देवेन्द्र चुडाल ।
पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमै लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको सर्वेक्षणहरु प्रकाशित भएका छन् । सामुहिक भष्टाचार सरकारहरुको असक्षमताका कारण युवावर्ग लोकतन्त्रप्रति नै असन्तुष्ठ हुदै गएका छन् । हालै स्वीडेनको विडेम इन्स्च्यिुटले एक सर्वेक्षण प्रकाशित गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनले विभिन्न मुलुकका सरकारहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई नष्ट पार्ने कार्यका लागि कोभिड महामारीको प्रयोग गरीरहेका छन् । यदि अध्ययनले नेपाल र श्रीलंकामा महामारीे लोकतन्त्र प्रतिगमन हुने जोखिम अधिक रहेको छ भन्ने औल्याएको छ ।
अहिले नेपाल लोकतन्त्रको सूचीमा वुल्गेरिया सेनेगल र माल्टभन्दा तल छ भन्ने निचोडस्वीडेनको विडेम इन्स्च्यिुटले समेत निकालेको छ । यस्तो निचोड नेपालका लागि चिन्ताको विषय हो ।केही वर्षअघिदेखि नै नेपालका सरकारहरुले जनताको चाहानाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले नै भ्रामक हल्ला फैलाउने शासकीय षडयन्त्रले आम नागरिकका माझमा अशान्ति फैलाउने कार्य गरी रहेको छ । यस्तो वेलामा मुलुकमा संकटकालको घोषण गरीने गरिएको छ । त्यसवेला परिस्थिति कावु भन्दा बाहिर गएपछि जव सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्छ, त्यसवेला सेना अशान्तिलाई शान्त बनाउने नाममा सडकमा आउछ । अनि राज्य सञ्चालन आफ्नो हातमा लिएका थुप्रै उदारहरणहरु रहेका छन् । त्यसवेला लोकतन्त्र भने चिहानमा ढल्न पुग्छ ।
विश्वका धेरै देशहरुमा सेनाले राज्यसत्ता हातमा लिएपछि लोकतन्त्र ढलेका छन् । सेनालाई राज्य सञ्चालन लिन बाध्य पार्ने राजनितिक दल र तिनका नेताहरु नै हुन् । लोकतन्त्रमा राजनितिक दलहरुले नै राज्य सञ्चालन गर्ने हुन् । राज्य सञ्चालन गर्दा जनताको भावना वुझ््नु जरुरी रहेको छ । जनताको भावनालाई एकातिर पन्छाएर सरकार अघि वढेको खण्डमा जनतामा निरास छाउन सक्छ । जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा पाउन नसक्ने अवस्थामा विद्रोहको भावना जन्मिन सक्छ । त्यही विद्रोहलाई सेनाले आफ्नो वल ठान्न सक्छ । पछिल्लो समयमा म्यानमारमा त्यही भएको छ । त्यहाँको सरकारले जनताको भावनानुसार राज्य सञ्चालन गर्न सकेन । जनताको हितमा भन्दा व्यक्तिको हितमा सरकारले काम गरेकै कारण अहिले म्यानमारमा सैनिकले शासन गरीरहेका छन् ।
