रास्वपाको बन्दसत्र आजकालागि स्थगित, भोली बन्दसत्र हुने
सर्वोच्चले दियो गृहको नाममा अन्तरिम आदेश
वि.सं.२०७८ असोज ४ सोमवार १७:२३
676
shares
shares
काठमाडौँ । जनताले नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गत गृृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एमसीसीबारे देशभर नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्त द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो । सो चेतावनीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्न नगराउन गृहमन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
