणर्यले गर्दा सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएपनि अहिले अदालतको निणर्य अनुसार नै पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषदले कार्य जारी रहेको छ । अदालतले निणर्य गर्दा मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर राख्न सकेको देखिएन । मुलुक कोरोना भाइरसवाट आक्रान्त भएको छ । जनता कोरोनाको कारण आक्रन्त भएका छन् । वेलैमा उपचार पाउन सक्ने अवस्था समेत देखिएका छैन यस्तो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्री विहिन बनाइएको छ भने वाढी पहिरोले गर्दा मुलुकमा अर्को संकट थपिएको छ । दैवी विपत व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय पनि मन्त्री विहिन वनाईयो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा रहेका चार मन्त्रीहरुलाई नै प्रधानमन्त्रीले सवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । एउटा मन्त्रीले पाँच पाँच वटा मन्त्रालय समाल्न वाध्य भएका हुनाले समयमै निर्णाय हुन नसकेको अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मुलुक यस्तो कठीन अवस्थामा पु¥याउनु हुदैन भन्ने सोच अदालतलार्ई थाहा नभएको पक्कै होइन होला ।
२०६७ र २०६९ अनि २०७७ पुषपछि पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको थियो । २०६९ मा शेरवहादुर देउवाले आफु कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपनि मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरेका थिए त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री को हो भन्ने निणर्य गरेको थियो । २०७२ सालको संविधान लागु भएपछि पनि २०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । सो हेरफेरका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । सो मुद्धालाई विचारै नगरी जेष्ठ २१ र २७ मा गरीएको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरलाई मात्र बदर गर्नु कति न्यायसंगत हुन सक्छ ? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको वेला उनको राजनितिमा स्वीकृत भई उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएर नै ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । माधव नेपालले पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । त्यसवेला त्यस विषयमा किन कानुनविद्हरुले कुरा उठाएनन् ? आफ्नै नजिर विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्छ कि सक्दैन । शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका वेला मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्ने अधिकारी कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने नजिरलाई खोरेज नै नगरी त्यही नजिरका विरुद्ध अदालतले अर्को निणर्य दिन सक्छ कि सक्दैन ? अव त्यस विषयमा गम्भीर छलफल र वहस हुनु आवश्यक रहेको छ । स्मरण रहोस्, यो नजिरलाई कानुन सरह मानिन्छ ।
राजनितिक दलहरुले अदालतको निणर्यलाई आ—आफ्नु स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्ने परिपार्टी चलाउदै आएका छन् । आफ्नो पक्षमा निणर्य आएको खण्डमा ठीक र विपक्षमा निणर्य आएको खण्डमा त्यस्को विरोध गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । काग्रेस माओवादी केन्द्र सहितका अन्यदलहरुको गठवन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोप पटक पटक लगाउदै आएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा समेत सेटिङ्ग मिलाएको आरोप लगाउदै आएका थिए तर अदालतले उनीहरुको पक्षमा निर्णय दिएपछि अर्को पक्षले विपक्षी गठवन्धनले नै अदालतमा सेटिङ मिलाएको आरोप किन लगाउन नपाउने ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालैमात्र स्वघोषित नागरिक अगुवाहरुसँगको भेटघाटमा प्रतिनिधिसभा विघटन वदर भएपनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । वास्तवमा दाहालले आजैसम्म कै सत्य अहिलेमात्र वोलेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएपनि समस्याको समाधन हुन सक्दैन भन्ने गत पुष ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । दलहरुको अहिलेको राजनितिक लडाई भनेको आफु सत्तामा वसेर सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचित जित्ने दाउवाहेक अन्य केही हुन सक्दैन देउवा प्रधानमन्त्री मै हालेपनि उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएकाले उनी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन को मिति ताक्न वाध्य हुनेछन् ।
संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलिय लोकतान्त्रिक शाासन प्रणाली हुने भन्ने किटान गरेको छ । यो मान्यता टेकेर समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यस प्रणालीको माध्यमवाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धीको आकाक्षा पुरा गर्ने वाचा संविधानको प्रस्ताव मै गरिरहेको भएपनि अहिले संविधानको धारा ७६ को ५ प्रयोगमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका दलहरुको भूमिका सम्बन्धी फरक मतहरु समेत आएको छन् । दलका प्रतिनिधिहरु भएर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले उक्त उपधारा ५ को प्रयोगमा दलको निणर्य मान्नुपर्ने वाध्यता नरहेको तर्क पेश गर्न थालेका छन् । यसै विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको हो । अहिले सो मुद्धा बहस पैरवीकै चरणमा रहेको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहँदैको अवस्थामा सत्ताधारीदल तत्कालीन नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त्यही वेला सडकमै छताछुल्ल भएको थियो । त्यस्को एउटै जड थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फौजदारी कानुन अन्तरगत कारवाही हुनुपर्ने आरोप सहितको १९ पेजको आरोपपत्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयमा दर्ता हुन् । पुष्पकमल दाहालले दर्ता गरेको उक्त आरोपपत्रलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले समेत समर्थन गरेका थिए । सो आरोप पत्रको बुँदा नं. ४ मा कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो भन्ने उल्लेख गर्दै छलफलमा स्वतन्त्र र काम कामकारबाहीमा एकरुपता, सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहतमा रहने बहुमतको निणर्य पार्टीको निणर्य हुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त आरोप पत्रलाई माधव, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समर्थन गरेका थिए । विधि र पद्धतीको नाममा नेकपालाई विभाजन गर्ने काम त्यहीवाट शुरु गरिएको थियो । अहिले आएर माधव समुहले नै आफैले सर्मथन गरेको निणर्यलाई नै उल्लंघन गर्दै दलको निणर्यलाई क्रस गरेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री वनाउने अभियानमा संलग्न भएका छन् । आफ्नै पार्टी अध्यका विरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री वनाउन हस्ताक्षर समेत गरेका हुनाले माधव नेपाल विधि, विधान र पद्धती होइन पद चाहियो भनेर रोइ कराई गरीरहेका छन् । विधि, विधान र पद्धती हो भन्ने आफैले स्वीकार गरेको विधि विधान र पद्धती भीत्र नेपाल किन अड्न सकेनन् त ? त्यही संगठनको मातहतमा वस्ने कुरालाई माधव नेपालले स्वीकार गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? विधि, विधान र पद्धतीका कुरा वढाएर अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा लाग्नु भनेको मलाई विधि, विधान र पद्दती लागु हुन सक्दैन भन्नु होइन र ?
संविधानको धारा ७६ को ५ को प्रयोगमा दलवाट स्वतन्त्र हुने र दलको नियम मान्नु नपर्ने तर्क अहिले हुदै आएको छ । दलको टिकटबाट निर्वाचन जित्ने अनि त्यही टिकट दिने दलको निणर्य चाँहि मान्नु नपर्ने भन्ने तर्क कति उचित होला ? आमावाट वच्चा जन्मिने तर तिनै आमावाट जन्मिएको वच्चाले आमालाई स्वीकार नगर्ने ? दलवाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु आफ्नो दलभीत्र आफ्ना कुरा राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् तर दलको निणर्य विरुद्ध जाने अधिकार उनीहरुलाई हुदैन यदि दलको निणर्य आफुलाई चित्त वुझेन भने उनीहरुले दल त्याग गर्न सक्छन् । दल त्याग गरेर उनीहरु स्वतन्त्र भएपछि उनीहरु जुन जुन पदमा छन् त्यो पद स्वतः जान्छ । दल त्याग ऐनमा सो व्यवस्था राखिएको छ । आफ्नै पार्टीका विरुद्ध षयन्त्र गर्ने तर दल त्यागसम्म गर्न नसक्ने नेताले अनि विधि, विधान र पद्दतीको कुरा उठाउने माधव नेपाल समुहलाई नेकपा एमालेमा रहँन मन भएन भने उनीहरुले दल त्यागेको खण्डमा सांसद पद गुम्ने डरले गर्दा नै उनीहरु दल त्यागै नगरी विपक्षी गठवन्धमा गएका हुन् । विपक्षी गठवन्धनलाई वलियो वनाएर आउँदो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तिनै गठवन्धनकारीको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने दाउमा माधव नेपाल रहेका छन् । केही दिन पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठवन्धनलाई लामो समयसम्म टिकाइरहने र माधव समुहका १५—२० जनालाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वनाउने सहमति भएको वताएका हुनाले माधव नेपाल विपक्षीहरुको चँगुलमा फसिसकेको प्रष्ट हुन्छ । नेकपा एमालेले २०७५ जेष्ठ २ गते कै अवस्थामा फर्किएपनि माधव नेपाल समूहका केही व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमा फर्किन सक्ने अवस्थामा नरहेका हुनाले माधव नेपालले उठाउँदै आएको विधि, विधान र पद्धती हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र रहेको छ ।