दोस्रो पटक २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् राजनितिक दलहरु ध्रुवीकरण भएका छन् । नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव नेपाल समुह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठवन्धन नै गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी भएपनि एकल्याउने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । सत्ताधारी दललाई माधव नेपाल समुह विपक्षी गठवन्धनमा सामेल भएर गठवन्धनलाई वलियो वनाउनुपर्ने र यो गठवन्धनलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने वताईरहेका छन् । विश्वमा कहिँकतै नदेखिएको राजनीति, नेकपा एमाले भित्र देखिएका छ । एउटै पार्टी सत्तामा पनि रहने अनि विपक्षमा पनि यसैलाई भनिन्छ काहिँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भनेर !
विश्वका सवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा राजनितिक विषयको टुँङ्गो राजनिति दलहरुले लगाउनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको भएपनि तर संविधान सम्वत रहेको छ कि छैन भनेर दलहरुले नै निर्णय गर्न खोज्ने कार्य आफैमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरितको कार्य हो । संविधानको अन्तिम व्याख्याा गर्ने अधिकार संविधाले नै सर्वौच्व अदालतलाई दिएको छ । तर दलहरुले नै असम्वैधानीक कार्यहरु भए भनेर सडक आन्दोलन गरी सडकको बलमा अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोज्नु आफैमा संविधान विपरितको कार्य हो । सरकारले असम्वैधानीक कार्य ग¥यो भने दलहरुले नै सडकबाटै सरकारलाई हटाउन खोज्न र सडकको बलमा न्यायलयलाई प्रभाव पार्न खोज्नु भनेको दलहरुको अर्को असम्वैधानीक कार्य हो । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक भनेको छ । संविधानको संरक्षण भएका नाताले राष्ट्रपतिले तटस्थ भूमिका निभाउन सकेका देखिएन भने त्यस्को व्याख्या न्यायलयले नै गर्दछ, राजनितिक दलहरुले संविधानको व्याख्या गर्ने होइन राजनितिक दलहरुले नै राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरीरहेका छन् । विपक्षी दलहरुको केही समय अघि देखिएको अवस्थामा हेर्दा उनीहरुले आफ्नो पक्षमा निणर्य आए ठिक नआएको खण्डमा वेठिक भन्ने प्रवृति देखिएको छ । पहिलो पटक २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुदा दलहरुले अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने राजनितिकका साथ जनतालाई सडकमा उतारेका थिए । प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना नभएको अवस्थामा हामीहरु सडकैबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्दछौ । भन्ने धम्की समेत दिएका थिए सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई असम्बैधानीक भन्दै पुर्नस्थापना गरि भएको मिति नै तोकेर प्रतिनिधिसभाको वैठक नै वोलाउन सरकारलाई आदेश दियो । अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभाको वैठक वस्यो तर, राजनितिक दलहरुकै अकर्मण्यताका कारण प्रतिनिधिसभाले कुनै काम गर्न सकेन । एक किसिमले हेर्दा प्रतिनिधिसभा सांसदहरुलाई तलव भत्ता खुवाउने कार्यमै सिमित भयो । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध अविश्वासका प्रस्तावसम्म ल्याउन सकेनन् । उनीहरुले एकोहोरो रुपमा प्रधानमन्त्रीका विरोध मात्र गरिरहे प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समेत निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको देखिएन त्यसै कारण आफ्नै पार्टीका नेता तथा सांसद सरकारको विरुद्धमा विपक्षी गठवन्धनमा सामेल भएर सरकारको विरुद्धमा गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको वैठकमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभयो तर उनी असफल भएपछि राजिनामा दिदै वैकल्पिक सरकारको लागि वाटो खोलिदिए पनि विपक्षी गठवन्धनहरुले वैकल्पिक सरकार निमार्ण नै गर्न नसकेका हुनाले संविधानको प्रावधान अनुसार नै संविधानको धारा ७६ का अन्य धाराहरु प्रयोग गरिए तर विपक्षी दलहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम जालझेल गरेर विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रस्तुत गरे । तर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आवश्यक मत पु¥याउनका लागि उनीहरुले सत्ताधारी दलकै सांसदहरुको हस्ताक्षर समेत राष्ट्रपति कार्यालयमा वुझाएका थिए भने प्रधानमन्त्री ओलीले समेत नेकपा एमालेका सांसद १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरुको आफुलाई समर्थन रहेको पत्र राष्ट्रपतिकँहा बुझाएको हुनाले त्यस विषयमा राष्ट्रपतिले दुवै नेताहरुले वुझाएको हस्ताक्षर र पत्रमा दुवै नेताहरुलहरुलाई हस्ताक्षर गरेका प्रमाणित भएपछि देउवा र ओलीको दावीलाई अस्वीकार गर्दै सरकारको सिफरिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि काग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समुह लगायत अन्य केही राजनितिक दलहरुले अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका छन् । सो मुद्धाको विषयमा सर्वोच्च अदालतको सम्बैधानीक इजलासमा बहस पैरवी भईरहेका वेला विपक्षी दलहरुका नेताहरु अदालतले आफ्नो पक्षमा नियार्ण दिने छ भन्दै अदालतलाई प्रभाव पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जेष्ठ २१ र २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद्का हेरफेरलाई अदालतले वदर गर्दछ भन्ने सूचना आफुले पाएको भन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको निर्णय आउने अघिल्लो दिनमै घोषणा गरेका थिए यी सवै कारणहरुले गर्दा विपक्षी दलहरु जसरी भएपनि अदालतवाट आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन धम्किपूर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
राजनीति भनेको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको भरमा गरिने हो । राजनिति भनेको सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमलाई एकातिर राखेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरीयो भने त्यसले कसैको हित हुन सक्दैन । विपक्षी गठवन्धमा रहेका दलहरुको निति सिद्धान्त विचार र कार्यक्रम नै मिल्दैन । काग्रेस आफुलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्छ भन्ने माओवादी केन्द्र ठीक त्यस्को उल्टो वाटोमा हिडेको पार्टी हो । माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेको घोषणा पत्र, चुनाव चिन्ह र झण्डा लिएर निर्वाचन लडेका व्यक्तिको समुह हो । जसपाका पनि आफ्नै नीति र सिद्धान्त रहेको छ तर, पछिल्लो समयमा विपक्षी दलहरु गठवन्धन गरेर एउटै मुद्धामा सिमित भएपछि अव अलग अलग पार्टीमा हुनुको अर्थ नभएको काग्रेस, माओवादी केन्द्र माधव नेपाल समुह जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा भङ्ग गरे भैहाल्यो नि ! एउटै पार्टी निर्माण गरे भैहाल्यो नि ! किन फरक फरक केन्द्र एउटै पार्टीका सांसद सरकार र विपक्षी मोर्चाले समेत हुन्छन् भन्ने किन विपक्षीहरुले एउटै पार्टी निमार्ण नगर्ने भन्ने हामीले ठानेका छौ ।
