काठमाडौ । नीतिहरुको मूल नीति राजनीति नै हो । राजनीतिले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ । राजनीतिलाई सोझो बाटोमा हिडाउन असमर्थन भएको कारण कतिपय मुलुकहरु विखण्डनको बाटोमा पुगेका छन् । राजनीतिमा दम्भ र घमण्डको स्थान हुनु हुँदैन भने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको भएपनि राजनीतिक दलहरुले घमण्ड र दम्भ देखाएकै कारण विगतमा श्रीलंका र हालै बंगलादेशमा अप्रिय घटना घटेको इतिहास साँक्षी रहेको छ ।
राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको र राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने गरिएको हुनाले राजनीतिज्ञहरु प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । त्यसैको प्रमाण हो गत केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा टुडीखेलमा आयोजित गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा सहभागि हुँदा उनीहरु विरुद्ध लगाइएका नारा बाजी । सत्ताधारी दलका प्रमुख नेता र प्रधानमन्त्री समेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उनीहरु विरुद्ध नाराबाजी हुनु कुनै सर्तमा पनि उचित मान्न सकिँदैन । प्रमुख दुई दलका नेताहरु विरुद्ध नाराबाजी हुनु भनेको सत्ता र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सच्चिने सुवर्ण अवसर हो ।
राजनीतिमा अपराधिकण मिसाइएको र राजनीतिलाई अपराधिकरणबाट मुक्त नगरिएको खण्डमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु विरुद्ध जनता सडकमा आउन सक्छन् । पछिल्लो समयमा अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै सरकारमा पुगेका र ऐन कानुन बनाउने (सांसद)हरु नै अपराधमा संलग्न भएका उदाहरणहरु भेटिएका हुनाले अब राजनीतिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई मारेर राजनीतिज्ञ हुनु भनेको अपराधपूर्ण कार्य हो ।
कानुन निर्माण गर्नेहरु नै विभिन्न काण्डमा मुछिएका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुले जनताको हितलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्ने भएकाले अब त्यस्तो कार्य रोकिनैपर्दछ । निर्वाचनका बेला कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै जनतामा जानुपर्नेु र आफ्नो हैसियत जनताले दुखाई दिने भएकाले त्यही हैसियतमा उनीहरु बस्नुपर्नेमा संसदमा तेस्रो, चौथो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै जनताको म्यान्डेट विपरितको कार्य हो ।
अहिले संघीय संसद, प्रदेशसभाका सांसदहरु समेत विभिन्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरु रहेकाले त्यस्ता अपराधि व्यक्तिहरुबाट बनाइने कानुन स्वीकार गर्न जनतालाइ बाध्य पारिएको हुनाले अब अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउन नसक्ने गरी कानुन निर्माण गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
राजनीति भनेको जनताको सेवाका लागि हुनुपर्नेमा अहिले हामीकहाँ भने कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ भने अपराधिहरुलाई बचाउने भाँडो समेत राजनीति नै भएको छ । संघीय सरकारमा मन्त्री रहेका व्यक्तिहरु समेत अपराधमा संलग्न भएका छन् भने राष्ट्र दोहन गर्ने र राज्यको कानुन नै स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरु मन्त्री भएका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट जनताले के आशा गर्ने ? कानुन नै स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरुलाई मन्त्री बनाइएको हुनाले जनतामा सरकारप्रति नै वितृष्णा जाग्दै गएको छ ।
हत्या, चोरी, राज्यदोहन, सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार लगायतका अनेक काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको बदला रानजीतिक दलहरुले मन्त्री र सांसद बनाएका छन् । निर्मला कुर्मीको हत्याको आरोप लागेको बादसाह कुर्मी लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनाइए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाएको थियो । उनी विरुद्ध अपहरण, वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि उनी राजिनामा दिन बाध्य भएका छन् । यसरी विभिन्न काण्डमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता सम्बन्धित दललाई किन प¥यो ?
