गत शुक्रवार पाँच दलिय गठवन्धन नेतृत्वको शेरवहादुर देउवा सरकारले जसरी ससदमा प्रतिस्थापन वजेट पेश ग¥यौ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतीमा कहि कसैले उचित भन्न सकिदैन । संसदमा जुनसुकै विद्येयक प्रस्तुत गर्दा ससद नियमावली अनुसार मात्र दर्ता गरिने परम्परागत रहेको छ । ससद आफैले वनाएको नियमावलीलाई निलम्वन नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधको वावुजुद प्रतिस्थापन वजेट पेश गरीयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा नारा जुलुस गरीरहेका वेला सभामुखवाट अर्थमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन वजेट पेश गर्ने आदेश दिनु भयो, त्यो नै गलत कदम थियो । सरकारले ससदमा विद्येयक पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी गराईने लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई खिल्ली उडाईएको छ । सभामुखले संसद वस्नु भन्दा अगाडी कार्यव्यवस्था समितिको वैठक वोलाईने नियमावलीमा उल्लेख भएको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलसहित संसदमा उपस्थित भएका सबै दलको सहभागिता रहने व्यवस्था रहेकोमा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाल त्यस्कोे ध्वज्जी उडाउदै कार्य व्यवस्था समितिको बैठक नै नराखी प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्न दिनु नै गलत भएको छ । त्यही कारणले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्रकै र लोकतान्त्रिक पद्धतीकै ध्वज्जी उडेको छ ।
राजनितिक दलहरुले आफ्नो पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरुले पार्टीको निर्देशन विपरितका कार्य गरेको खण्डमा संम्बन्धीत पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिहरुलार्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्ई कारवाही गर्न सक्छ । पार्टीका सासदहरुलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई दिएपछि सभामुखले त्यस विषयमा संसदको वैठकचलिरहेको छ भने संसदको बैठकमा पढेर सुनाउने र संसदको बैठक चलेको छैन भन्ने सूचना टास गरेर पार्टीले कारवाही गरेका व्यक्तिहरुलाई संसदपदको रिक्त रहेको घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ । केही महिना अघि माओवादी केन्द्रले पार्टीवाट निष्काशन गरेका टोवबहादुर रायमाझी सहितका अन्य केही सासदहरुलाई पदमुक्त गर्नु भएको घोषण २४ घण्टाभीत्रै गर्नु भएको थियो, तर नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका १४ सासदलाई संस्थातगत निर्णय गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउदा पनि किन १३ दिन सम्म कारवाहीको फाईल दराजमै थन्कियो ।
अहिलेको संसदको समस्याको जड भनेको त्यही हो ?
नेकपा एमालेभित्रको विवादमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलेका थिए । माधव नेपाल सहितका व्यक्तिहरुलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज होस् भनेर ससदको अधिवेशन अघिल्लो दिन वन्द गरेर भोली पल्ट नै अध्यादेश ल्याईयो । त्यही अध्यादेशका कारण नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भए । दल विभाजन सम्वन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर कुनै पनि राजनितिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान लाई सहज बनाउनकै लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल एकमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउनु नै गलत कार्य थियो । व्यक्ति र संख्यालाई हेरेर पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रक कै लागि र लोकतान्त्रिक पद्धतीकै लागि अभिशाप हो ।
देउवा सरकारले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने वजेट संसदमा पेश गरेको छ । वजेट पेश गर्दा ससदको दुवै संदनको सयुक्त वैठकमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । वजेट पेश गर्ने दिन केहि दिन अगाडी नै निर्धारित हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकोमा गत शुक्रवार अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन वजेट पेश गर्न रोष्टममा जुन तरीकाले दौडिएर पुगे के त्यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धती र लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वीकार गर्न सकिन्छ ? लोकतान्त्रिक पद्धती भनेको सत्ता पाउनु र सत्तामा रहिरहनु मात्र हो कि ? विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दल रहेका हुन्छन् । सत्ता पक्षले विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्दछ । प्रमुख विपक्षी दललार्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्ई विश्वासमा लिएर सत्तापक्ष अघि वढ्नुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाएर गुरील्ल शैलिमा प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्नु भनेको कहाँको लोकतान्त्रिक पद्धती र अभ्यास हो ?
सभामुखले सत्तापक्ष र ससदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सांसदहरुलाई समान व्यवहार गर्न सक्नु पर्दछ तर पछिल्लो समयमा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले प्रमुख विपक्षीदललाई समान व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । सत्तापक्षको आड लिएर उनले प्रमुख विपक्षी दलको सहयोग र समर्थन दिदै एकलौटी ढंगले संसद चलाई रहेका हुनाले उनी सत्तापक्ष त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रकै सदस्यको भूमीका जस्तै भूमीका निभाईरहेका हुनाले सभामुख पदकै गरीमाको ध्वज्जी उडाईरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा सभामुख सापकोटाले माधव नेपाल सहितका अन्यको सांसदपद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेका थिएनन् जव माधव नेपाललाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । अनि सभामुखले र्फरमान जारी गरे अर्को दलमा गएका हुनाले उनीहरुलाई कारवाही गरीरहनु परेन भनेर यी, सबै कारणले गर्दा सभामुख सापकोटा सबैको सभामुख हुन नसक्नु भएको ठहर हामीले गरेका छौँ ।
