अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रियसभामा संकट
काठमाडौ । गत असार १७ गते संघीय संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा सरकारले सार्वजनिक सेवाका कामलाई तत्काल चुस्त बनाउने र आर्थिक सुधारका लागि आवशयक निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, अहिले ती अध्यादेशहरु अलपत्र परेका छन् । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश मध्येको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विवादको घेरामा परेको छ ।
गत पुस १४ गते सरकारले सहकार िसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो भने पुस १९ गते सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन, निजीकरण पहिलो संशोधन र माघ २ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।
झण्डै दुई तिहाई सांसदको समर्थन पाएको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदमा पेश गरेको २७ दिन वितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते नै ६ वटै अध्यादेश संसदमा पेश गरेको भएपनि त्यसपछि अध्यादेश स्वीकृत्तिका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत रहेपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा सामान्य बहुमतसम्म नरहेको र सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा अध्यादेश स्वीकृत्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारकै आग्रहमा अब प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २१ मा मात्र बस्ने भएको छ भने राष्ट्रियसभाको बैठक फागुन १८ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
अध्यादेश दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ । दुवै सदनको पहिलो बैठक बसेको ६० दिन भित्र पारित नभएको खण्डमा अध्यादेश निस्क्रिय हुने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक बैठक र धेरै सरकारी विदा परेकाले संसदको बैठक पर धकेलिएको भएपनि अबको बैठकमा अध्यादेश अघि बढ्ने बताइएको छ ।
सरकारको भनाईमा प्रतिस्थापन विधेयकमा केही विषयहरु मिलाउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई समय लागेको र संविधान अनुसार ६० दिनभित्रमा अध्यादेश पारित गर्नुपर्दछ बल्ल एक महिना पुग्न लागेको छ भन्ने सरकारको भनाई रहेको भएपनि सरकारले भने जस्तो अनुकूल सरकारलाई छैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट सहज रुपमा अध्यादेश स्वीकृत भएपनि राष्ट्रिय सभामा कांगे्रेस र एमाले मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन, राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६ र नेकपा एमालेका १० सासद रहेका छन । राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ जना सांसद रहेकाले बहुमत पुग्नका लागि ३० सांसदको आश्यकता हुन्छ तर कांग्रेस–एमालेका सांसदको संख्या २६ मात्र रहेकाले गर्दा अन्य दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद रहेका छन् भने मनोनित ३ सांसद मध्ये नारायण प्रसाद दाहाल राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रहेकाले उनले मत बराबरी भएमात्र मत दिन पाउनेछन् । वामदेव गौतम मौन रहेका छन् भने अन्जान शाक्यले सरकारको पक्षमा मत दिने निश्चित भएपनि अरु ३ सांसदको आवश्यकता सरकारलाई रहेको छ त्यो संख्या जसपा नेपालसँग रहेकाले जसपालाई मनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको छ ।
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै सर्तमा पनि समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । सो अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको विषयहरुमै जसपाको असहमित रहेको छ । जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको खण्डमा अरु अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने बताउँदै आएकाले गर्दा सरकारलाई सहज वातावरण रहेको छैन । संसदमा दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयकको कार्य अघि बढ्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेकाले जसरी भएपनि अध्यादेश स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा विक्रि गर्न सहज बनाएर अध्यादेशले जथाभावी जग्गा प्लटिङ्ग गर्न छुट दिन लागेको विपक्षी दलहरुको भनाई रहेको छ । अध्यादेशले चुरेको दोहन बढाउने र तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउने जसपाको भनाई रहेकाले गर्दा सो पार्टीले भूमि सम्बन्धी अध्योदश नै सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएकाले अब सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ त्यसैमा अध्यादेश स्वीकृत हुने वा नहुनेमा भरपर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।