विगतमा पनि लगभग तिन चौथाई प्रजातन्त्रको अन्त्य यसै प्रकारले भएको थियो । विगतमा २०१३ मा इजिप्ट,२०१४ मा थाइल्याण्ड,म्यानमार टुयनिसीया २०२१ मा निर्वाचित सरकारहरुका विरुद्ध सैनिक विद्रोह भएको थियो । आखिरी ति देशहरुमा किन सैनिक विद्रोह भयो र निर्वाचित सरकारहरु कसरी अपध्वस्त पारियो भनेर आजसम्म कसैले सोचेका छैनन् । लोकतन्त्रमा मतपत्रमा छाप लगाउनाले मात्र लोकतन्त्र बाच्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा भनेकै लोक भनेको जनता हुन र तन्त्र भनेको जनताकै तन्त्र हो । भन्ने राजनितिक दल र तिनका नेताहरुले नवुझेसम्म लोकतन्त्र जहिले सुकैपनि संकटमै रहिरहन्छ । चुनावमा बहुमत ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले आफ्नो पार्टी वाहेक अन्यलाई अपमान गर्ने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने, भ्रष्टचार, कमिसन खोर, नातावाद कृपावादलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका हुनाले जनता त्यस्ता कार्यहरुप्रति आक्रोशित हँुदै जाने र अन्त्यमा उनीहरुले नै सडक आन्दोलन गरेर सरकारलाई विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले वेलैमा सत्ताधारी दल र तिनका नेताहरुले जनताको भावना बुझनु जरुरी रहेको छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र अदालतवाट कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरीनुमात्र सिमित छैन ।
सभा सम्मेलन गर्न पाउनु, मत हाल्न पाउनुलाई मात्र लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्र भनेको त आम नागरिकको जिवनशैलि वन्न सक्नु पर्दछ । अनि त्यसलाई मात्र लोकतन्त्र भनिन्छ । केही व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पु¥याउनु र केही व्यक्तिहरुलाई पद प्रतिष्ठा दिनु मात्र लोकतन्त्र होइन लोकतन्त्र भनेको त जनताको जिवन शैलिमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्दछ । लोकतन्त्रले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सिकाउछ , श्रमिकहरुलाई घृणा गर्ने , दुरव्यवहार गनर्,े कठोर ठेकदारी प्रति सार्वजनिक घृणा जनाउँछ । लोकतन्त्रले हरेक अपमानलाई पनि स्वीकार गर्न सिकाउँछ । लोकतन्त्रले महिलाका लागि समान व्यवहार, सम्मान आदर बालवालिकाहरुलाई माया तथा युवावर्गलाई रोजगारीमा ग्यारेन्टीको आश्वासन दिन्छ । यि सबै कार्यहरु भएमा मात्र यसलाई लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धती भनिन्छ । के अहिले हाम्रो देशमा माथी उल्लेख गरीएका कुराहरु लागु गरिएका छन् त ? हाम्रा नेताहरु लोकतन्त्रको भाषण गर्न कहिल्यै चुक्दैनन् तर उनीहरुको व्यवहार नै लोकतान्त्रिक पद्धती भीत्र रहेको छैन । दलका शिर्ष नेताहरुको रहनसहन खानपिन कुनै राजामहाराजाहरुको भन्दा कम छैन । बाटोमा हिड्दा अगाडी पछाडी सुरक्ष निकायका गाडी कुदाइन्छन् । निवासमा सयौँ सुरक्षाकर्मी राखेर बस्ने गरेका छन् । जनताले आवश्यक पर्दा उनीहरुलाई भेट्न सक्ने अवस्था नै रहदैन के यहि प्रवृतिको लोकतन्त्र जनताले चाहेका थिए त ? अहिले आम नागरिकले उठाउने प्रश्न यहि हो ?
