देवेन्द्र चुडाल
मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारीका लागि साना ठुला सबै दलहरुले तयारी सुरु गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको भएपनि सिट भागवण्डामै उसलाई सकस परेको छ भने गठबन्धनमा रहेका दलहरुध्येको नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर निर्वाचनमा जान कठिनाई परेको छ । संघीय संसदको जम्मा १ सय ६५ सिटमध्येका सिटमा पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट संख्या बाँडफाँड हुँदा कांग्रेसले बढीमा ८५ देखि ८८ सिट सम्म पाउन सक्छ । निर्वाचन नै भई नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले करिब ७७÷७८ सिटमा अहिले नै हार खाई सकेको छ ।
त्यसमा पनि कांग्रेसभित्र संस्थापनपक्ष र संस्थापनइतर पक्ष रहेकाले गर्दा संस्थापनपक्षले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारहरुको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउँदा एकलौटी गरेको आरोप संस्थापनइतर पक्षले लगाउँदै आएको छ । संस्थापनपक्षले प्रधानमन्त्री एंव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती सहित केही व्यापारी, उद्योगपतिलगायत अन्य केही व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएकोले कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फपनि संस्थापनपक्षकै बढी उम्मेदवार बनाएको हुनाले संस्थापनइतर पक्ष रुष्ट बन्दै गएको छ ।

पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी भन्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई बढी महत्व दिएको आरोप संस्थापनइतर पक्षका नेताहरुले लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगले असोज १६ गते सम्ममा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुलाईको नामावली हेरफेर गर्न सक्ने समय दिएको हुनाले उक्त समयमा संस्थापनपक्षले उम्मेदवारहरुको नामावली हेरफेर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग सभापतिमा चुनाव लडेका डा. शेखर कोइरालाले संस्थापनइतर पक्षको नेतृत्व गरेका छन् भने उनलाई महामन्त्री गगन थापा लगायत उपसभापति धनराज गुरुङलगायत अन्य केही पदाधिकारीहरुले समेत साथ दिएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति रहेका बेला संस्थापनइतर पक्षको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाले त्यसबेला पार्टीमा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी खोजेका थिए ।
देउवाले ४० नै प्रतिशतको विजारोपण गरेका हुनाले अहिले कोइराला पक्षले पनि त्यही ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् । कांग्रेसले ८५ देखि ८८ सिट सम्म मात्र प्रत्यक्षतर्फ सिट पाउने भएकाले त्यसको ४० प्रतिशत हिस्सेदारी खोजेको भएपनि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बनाउँदा कोइराला पक्षलाई मुस्किकले १० देखि १५ प्रतिशत मात्र दिएको र प्रत्क्षतर्फपनि त्यसैको हाराहारीमा सिट पाउने सम्भावना देखिएपछि संस्थापनइतर पक्ष पनि संकटमा परेको छ । त्यही कारणले गर्दा संस्थापनइतर पक्षले विद्राह गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । सभापति देउवाले आफ्नो पक्षलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने र संस्थापनइतर पक्ष बलियो भएको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई दिने रणनीति लिएकाले गर्दा संस्थापनइतर पक्ष रुष्ट बन्दै सार्वजनिक रुपमै गठबन्धनको विरोध गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीलाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको हुनाले त्यसको असर गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई समेत परेको छ । गठबन्धनका कारण कांग्रेसले कतिपय जिल्लामा प्रत्यक्ष तर्फ आफ्ना उम्मेदवार नै खडा गर्न नपाउने अवस्था देखिएपछि त्यस्ता जिल्लाका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मतदान नै वहिष्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले गर्दा गठबन्धनमा रहेका दलहरु झस्किएका छन् । पार्टी भित्रको विवाद गठबन्धनतिर लक्षित हुन थालेको हुनाले सत्ता सहयात्री दलका नेताहरु समेत सशंकित भएका छन् ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार रहेका डा. शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशत मत पाएका र अहिले उनले त्यही ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी पार्टीमा खोजिरहेका भएपनि सभापति देउवा उक्त हिस्सेदारी दिन तयार देखिएका छैनन् त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी । पछिल्लो समयमा कोइराला पक्षले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी माग गरिरहेको छ भने त्यो नभएको खण्डमा विद्रोह गर्ने सम्मको चेतावनी सभापति देउवालाई दिएको छ ।
संस्थापनइतर पक्षका नेताहरुले गठबन्धनका नेताहरुलाई समेत खबरदारी गर्दै उनीहरुले आफ्नो पार्टीमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी समेत दिन थालेका छन् । पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलन विग्रिएको खण्डमा विद्रोह हुने र देशभरीमै गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई असहयोग गर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् ।
