२०५२ सालदेखि माओवादीले चलाउँदै आएको माओवादीकै शब्दमा जनयुद्ध २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आएर टुँगियो । माओवादीका लडाकुहलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यले २१ अर्ब रुपैँया खर्च ग¥यो । सरकारी तथ्याँकले २१ अर्ब खर्च भएको देखाएको भएपनि यो विशाल खर्च कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट विवरण आजसम्म किन सार्वजनिक हुन सकेन ? त्यसबेला शिविरमा रहेका लडाकुको संख्यामा नै शंका उठेको थियो । लडाकु समायोजन प्रक्रियामा नै व्यापक अनियमिता देखिएको र राहत लिएर फर्किएका लडाकुहरु अहिले बेरोजगार भएर संकटमा परिरहेका आवाज समेत अहिले उठ्न थालेको छ ।
लडाकु समायोजन प्रक्रिया राजनीतिक अवसरवादको चरम अवसरवादको उदाहरण बन्यो । माओवादी नेतृत्वले लडाकुहरुलाई बेचेर उनीहरुको बलिदानलाई समेत बेचेर सत्ता कब्जा ग¥यो । सत्ता टिकाउने नाममा नेतृत्वले आफ्ना सहयोद्धाहरुलाई सडकमै अलपत्र पारेर नेतृत्व सत्तामै रमाउन थालेको र सत्तामा हुँदा समेत उसले कहिल्यै पनि पूर्व लडाकुहरुका बारेमा कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको देखिएन । माओवादीका कतिपय नेताहरु करोडौँका गाडी, घर, जग्गा जोड्न र विलासी जीवनमा रमाईरहेका छन् । तर तिनै नेताहरुलाई अहिलेको ठाउँमा पु¥याउन बन्दुक बोकेर हिडेका लडाकुहरु विपन्नताको चपेटामा परेका छन् । लडाकु समायोजनको नाममा गरिएको भ्रष्टाचारले सत्ता र पैसाको खेललाई अझ स्पष्ट पारिदिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्ने हो तर, लडाकुको व्यवस्थापदेखि राहत वितरणमा सम्म नेतृत्वको अनियमितता देखिएको थियो । कतै शिविरमा भएका लडाकुहरुको फर्जी संख्या कतै उनीहरुको खातामा जाने रकममा समेत फेरबदल गरिएको आवाज त्यसबेला सार्वजनिक भएका थिए । लडाकुहरुलाई समायोजना गर्न खर्च गरिएका २१ अर्बका बारेमा नत सरकारले केही वताएको छ, नत माओवादी नेतृत्वले नै ? त्यो रकम खर्च भएको विवरण समेत अहिले सरकारी कार्यालयमा नभएको अवस्था रहेको छ । लडाकुहरुलाई अर्थ मन्त्रालयबाटै रकम बाँडिएको र सो रकम माओवादीका नेताले चेक मार्फत बुझेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ३ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका र माओवादी केन्द्रका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा समेत अर्थमन्त्री रहिसकेकाले उहाँहरुकै सक्रियतामा माओवादीले बुझेको रकमको फाइल गायब पारिएको आशंका अहिले भएको छ ।
२१ अर्ब खर्च गरिएको भनिएको भएपनि वास्तविक रुपमा लडाकुहरुले त्यति रकम पाएका छैनन् भनिएको छ । यति ठुलो रकम खर्च गरिएको भएपनि त्यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार नहुनु र अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसको छानविन गर्न हिम्मत नगर्नु र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सत्ता बाहिर रहँदा गाली गलौजमा उत्रिनु कतै त्यही लडाकुलाई दिने भनिएको रकममा भएको घोटालाकै कारण हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । २१ अर्ब रकम त्यसबेला लडाकुहरुलाई वितरण गरिएको भए उनीहरुको पुर्नस्थापना व्यवस्थित हुन सक्थ्यो उनीहरु बेरोजगार हुने थिएनन । तर, त्यो रकम केही मात्रामा लडाकुहरुलाई दिएर ठुलो मात्रामा नेतृत्वले लिएको र सो रकम पार्टी सञ्चालनमा प्रयोग भएको हुनाले लडाकुहरु अहिले बेरोजगार भएका छन् । अहिलेसम्म संक्रमण न्याय प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन, अवस्था उल्टो भएको छ । यो प्रश्नको जवाफ पहिला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादी केन्द्रले दिनुपर्दछ यदि होइन भने दाहाल र माओवादी केन्द्रलाई सत्ता चाहिएको थियो सत्ता पैसा सबै पाए तीन तीन पटक मुलुकको प्रधानमनत्री भए तर आफूँलाई सत्तामा पु¥याउने लडाकुहरु अब उनलाई किन चाहियो र ?
पुष्पकमल दाहालले अझैँ पनि क्रान्तिका नाममा जनतालाई झुक्याउन सकिन्छ कि भनेर क्रान्तिको माला जपिरहेका छन् । तीन तीन पटक मुलुकको नेतृत्व गर्दा जनताको हितमा भन्दा आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको र विचौलियाहरुका लागि मात्र काम गरेको हुनाले अब उनलाई फेरी सत्तामा पु¥याईदिन जनता किन पछि लाग्ने ? नेपाली जनताले २०४६ र २०६२÷६३ सम्मको आन्दोलन देखेका छन्, आन्दोलन गरेका छन् । तर, जनताले पाए के ? विभिन व्यक्तिहरुलाई सत्तामा पु¥याईदिने काम जनताको मात्र हो कि सत्तामा पुगेपछि जनताको हितमा काम गर्ने नेताहरुको पनि हो ? अब नेपाली जनताले बुझ्दै आएका छन् । हिजोसम्म पुष्पकमल दाहाल जस्ता व्यक्तिले झुक्याएका थिए अब जनता झुक्किन सक्ने अवस्थामा छैनन् अब जानताले २१ अर्बको हिसाब किताब खोज्नेछन् त्यसपछि भ्रष्टाचारको अर्को पाना खोलिन्छ । अनि क्रान्तिका कुरा गर्ने दाहाल जस्ता अनेक व्यक्तिको पोल खुल्ने भएकाले त्यसबेला जनतालाई जवाफ दिन कठिन हुन सक्छ ।
मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै संलगन हुने अनि सरकार परिवर्तन र सत्तामा पुग्न त्यही भ्रष्टाचार गरेको रकम प्रयोग हुने गरेको नेपालको इतिहास साँक्षी रहेकाले गर्दा अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचारी जो भएपनि कारबाही हुनै पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।