पछिल्लो सयमा संघीय संसदका केही सांसदहरुलाई सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरुले सत्ताको प्रयोग गरेर आफूहरु चोखिने प्रयास समेत गरिरहेका छन् भने सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने त गृहमन्त्री बनेका थिए । अहिले आएर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङ माथि समेत सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेको छ ।
पछिल्लो समयमा सहकारी ठगीका धेरै काण्डहरु सतहमा आएका छन् । श्रीमान् श्रीमती मिलेर सहकारी खोल्ने अनि प्रर्याप्त मात्रामा रकम जम्मा भएपछि रकम ठगेर श्रीमान् श्रीमती बीचको नक्कली सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । गरिब जनताले बचाएर सहकारीमा राखेको रकम ठगी गर्नेहरुबाट तत्काल उनीहरुको सम्पत्ति बेचविखन गरेरै भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिइनु पर्दछ ।
राज्यले आफ्ना नागरिकहरु ठगिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । अहिले सहकारी ठगिका घटनामा उपल्लो तहका व्यात्तिहरु नै संलग्न रहेका प्रमाणहरु बाहिर आएका भएपनि उनीहरुका विरुद्ध अनुसन्धान नै नहुने भएकाले गरिब जनता आक्रान्त भएका छन् । नेपाली उखान अनुसार अहिले ‘‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’’ भन्ने उखान ठ्याक्कै मिलेको छ । मन्त्री, सांसदहरुलाई कारबाही नहुने तर साना र शक्ति नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी रबैया तत्काल परिवर्तन गरी जो सुकै भएपनि ठगलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमै लागु गर्न आवश्यक छ ।
प्राय सबै ठगी काण्डमा राजनीतिहरु र राजनीतिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै मुछिएका हुनाले अब ऐन, कानुन संशोधन गरेर भएपनि जुनसुकै अपराधमा संलग्न भएको भएपनि त्यो प्रमाणित भएको र मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको साधारण सदस्य समेत बनाउन नपाउने व्यवस्था गरि कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, बलात्कार, लुटपाट, भ्रष्टाचार लगायत अन्य अपराधमा संमलगन भएका व्यक्तिहरुले आफूले कुनै पनि अपराधमा दण्ड सजाए नपाएको प्रमाण राजनीतिक दलहरुलाई दिएमात्र त्यस्ता व्यक्तिहरु लाई निर्वाचनका लागि टिकट दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार जस्ता काण्डमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दले टिकट दिनु हुँदैन र उनीहरुलाई उम्मेदवार बनाएको प्रमाणितभएको त्यस्तो राजनीतिक दललाई नै दण्ड सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
राजनीति भनेको जनताको सेवा हो । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुमपा प्रयोग गर्दै आएका व्यक्तिहरुलाई जनताले नै विवेक पु¥याएर मत दिनु हुँदैन । जनता गरिब भएका र राजनीतिज्ञहरुले अनेक आश्वासन दिने गरेका हुनाले जनताले पनि अपराधीहरुलाई नै मतदान गर्ने गरेका हुनाले अब जनता नै सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकमा ८८४ सांसदको आवश्यकता नै नभएकाले गर्दा अब संविधान नै संशोधन गरी संघीय संसदमा १ सय ७५, प्रत्येक प्रदेशसभामा बढीमा ७ र घटीमा ४५ मात्र सांसद हुने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
त्यसैगरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशभाको मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा ९ र घटीमा ७ मन्त्री रहने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्दछ । नेपालको जति जनसंख्या भएको भारतको एक जिल्लामा १ सांसाद रहेका छन् भने हामीकहाँ भने किन ८८४ सांसद आवश्यकता प¥यो ? राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न जनताको ढाड सेक्न पाइँदैन । जनता मालिक हुन् । तिनै मालिकलाई मार्ने प्रयास किन ? त्यसैले संविधान संशोधन गरौँ सांसदको संख्या घटाऔं । जनताको सेवा गरौं ।