राजन कार्की
सत्तालाई सडकको भनौं कि नेतालाई जनताको भनौं, प्रश्न एउटै छ– न्याय देऊ । अर्थात सर्वत्र अन्याय बढ्यो ।
अदालत सडकमा छ, संसद र नागरिक समाज सडकमा छन्, समष्टिमा सिङ्गो लोकतन्त्र सडकमा छ र सडक सोधिरहेछ– न्याय कहाँ छ ? न्याय देऊ ।माइतीघर मण्डलामा महिलाहरु चिच्याइरहेछन्– नकुन्नी धोवी र निर्मला कुर्मीलाई न्याय दे सरकार ।अस्पतालमा गंगामायाँ अधिकारी भनिरहिछिन्– मलाई कसैले न्याय दिएनन्, राष्ट्रसंघले दिनुपर्छ ।
झापामा किशोरीहरु कालो पोशाक लगाएर न्याय मागिरहेछन् । कृषकहरु न्याय मागिरहेछन्, मजदूरको माग पनि न्याय नै छ । आमनागरिकको अपेक्षा पनि न्याय नै हो । न्याय दिने सरकार, संसद, न्यायालय, नेता, नागरिक समाज सबै पानी पोखिएजसरी सडकमा पोखिएका छन् । न्याय संविधानमा छ । संविधान छ, संविधान व्यवहारमा छैन ।नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया पुरै न्याय माँगिरहेछ । अन्याय बढ्दै गएको छ ।
मानवाधिकार आकर्षक नारा बनेर रह्यो । सत्ता र शक्तिका लागि दमन सामान्य हुँदै गएको छ । बाँदरमा विवेकको विकास भयो र हामी मान्छे भयौं । जब त्यो विवेक फेरि बाँदर चरित्रमा रुपान्तरण हुन थालेको छ भने हामी कसरी मान्छे भयौं । विवेक गुमाउनु मान्छेबाट जनावर हुनु होइन र ? हो, मान्छेका आधारभूत अधिकार के के हुन् भन्ने विषयमा विवाद छ । तर, बाँच्न पाउने अधिकार, दास हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति, सम्पत्ति र शरीरको अधिकार, स्वतन्त्र विचार र वाक स्वतन्त्रता, ज्यानको सुरक्षा, नागरिक हुनपाउने हक, स्वतन्त्र मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, रोजगारीको अधिकार । अधिकारका अनेक रुप छन्, मुख्य अधिकार मान्छेका स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार हो ।
मानव अधिकार भनेको मान्छेको अधिकार हो । हामी मान्छे हौं, विश्वका मान्छेले पाउनै पर्ने अधिकार पाएका छौं त ? जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, लिङ्ग, विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, ल्ैङ्गिक झुकाव, परिचय आदि क्षेत्रमा विभेद र निषेधको अन्त्य भयो कि भएन ? मान्छेले मान्छेप्रति मान्छेयुक्त व्यवहार भइरहेको छ त ? मानवाधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त सर्वमान्य बने कि बनेन् ? यी विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघले १९४८ मा तय गरेका मानवाधिकार नारामा सिमित छ कि मान्छेको सर्वमान्य जीवन पद्धति बनेको छ ? यसबारेमा मिमांसा गर्नुपर्ने समय आइसक्यो ।
अङ्ग्रेजीमा आधारभूत मानवाधिकारको यस्तो व्याख्या छ–
मानवाधिकारका यी सर्वमान्य सिद्धान्तहरु नेपालमा कायम छन् त ? दक्षिण एसियामा मानवाधिकारको स्थिति प्रशंसायोग्य छ कि घृणाका सीमा पार गरेको छ ?नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन भयो भनिदैछ । यो संविधानमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान सुरक्षित राखिएको छ । संविधान कर्मकाण्डी होइन भने प्रश्न उठ्छ– किन संविधानका यी धाराहरु हरेक दिन उल्लंघन भइरहेका छन् ? संविधानप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनै पर्ने संसद, सरकार, संवैधानिक निकायहरु संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउन उद्दत भइरहेका छन् ?