केही दिन पहिला शेखर, गगन समूहको भेला र आन्तरिक छलफल पछि गठबन्धनको बैठकमा नै खैलाबैला मच्चिएको थियो । सभापति देउवाले यस्तो भेला र छलफललाई रणनीतिक रुपमा बुझेको भए त्यसले विद्रोह हुन सक्छ । यदि कांग्रेसमा आन्तरिक सन्तुलन भत्किएको खण्डमा गठबन्धनलाई नै ठुलो धक्का पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । शेरबहादुर देउवा अहिलेको गठबन्धनको बलमा मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पछि पनि फेरी प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका र उनले आफ्नो पार्टीका नेता र केही कार्यकर्ताहरुलाई भन्दा गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्र र माधव नेपाललाई विश्वास गरेर अघि बढेको आरोप संस्थापनइतर पक्षले लगाउँदै आएको भएपनि व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी केन्द्र समेत पछिल्लो समयमा कांग्रेसप्रति ढुक्क हुन सकिरहेको छैनन् भने सभापति देउवा भने आफ्नो पार्टीका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधिलाई साथमा लिएर संस्थानइतर पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पेल्दै जाने रणनीतमा लागेका छन् । सभापति देउवाले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यर्ताहरुलाई गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यताका बारेमा बुझाएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान खोज्न नसकेको खण्डमा गठबन्धनकारी दलको नराम्रो पराजय हुने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा संस्थापनपक्षले आफ्नो गल्ती सुधार नगरको खण्डमा विद्रोह हुने र संस्थापनइतर पक्षले नेकपा एमालेसँग सिटको तालमेल गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । कांग्रेसका दोस्रो तहका केही नेताहरुले नेकपा एमालेका केही नेताहरुसँग भेटघाट समेत गरिसकेका र आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभएको खण्डमा विद्रोह गरी सबै १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेदवार खडा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । संस्थापन इतर पक्षको भेलामा समेत त्यस विषयमा छलफल भएको र संस्थापन पक्षले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा टिकट नदिएको खण्डमा तीन वटा विकल्प मध्येको एउटा विकल्पमा जान सक्ने रणनीति लिएको छ ।
तीन वटा विकल्पमध्येको पहिलो विकल्प हो ४० प्रतिशतको हाराहारीमा टिकट लिन पयास गर्ने, दोस्रो हो त्यो नदिएको खण्डमा आफ्नो पक्षबाट टिकट पाएकाहरुको टिकट फिर्ता गर्ने, ते्रस्रो हो नेकपा एमालेसँग तालमेल गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खण्डा गर्ने । मुलुककै सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भएको यो नै पहिलो पटक होइन । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति भएकै बेला शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गराएका थिए, त्यसबेला देउवाको एउटै माग थियो पार्टीभित्र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा आफ्नो पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
अहिले शेखर कोइरालालाई सबैभन्दा ठुलो संकट परेको छ । कोइराला लगायत गगन थापा सहितका केही नेताहरुले टिकट पाएपनि संस्थापनइतर पक्ष बलियो भएको निर्वाचन क्षेत्रमा सभापति देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भन्दै कोइराला पक्षलाई टिकट नदिएको भएपछि कोइरालालाई आफू पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको संरक्षण गर्न कठिनाई हुने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ । संस्थापनइतर पक्षका केही नेता तथा कार्यर्काहरुले टिकट पाएपनि धेरैले टिकट नपाउने अवस्था देखिएकोले संस्थापनइतर पक्षले अघि सारेका ३ विकल्प मध्येको तेस्रो विकल्पमा संस्थापनइतर पक्ष जाने सम्भावना बढिरहेको छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सिट बाँडफाँड गर्न संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्र रहेका जिल्लाहरुमा सकस देखिएको छ । एक सिटमात्र रहेका जिल्लाहरुमा एउटा दलको मात्र उम्मेदवार गठबन्धनबाट हुने भएपछि अन्य दलहरुका कार्यकर्ताहरुले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले उम्मेदवारलाई मत नहाली समानुपातिक तर्फमात्र मत हाल्न सक्ने भएकाले १ सिट मात्र भएका जिल्लाहरुमा गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि धनकुटा जिल्लामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी तीनवटै पार्टीको दाबी रहेको छ । कांग्रेसबाट सुनिल थापा निर्वाचन लड्ने पक्कापक्की रहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रकम चेम्जोङ उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । कांग्रेसले धनकुटामा थापालाई उम्मेदवार बनाउने भएपछि माओवादी केन्द्रको जिल्ला संगठनका सबै पदाधिकारीहरुले पार्टीबाट संयक्त रुपमा राजिनामा दिएर स्वतन्त्रको हैसियतमा हेमराज भण्डारीले चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अब धनकुटामा माओवादी केन्द्र शुन्य भएको छ ।
अझ अरु जिल्लामा समेत त्यस्तै समस्या देखिएको र दलहरुले आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउने जनताको अधिकार समेत खोसेका हुनाले पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर गठबन्धन बाहेकका अन्य दलहरुलाई मतदान गर्न उपर्युक्त हुन सक्छ । कतिपय जिल्लाहरुमा गठबन्धन दलभित्रै अर्कै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना समेत रहेकाले गर्दा यस पटकको निर्वाचन गठबन्धनकारी दलहरुका लागि जीवन मरणको सवाल भएको छ ।