Abhiyan Weekly

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता विवादमा भएको फैसलाको पुनरवालोकन गर्न अनुमति,गगन थापा पक्षलाई झडका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवा आज एकै दिन सुनको मूल्य ८००० ले बढ्यो, कतिमा हुदैँछ कारोवार ? नेपाल आउँदै भारतीय सेना प्रमुख धिरज सेठ आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुत्त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक सरकारको गैरजिम्मेवारीकै कारण मूल्यबृद्धि सुनसरी घटनाको जिम्मेवार भनेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै हुन् ? के रास्वपा र बालेन सरकारप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गएको हो ? बालेन : काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेरले खोल्दैछन नयाँ पार्टी यस्तो छ आज बिहिवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

दोस्रो सुनुवाइमै सर्वोच्चले १३ प्रतिशत भ्याट लिनु गैरकानूनी दाबी गरेको रिट खारेज

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ मंसिर २६ बुधवार ०८:१७

1K
shares

काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

दोस्रो सुनुवाइमै सर्वोच्चले १३ प्रतिशत भ्याट लिनु गैरकानूनी दाबी गरेको रिट खारेज गरेको र यो फैसलासँगै भ्याट लिने कानुनी बाटो वैधानिक भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए। बदर गर्ने गर्नु आवश्यक नदेखेपछि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको उनले बताए। न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका रिट दायर गरेका थिए। रिट खारेज भएपछि यो कायमै हुने भएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा पनि भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ईसेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस लगायतले प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुर्याएको थियो। नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि उनीहरूले भ्याट तिर्नुपर्ने भएको थियो । त्यसरी यी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा शुल्कमा भ्याट लाग्ने भएपछि त्यसको जिम्मेवारी सेवाग्राहीलाई उठाउँदै आएकाले खारेज हुनुपर्ने रिटमा जिकिर थियो।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ मंसिर २६ बुधवार ०८:१७