राजन कार्की
काठमाडौँ । नेपालको राजनीति, कूटनीतिक क्षमताको अग्नि परीक्षा हुँदैछ । एमसिसी विकास हो कि बिनास हो ? एमसिसी लगानी हो कि अनुदान हो ? एमसिसी नेपालको पक्षमा छ कि विपक्षमा ? एमसिसीले सम्बन्ध विकास गर्छ कि विनास ? तर्क वितर्क चलिरहेका छन् । पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । असलियत के हो ?कसैले किटेर भन्नसकेको छैन । यसकारण सहमतियुक्त सरोकार नेपाली जनमानस, राजनीतिमा बन्न सकेको देखिन्न ।
सवाल नेतृत्वको हो । हरेक पार्टी एकै थलोमा बसेर एउटा निक्र्यौल गर्न किन सक्देनन् ? परराष्ट्र विज्ञहरू किन बिभाजित छन् ? पार्टीहरूबाट किन फरक धारणा आइरहेको छ ? यो विवादका बीचमा आमनागरिकले एमसिसीलाई कसरी बुझ्ने ? नियत खुलस्त हुनुप¥यो, जनतालाई बुझाउनु प¥यो ।दलहरू किन कुहिराको काग बनिरहेछन् ? सरकार किन जनतालाई बुझाउन सकिरहेको छैन ?
नेपालको भूबनोट नै यस्तो छ कि परराष्ट्र समन्वयमा अलिकति तलमाथि भइदियो भने न उत्तर खुशी हुन्छ, न दक्षिण । पश्चिमा र युरोपियनका चाखहरू यहाँ लादियो भने त भुइचालो नै जानसक्छ ।

यतिबेला यही भुइचालोको कम्पन जो कोही अनुभव गरिरहेका छन् ।नेपालको वैदेशिक मामिला साह्रै नै संवेदनशील रहेको छ । नेपाल न उत्तर, न दक्षिण, न पश्चिम, न युरोपियनतिर प्रो अथवा एन्टी भएर बाँच्नसक्छ । नेपालले अरूका चासोलाई होइन, आफ्ना शान्ति र विकास, समन्वय र सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा अभिष्ट साध्न चाहनेहरू नेपालीको नेपालप्रतिको सोचलाई खोक्रो राष्ट्रवाद देख्छन् । अरूले के भने भनेर सोच्नुभन्दा पनि नेपाल नेपालीको हो भन्ने सोचौं, भएको नेपाललाई बिगार्नेतिर होइन, सावुत राख्नेतिरमात्र लाग्यौं भने पनि नेपाल सुन्दर रहनसक्छ ।
नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध यतिबेला परीक्षामा देखिन्छ । बेलायतपछि अमेरिका दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक हो, जसले त्यसपछिका ७५ वर्षमा नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । १९५९ मा दलाई लामा भारत पलायन भएपछि १९७१ मा गे वाङ्दीको नेतृत्वमा नेपालमा खम्पा विद्रोह सुरू भएको र त्यसमा अमेरिकन सहयोग र समर्थन देखिएपछि सम्बन्धमा केही चिसो पन आए पनि १९७४ मा वाङ्दीको विद्रोहलाई नेपाली सेनाले समन गरेपछि सम्बन्धमा सुधार ल्याइयो र त्यसपछि कुनै पनि समस्या छैन ।

तर अमेरिकाले १० वर्ष अघि एमसिसी सहयोग लिन नेपाल यौग्य रहेको बताएपछि २०१४ मा नेपाल एमसिसी सहयोग लिनसक्ने सूचीमा छनौट भएको थियो । एमसिसी सहयोग पाउन पहल गर्ने माओवादी नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री हुँदा गरेका थिए । यो प्रस्तावमा २०७४ अर्थात सन २०१७ मा कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेका थिए ।त्यसपछि एमसिसी नेपाल गठन भयो, कार्यालय स्थापित गरियो र यो विकास आयोजना अर्थात सडक र ट्रान्समिसन लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य पनि सुरू गरियो । आधिकारिक रूपमा एमसिसी संसदबाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ । पारित भएको छैन ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले पास गर्न वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । पास गराउनकै लागि एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले र उपसहायक मन्त्री केल्ली किडरलिङले मंसिरका सुरू दिनमै नेपाल भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री, ठूला पार्टीका नेता र नागरिक समाजका अगुवासँगसमेत भेटवार्ता गरेर फर्केका थिए । नेपाललाई यो सहयोग लिने कि नलिने मंसिर २८ सम्ममा जानकारी दिन म्याद तोकिएको छ । सम्बन्ध र विश्वसनीयता बचाउनकै लागि गठबन्धन सरकारले २८ गते नै संसदको बैठक डाकेको छ । एमसिसी प्रस्ताव संसदमा टेबुल भयो भने पास होला कि नहोला ? देशव्यापी बहस सुरू भइसकेको देखिन्छ । यसरी नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध दोबाटोमा उभिन पुगेको छ ।

