फागुन ७ को महत्व र सन्देश
वि.सं.२०८१ फागुन ८ बिहीवार १२:३०
shares

काठमाडौ । २००७ सालको क्रान्तिले सिंगो नेपाललाई जोड्ने र नेपाली जनतालाई अधिकार दिलाउने कार्यको सुरु गरेको थियो । आजको विश्व मानवचित्रमा लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास गर्ने देशका रुपमा नेपाल चिनिएको छ । नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको जग बसालेको २००७ सालको क्रान्तिको जगमा उभिएर नै नेपालको पहिचान बनेको हो ।
लोकतान्त्रिक शासन भएको मुलुकले कुनैपनि निरंकुश, अधिनायकवाद र तानाशाही प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु रहेका छन्् । तर, ती दलहरुले आफ्नो लोकतान्त्रिक व्यवहार देखाउन नसकेको हुनाले जनतामा निराशा बढ्दै गएकोले गर्दा अब राजनीतिक दलहरु कि सच्चिन प¥यो कि सकिन पर्ने अवस्था सिर्जित हुँदै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका विश्वका कुनै पनि मुलुककले अधिनायकवादी निरंकुश शासन व्यवस्थापको परिकल्पना समेत गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा विभिन्न दलका नेताहरुको नेतृत्वमा सरकार बने । तर कुनैपनि सरकारले जनताको चहाना अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् । २०७९ मा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी जम्मा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।
संविधान अनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । संसदको सबै भन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस रहेको भएपनि उसका जम्मा ८९ सांसदमात्र रहेका छन् । त्यसैगरी नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल रहेपनि उसका ७९ सांसद रहेका छन् भने माओवादी केन्द्र तेस्रो दल रहेपनि उसका ३२ सांसद मात्र रहेकाले यी तिनै दलले सरकार निर्माणका लागि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि पछिल्लो समयमा कांग्रेस, एमालेसहितको गठबन्धनको सरकार अहिले रहेको छ । कांग्रेस एमालेलाई पालैपालो खेलाएर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खपिस रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले २०७९ को निर्वाचनपछि झण्डै १८ महिनासम सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । कहिले कांग्रेसको सहयोगमा त कहिले एमालेको सहयोमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
आफुँ प्रधानमन्त्री बन्दा सम्वैधानिक र प्राकृत्तिक हुने तर अरु बन्दा असम्वैधानिक र अप्राकृत्तिक भन्दै दाहालले अहिले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाइरहेकाले गर्दा लोकतन्त्रकै बेइजती मात्र भएको छैन, लोकतन्त्रकै अपमान समेत भएको छ । लोकतन्त्रमा नेताहरुले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएर जनतालाई समेत लोकतान्त्रिक पद्दतिमा अघि बढ्न सिकाउनुपर्नेमा नेताहरुले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनुले लोकतान्त्रिक चरित्रलाई बलियो र संयमित बनाउन सकिँदैन ।
पछिल्लो समयमा नेपालले अनेक कठिन घडी पार गर्दै देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गरी मुलुकलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भनिन्छ, पेरिस पनि एकै दिनमा बनेको होइन । नयाँ संविधानले काठमाडौकृत्त शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत गरेको छ । संघीयताको नयाँ अभ्यासले देशमा तीन तहका सरकारको स्थापना गरेको छ । संघ, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी मुलुकमा ७६१ वटा सरकार सम्वैधानिक सीमाभित्र रहेर व्यापक विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अभ्यासरत रहेका छन् ।
आवधिक निर्वाचनले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सरकार आफैँ निर्माण गर्ने अभ्यास दिएको छ । यी सबै श्रृखलाको राजनीतिक आन्दोलनको जग भनेको त्यही २००७ साल फागुन ७ गते नै हो । त्यसैले फागुन ७ गते विशेष महत्व रहेको छ । यी सबै परिवर्तनको मूल लक्ष्य भनेको नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्णता नै हो । जबसम्म आर्थिक तथा सामाजिक, सुव्यवस्था संस्थागत हुँदैन तबसम्म राजनीतिक अधिकारको अभ्यासले पूर्णता पाउन सक्दैन भन्ने हेक्का राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दललाई हुनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै आएको छ । नेपाली जनताको सम्बृद्धिको चाहना अधिक भएपनि अझै उनीहरुको चाहना पुरा हुन सकेको छैन । तिनै तहका सरकारले नेपाली जनताको सम्बृद्धिको चाहनालाई सार्थक बनाउन अझै कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि त्यसो भएमा मात्र फागुन ७ को महत्व र गौरव अझ उच्च हुन सक्छ ।
पछिल्लो दिनमा नेपाली जनताका चाहनामा बृद्धि भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न खालका प्लेटफर्महरुले गर्दा विश्व नै एक गाउँ जस्तो भएको बेला जनताका अधिकार खोस्ने दुष्प्रयास यदि कसैले गर्दछ भने तिनीहरु ठुटो हुने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा संसदका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार रहेकाले गर्दा उनीहरुबाट जनताको ठलो आशा एवं भरोसा गरेका छन् । जनताको आशा एवं विश्वासलाई घात गर्ने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्दैन भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।



