लोकतन्त्रका वारेमा जति भाषण गरेपनि त्यस्को कुनै अर्थ रहदैन । लोकतन्त्र सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र होइन ।
यस्को व्यवहारिक पक्षपनि हेरिनु पर्दछ । लोकतन्त्रको नाममा जव सरकारहरुले लगातार आफ्ना सामाजिक आधारहरुलाई नष्ट गर्दै जान्छन्, त्यसवेला लोकतन्त्र पनि विस्तारै मृत्युवरण गर्दै जान्छ । लोकतन्त्रलाई नारामा र भाषणमा सिमिति गरेर सरकारले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ पुरा गर्न लागेको अवस्थामा लोकतन्त्रकै नाममा उनीहरुले जनतामाथी अन्याय अत्याचार गर्ने गरेका छन् । संविधानले नागरिकहरुलाई न्याय स्वतन्त्रता, समानताको प्रत्याभूति गरेपनि जव सामाजिक जिवनहरुमा टुक्रा टुक्रा पार्ने गतिविधिहरु हुन थाल्छ, त्यसवेला नागरिकमा कानुनी शासनको र शक्तिविहिनताको भावना पैदा हुदै जान्छ । न्यायपालिका सक्नु, राजनितिक हस्ताक्षेप र राज्य कंव्जाको चंगुलमा फस्छ । सम्पतिको असमान वितरण समान अवसरको अन्त्य हुदै गएको खण्डमा हिंसा भोकमारी वढ्दै गएको अवस्थामा लोकतन्त्रमा पनि नागरिकको नाममा गरिने अन्याय अत्याचार विरुद्ध समान अवसर लगायतका सबै आवश्यक कुराहरुलाई लोकतन्त्रले ग्यारेन्टी दिन सक्नु पर्दछ । लोकतन्त्रमा सरकार पनि लोकतान्त्रिक ढंगले नै सञ्चालित हुनु पर्दछ तर पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भएको छ । लुटतन्त्रलाई नै प्राथमिकता राखिएको जस्तो देखिएको छ । स्वास्थ शिक्षामा भएको लुटतन्त्र लाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ ।
कोरोनाको महामारीका विरुद्धमा लगाईने खोप लगाउनका लागि सर्वसाधरण जनताले अनेक प्रकारका हैरानी दुख कष्ट सहनु परेको छ । भन्ने ठूलावढा र सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सहज रुपमै खोप पाएका छन् । के लोकतन्त्र भनेको ठूला बढा र सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरु।कै लागि मात्र हो कि सबै जनताको लागि हो । लोकतन्त्रमा त सबै जनता समान हैसियतमा हुनुपर्ने होईन र ? लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिको परिभाषा के प्रत्येक देशमा अलग अलग हुन्छ त ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, सरकार न्यायलय संसद सबै लोकतान्त्रिक, पद्धती विधि विधान अन्र्तगत चल्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको बहुमतको सरकार र अल्मतको संसद हो भन्ने व्यवस्था गरीएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकारले संसदको प्रमुख विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर राज्य सञ्चालन र कानुनहरु निणर्य गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी कहाँ भने ठिक उल्टो भएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रमुख विपक्षी दललाई पेलेरै जाने रणनिति लिएको छ ? संसदमा सभामुख समेत पाँच दलिय गठवन्धनको आदेश अनुसार सञ्चालित भएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदमा एक सांसद पनि आफ्नो सिटवाट उठेर विरोध जनाउदछन् भने संसद वन्द गरेर उनको माग सुनुवाई गर्नु पर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षीय दलका झण्डै एक सय जना सांसद आफ्नो सिटवाट उठेर संसदमा नारा जुलुस गरीरहेका वेला उनीहरुका कुरा नसुनि छापामार शैलिमा संसद सञ्चालन गर्नु कुन लोकतान्त्रिक पद्धती भीत्र पर्दछ ?संसदका सभामुख आफु सभामुख हुनुभन्दा पहिला जुनसुकै पार्टीका सदस्य भएपनि सभामुख भएपछि पार्टीका सबै गतिविधिवाट अलग भएर निष्पक्ष रुपमा सभामुखको भुमीका निभाउनुपर्ने हुन्छ । तर सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले पछिल्लो समयमा देखाएको व्यवहारले सभामुख पदको गरीमालाई नै ध्वज्जी उडाएको छ । दलपिच्छे अलग अलग निणर्य कसरी हुन्छन् । सबै दललाई एउटै निणर्य हुनुपर्ने होईन र ? यी यस्तै कारणहरुले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धती नै संकटमा पेरेको छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले उठाएका कुराहरुलाई सम्वोधन नगरी छापामारा शैलि अपनाउने कार्यले सरकार र संसद नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतीको ध्वज्जी उडाउन व्यस्त रहेको आभास पाईएको हुनाले नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्दती नै अफाप सिद्ध हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ? पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर लोकतन्त्रिक पद्धतीको व्यवस्था गरिने हो भने त्यो लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ ।