मुख्यतः नेपाल– भारत र चीनको मनमुटावको भूमि बनेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच मनमुटाव बढ्दै गएको छ । युरोपियन र अन्य मुलुकका लागि समेत नेपाल मनमुटावको भूमि हुँदै गएको छ । भारत प्रभाव बढाउन खोज्छ, अमेरिका स्थापित हुन र चीन सुरक्षा चासोका साथ पसेको छ । युरोपियनलाई इसाइकरण गर्नुछ । चीन र भारतको मनमुटावमा भारत अमेरिकातिर लहसिएकाले नेपालसँग तिब्बत जोडिएका कारणले पनि चीन बढी सचेत र सतर्क देखिन्छ । धरातलीय यथार्थ के छ भने भारतको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली क्षेत्र भनेको उत्तरप्रदेश, बिहार, बङ्गाल र उत्तराखण्डका सीमा नेपालसँग जोडिएका छन् ।

नेपाल छिमेकी र विश्वशक्तिको मनमुटावको थलो बन्यो भने क्षेत्रीयमात्र होइन, विश्व अस्थिरता बढाउने थलोसमेत बन्नेछ । यसकारण पनि यतिबेला शक्तिराष्ट्रहरूको अभिष्ट जेसुकै भए पनि नेपालको अभिष्ट मैत्री, शान्तिप्रति सवल हुनुपर्छ । यसका लागि परराष्ट्र नीति सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालले कहिले बुझ्ने नेपालमा बढेको मनमुटाव नेपालमा मात्र सिमित रहनेछैन, नेपाल बर्बाद त हुन्छ हुन्छ, नेपालको गल्तीले धेरै ठूला समस्या निम्त्याउने पक्का छ । यसकारण पनि नीतिविहीन भएर होइन, नीतिसहित भएर नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ । परालखुट्टे भएर बस्ने समय होइन नेपालका राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिहरूले । तर नेपाली राजनीति पानीजस्तो पोखिदैछ । पानीको आफ्नै आकार हुन्न । तरह तरहका शक्तिसँग सल्किदा विश्वकै जेठामध्येको राष्ट्र नेपाल आकारविहीन बन्दै गएको छ । नेपालमा छन् नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विचारक भने विवेकले बोल्ने र केही गर्ने बेला यही हो । अन्यथा लाटाकी जोई सबैकी भाउजु हुनुको विकल्प रहनेछैन ।

तर, सन २०१७ मार्च ९ मा कञ्चनपुरको नेपाली सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गौतम गोविन्दलाई गोली हानेर मारिदियो । किन मारेको भनेर प्रश्नसमेत भएन, नेपालको सरकारको जिब्रो तालुमा टाँसियो । उनलाई सहिद घोषणा गरियो र प्रहरीले ११ राउण्ड हवाइ फायर गरेर सलामी दियो । ७२ वर्षका बुढा बाबुले भारतलाई नेपालको सीमा नमिच भने बापत मारिएका युवा छोराको सद्गत गर्नुप¥यो र लोकतान्त्रिक सरकार क्षतिपूर्ति दिएर भारतीय ज्यानमारा प्रवृत्तिको ढाल बनेर खडा हुनपुग्यो । यो पतन राष्ट्रवाद हो, लोकतान्त्रिक चरित्र पटक्कै होइन । यस्तो सरकारले देशको मान मर्दनमात्र गर्छ । जुन सरकारमा राष्ट्रप्रतिको चेत हुन्न, त्यस्तो सरकारले राष्ट्र उठाउँदैन ।
भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीले रगतमात्र बगाएनन्, ज्यान पनि लगाए । तर भारतले आजसम्म नेपालसँग रगतको सम्बन्ध छ भनेर आत्मस्वीकार गरेको अभिव्यक्ति दिएको छैन ।

उल्टो नेपालीको रगत पिइरहेछ । नेपालसँग रोटीबेटीको विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्छ र नेपालमाथि हस्तक्षेपको मात्रा बढाउँदै लगेको छ । सीमा अतिक्रमण त अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत आश्चर्य हुनेगरेर गरिरहेको छ ।
२०१७ सालमा चीनले भनेको थियो– ‘यदि कुनै विदेशीले नेपालमाथि हमला गर्छ भने त्यो चीनमाथि हमला गरेको सम्झिइने छ, चीन सँधै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको पक्षमा उभिने छ ।’ यसपछि नेपाली माटोमा परेड खेल्न उठिसकेको भारतको सैनिक पाइला रोकिएको हो ।

राजाको कूटनीतिले भारतलाई भुइँमै पछारिदिएको घटना थियो त्यो । त्यस्तो सक्षम कूटनीति एकपल्ट फेरि आवश्यक परेको छ । जुन वर्तमान राजनीतिक दलहरूबाट सम्भव देखिएको छैन । परराष्ट्रविदहरूले पनि उचित सुझाव दिएका छैनन् । हरेक विचारक कतै न कतै, कुनै न कुनै स्वार्थमा अनुवन्धित देखिन्छन् जसका कारणले राष्ट्रलाई हानी भइरहेको छ ।

