लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विकासले समानता र न्याय प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने त्यसतो हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको सस्तो लोकप्रियताबादले गर्दा जनतामा निराशा मात्रै बढ्दै गएको छ । लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी र अनुदारवादी पार्टी प्रवृत्ति र पात्रहरुले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक तथा सम्वैधानिक संस्था र उदारवादी मूल्य, मायन्तामाथि संगीन प्रहार र आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सस्तो लोकप्रियताका लागि जनतालाई झुक्याई रहेका छन् । दाहाल ३ पटक प्रधानमन्त्री भै सकेका भएपनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहेका बेला जनताको पक्षमा कुनै ठोस् उपलब्धिमूलक कार्य गरेनन् । केलब प्रचारका लाग मात्र उनी लागि परे । पछिल्लो पटक उनी १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्री रहेका थिए त्यसबेला उनलाई शहीद परिवार पूर्व लडाकु परिवार कोही चाहिएका थिएन जब उनी सत्ताबाट बाहिरिए अनि उनलाई शहीद परिवार पूर्व लडाकु परिवार चाहियो ।
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका दाहाल सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनी देश दौडाहामा पुगेका छन् । दाहाल जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँ उनले अनेक तमाास देखाउँदै सरकारको विरोधमात्र गरिरहेका र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निकै राम्रो काम गर्दागर्दै कांग्रेस–एमाले मिलेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् । वास्तवमा दाहालले भनेजस्तो होइन । दाहालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैलाई आलोपालो खेलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा मात्र गरेका र आफ्नो पार्टीका म्युजिक नम्वर ३२ सांसद रहेकाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर देखाउन चुनौती दिँदै आएका थिए । कांग्रेस–एमालेले दाहालको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै गत असार १७ गते ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार निर्माण गर्ने सहमति गरेनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । कांग्रेस एमालेको गठबन्धनमा संसदमा रहेका अन्य केही दलहरुले समेत समर्थन गरेर सरकारमा रहेका छन् ।
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा दाहालले अहिलेसम्म संसदमा कुनै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । उनको काम भनेको सस्तो लोकप्रियताका लागि जनतालाई झुठा आश्वासन मात्र बााडेका छन् । पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै ध्वज्जी उडाउँदै आफू नै लोकतन्त्रवादी भएको र आफ्नै कारणले गर्दा मात्र मुलुकमा गणतन्त्र आएको भन्दै फलाकी रहेका छन् । २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानले मुलुकका समस्या समाधान गर्न खोजेको जस्तो देखिएपनि मुलुकमा समस्याका चाङ लाग्दै गएका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेका र उनीहरुको ध्यान सत्ता केन्द्रीत मात्र भएकाले अहिले जनताले निराशा पोख्न थालेका र मुलुकमा केही हुन सक्दैन भने भाष्य पुष्पकमल दाहाल र माओवादी केन्द्रले नै आकलेका हुनाले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । राजनीतिज्ञहरुले जनतामा आशा जगाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको र सत्ता बाहेक अरु केही नदेख्ने र भ्रष्ट प्रवृत्तिमा लागेका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही नहुनुले पनि जनतामा निराशा छाएको सत्य वास्तविकता हो । दाहाललाई जनताको होइन आफ्नो सत्ता गुमेको पिडाले सताएको मात्र हो ।
कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाइएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जस्तोसुकै अपराध गरेपनि कानूनी कारबाही हुन सकेको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचारले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका व्यक्तिहरुले जीवन धान्न कठिन परेको छ भने २०४६ र २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि राजनीतिमा आएका हात्तीछाप चप्पल लगाउने व्यक्तिहरु करोडौँ करोडको गाडी र महलका मालिक भएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई जनताले नेता भनेर स्वीकार गर्नेपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको हुनाले अब सरकारले तेरो मेरो नभनि जुनसुकै दलका र जुनसुकै पदमा पुगेका भएपनि भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन । भ्रष्टाचारकै कारण नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाले समेत एक अर्कामा सहयोग र सद्भाव राखेर आ आफ्नो जिमेवारी निभाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसदले समयमै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व निभाउन नसक्नुले नै सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अब हुनैपर्दछ । भाषणले होइन कामले जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने हेक्का दलहरुलाई होस् भनि हाम्रो आग्रह हो ।