किन हरेक ठुला पार्टी भेला भएका समारोहमा नेताले नै भन्छन्– नेता देख्यो कि ‘चोर आयो’ भन्न थाले भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र ठूला नेताहरु शीर झुकाएर सुनिरहन्छन् । जो सडकमा छन्, ती साना पार्टीहरु सरकार, संविधान, प्रशासनसँग अत्यन्त असन्तुष्ट छन् र राष्ट्रघातविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भन्ने पनि छ, हरेक दिन भइरहेका हत्या, हिंसा, बलात्कार, अमानवीय व्यवहारमा पार्टीका मुख हेरी हेरी बोल्छ र बोलेका कुरा कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेक्का पनि राख्दैन र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर आनन्दले सुत्छ । नेपालमा मानवाधिकार किन व्यवसाय र जागीर बन्यो ? यो समयले, घटनाक्रमले उठाएको यक्ष प्रश्न हो ।
गंगामाया अधिकारी ७ वर्षदेखि छोराको हत्या भयो, न्याय पाउँ भनेर अनसनमा छिन्, उनका पति अनसनमै मरे र उनको लाश ५ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा राखिएको छ । अन्य अमानवीय घटना तपशीलमा छाडे पनि यही एउटा दृष्टान्तले नेपालमा मानवाधिकार भन्ने विषय आफैमा अमानवीय हुनपुगेको छ ।भारतमा हालै किसान आन्दोलन भयो, यो मामिला राष्ट्रसंघमा समेत पुग्यो । विश्वका प्रख्यात हस्तीहरु जस्तै गायिकका रिहाना, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनबारे सरकारको दमननीतिको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।
त्यसपछि विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भन्ने भारतमा मानवाधिकार हनन भयो भनेर राष्ट्रसंघको मानवाधिकार संस्थाले भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनलाई लिएर प्रशासन र प्रदर्शनकारीले संयमता अपनाउनु पर्ने अपील गर्नुप¥यो । युएन ह्यूमन राइट्सले सबैको मानवाधिकारको सम्मान गर्दै न्यायसंगत समाधान निकाल्न पनि आग्रह गर्नुप¥यो ।दक्षिण एसियाको मात्र होइन, विश्वको नजरमा मानवाधिकार व्यङ्गको विषय बनेको छ– काश्मिर मुद्दा । नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सवाल । न राष्ट्राधिकार सुरक्षित रह्यो, न मानवअधिकार । बलियाका लागि बाहुबली नै मानवाधिकार, राष्ट्राधिकार बन्न पुगेको छ ।
न नेपालमा नागरिक हकको सम्मान भइरहेको छ, न काश्मिरी जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूति । पाकिस्तान चिच्याइरहेछ, भारत एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेछ । मानवाधिकारका मुद्दा पाकस्तानमा छ, चीन अथवा अन्य मुलुकमा पनि छन् । काश्मिरी जनताले जति अमानवीयता विश्वमा सायदै कुनै मुलुकका जनताले भोगेका होलान् ? नेपालमा लोकतन्त्र छ, वाक स्वतन्त्रता पनि छ तर बोलेको कोही सुन्दैनन् । नेपाल बाहुबली लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । काश्मिरमा मानवाधिकार उल्लंघनका धेरै घटना भएका र त्यसको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई पनि छ । काश्मिरीको अधिकारको सुनिश्चितता तथा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र जनमतसङ्ग्रहका लागि सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्णायक बन्न सकेको छैन ।