चीनले त्यसपछि निरन्तर आकारमा सानो भए पनि नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको पक्षमा उभिएर नेपाललाई समर्थन गर्दै आएको छ । चीनको त्यही समर्थनको बलमा राजा महेन्द्रको निर्देशन पाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले २००८ सालदेखि २०२६ सालसम्म नेपालको पूर्वी ओलाङचुङगोलादेखि सुदूरपश्चिमको टिङ्करसम्म तैनाथ भारतीय चेकपोष्टलाई हटाउने निर्णय गरे, हटाइदिए । सुरक्षाविद केसरबहादुरको शव्दमा ‘चीनसँगको सीमामा भारतीय फौजी स्टेशन थियो, राजाको आदेशमा बिष्टले भारतीय फौजको चेकपोष्ट हटाइदिए, नेपालको सीमामा नेपाली फौज बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।’वर्तमान कालखण्डमा भारतले ६४ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतीय सैनिकमात्र छैनन्, यी क्षेत्र भारतीय नक्सामा हालिसक्यो ।

नेपालमा लोकतन्त्र छ भन्नेहरू भारतले नेपालको छाला काढेको, अङ्ग ताछेको हेरेर बसिरहेछन् । लोकतन्त्रका विरालाहरू आफूलाई बाघ भन्छन्, जनताका सामु उभिएर बाघझैं कुर्लन्छन्, यथार्थमा विदेशीका सामु स्याल हुन् ।हाम्रा नेतृत्वतह नक्सा देखाउँछ, जग्गा फिर्ता लिदैनन् । राष्ट्रवादका कुरा गर्छन्, राष्ट्रघातमा रमाउँछन्, राष्ट्रवादका भाषण गर्छन्, धोती खुस्केको चालै पाउँदैनन् । यी लोकतन्त्रवादी ? लाग्छ यिनीहरू मानसिक रूपमा मैन पग्लेजसरी विदेशका सामु पग्लिदै सकिदैछन् ।

बुझ्न नसकिने कुरा के हो भने अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल किन सामेल भयो ? सामेल भइसकेपछि किन आनाकानी गरिरहेछ ? ३० वर्षदेखि नेतृत्व यही छ, यो नेतृत्व किन बेसारे बनेको हो ? जनतालाई यथार्थ किन बुझाउन सक्दैनन् र भ्रम छरिरहेछन् ? भ्रमित पारिरहेका छन् ।

नेपाल बिस्तारै बिस्तारै शक्तिराष्ट्रको जालोमा फसेर छटपटाउँदै असंलग्नताबाट पलायन हुँदै गएका छनक देखिदैछन् । नेपालले प्रष्ट राष्ट्रियनीतिमा सर्वदलीय सहमति नगर्ने हो भने यस्तो ढलपल नीतिले जोखिममा पर्दै जानेछ र अस्थिरताको डरलाग्दो भूमरीबाट अस्तित्व जोगाउने संकटमा पर्ने देखिन्छ । नेपाल नेपाली पथमा हुनुपर्छ, थोपर्ने नीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । किन लोकतन्त्रमा राष्ट्रियनीतिबारे बहस हुँदैन ?
विगतका चाउएनलाईदेखि वर्तमान सी चिनफिङसम्मको अभिव्यक्ति मिल्नु भनेको चीनले नेपालमा आफ्नो गम्भीर सुरक्षा सरोकार छ भनेर सूचित गरेको हो । चीनको नेपाल उपस्थिति राजदूत र बेइजिङ्गको संलग्नताको पारदर्शीबाट प्रष्ट बन्दै जानु यसको प्रमाणिकता हो ।
शक्तिशाली बन्ने होडबाजी र सुरक्षा चासो अरू देशको छ भने नेपालको स्वाधीनताको प्रश्नले नेपाललाई पिरोल्नुपर्ने हो । हाम्रा नेताहरू कहिले दक्षिण, कहिले उत्तर र कहिले पश्चिमातिर ढल्किरहेका छन् । नेपालको स्पष्ट नीति हुनपर्छ भन्ने आत्मवोध अझै राजनीतिक बर्गलाई छैन । जुन लोकतन्त्रको कमजोरी हो ।

लोकतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, आवधिक चुनाव भयो र अभ्यास भइरहेछ भने यिनले राष्ट्रियनीति बनाउन नसक्नु यिनको अक्षम्य अपराध हो । यिनको यही अपराधले देशलाई दुर्भाग्यतिर धकेल्दै लगेको देखिन्छ । वर्तमानको राष्ट्रिय प्रश्न यत्ति धेरै छ कि नेपाल सबैकी भाउजु बनेर बस्ने कि आफ्नो अस्मिता जोगाउन राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यसहितको नीतिमा जाने ?