जोखिम विश्व अशान्ति र विश्वयुद्धको पनि छ । कतै काश्मिरको ७५ वर्ष पुरानो घाउ कचल्टिएर क्रोनिक नबनोस्, क्यान्सरको महासंकट विश्वले भोग्न नपरोस् । राष्ट्र संघको पुस्तकमा अङ्कित सत्य हुन्– भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्रतापछि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भनेका थिए– काश्मिरीलाई आफ्नो निर्णय आफै गर्न दिइने छ । त्यही भारतले काश्मिर खाइदियो ।
नेहरुले काश्मिरलाई आफ्नो निर्णय आफै गर्ने अधिकार कहिले पनि दिएनन् । जम्मु काश्मिर भारतको अधीन थियो भने बाँकी आजादा काश्मिर पाकिस्तानको अधीनमा गएको थियो । काश्मिरी जनता स्वतन्त्रताका लागि लडिरहे, ७५ वर्षदेखि स्वतन्त्रताका लागि लडिरहेका छन् । पाकिस्तान काश्मिरीलाई आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव पारित ग¥यो, भारतले स्वीकार ग¥यो तर उल्लंघन गरिदियो । राष्ट्रसंघ जिल्लाराम छ यतिबेला । यसरी राष्ट्रसंघमा बोल्ने भारतले आफ्नो बोलीको ओजन, स्थान र विश्वसनीयता कहिले पुष्टि गरेन । उल्टो भारत विस्तारवादी, अतिवादी र हैकमवादी नै हो भन्ने प्रमाणित गर्दै गयो । समयक्रम र घटनाक्रमले यी विषय प्रमाणित हुँदै गएका छन् ।
काश्मिरी जनता सदैव स्वतन्त्र रहन चाह्यो । काश्मिरका शासक भारतसँग मिलेपछि यो विवाद धारिलो बनेको हो । काश्मिर भारत, पाकिस्तान र चीनको बीच विभाजित छ । जम्मु काश्मिर अर्थात ठुलो भाग भारतको प्रशासनमा थियो, गिलगिट, बाल्टिस्तान र आजाद काश्मिर मानिन्छ । चीनले पूर्व अक्साई चीन क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको छ । अक्साई चीनका विषयमा चीन र भारतबीच व्यापक विवाद अद्यापि जारी नै छ ।
पाकिस्तानका तत्कालीन प्रम जुल्फकर अली भुट्टो र भारतका प्रम इन्दिरा गान्धीबीच शान्तिको प्रयास स्वरुप शिमला सम्झौता भयो र काश्मिर युद्धविराम रखोलाई नियन्त्रण रेखा मानियो । काश्मिर विवादको अन्तिम समाधानका लागि आह्वान गरियो । तर शान्ति आउन सकेन । सीमामा पटक पटक गोली हानाहानले युद्धको वातावरण देखियो, कारगिलमा त युद्ध नै भयो । २०१३ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले विवादित सीमामा हिंसा हुन नदिन सहमति जनाए । तथापि हिंसाका वारदातहरु रोकिएनन् । २०१४, १५ को वार्ताले पनि मैत्री जगाउन सकेन । पाकिस्तानले भारतलाई वार्तामा बोलायो, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पाकिस्तान यस क्षेत्रको आतंकवादको प्रमुख अपराधी भनेर अस्वीरका गर्न पुगे ।
निरन्तर रुपमा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा काश्मिर मुद्दाको स्थायी समाधानका लागि कुरा उठाइरह्यो । भारत न पाकिस्तानलाई, न विश्वका कुनाकुनाबाट उठेका आवाज सुन्न तैयार छ ।अगस्त ५, २०१९ मा भारतले यो क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सामेल गरायो । नेपाली भूभागलाई पनि जबरजस्ती खाइदियो ।न नेपालमा न्याय छ, न नेपालीले न्याय पाएका छन् । न यो क्षेत्रका नागरिकले न्याय माग्न छाडेका छन् ।वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङ्ले २०१८ मा मर्नुअघि भनेका थिए– तेश्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो भने त्यो नेपालाबट सुरु हुनेछ । के नेपालको राष्ट्रिय अन्यायको जग तेश्रो विश्वयुद्धको आहट हो त ?
