सरकारी लगानी भएका सबै बैंकका अध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिए
मुख्य सचिवले रोकिदिए कार्की मन्त्रिपरिषदको निर्णय
वि.सं.२०८२ कात्तिक १९ बुधवार १९:३८
1.2K
shares
shares
‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई गैरकानुनी रूपमा आयकर छुट दिने सरकारको निर्णय मुख्य सचिवले रोकिदिएका छन् ।
कात्तिक १३ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले नेपालका एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणित गरेका छैनन् । मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र क्याबिनेटका निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । यदि मुख्यसचिव अर्यालले प्रमाणित गरेनन् भने सुशासन स्थापनाका लागि सडकका बलमा बनेको सरकारले राज्यलाई करोडौँ नोक्सान हुनेगरी कर छुटसम्बन्धी गरेको यो निर्णय शून्यमा पुग्नेछ ।
लगानीको स्रोतको पारदर्शिता देखाउन नपर्ने मोरिसस जस्ता देशमा कम्पनी खोलेर त्यसैमार्फत विश्वका विभिन्न देशमा शंकास्पद लगानी हुने गरेको छ । नेपालमा पनि कालो धनलाई सेतो बनाउनेहरूले त्यहाँ कम्पनी खोलेर त्यसैको नाममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार डोल्माले विगतमा पनि कर छुटका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएको थियो । तर, यसअघिका सरकारहरूले त्यस्तो आँट गरेका थिएनन् । नेपालको औपचारिक रूपमा मोरिसससँग व्यापार सम्झौता छैन । संगसंगै मोरिसससँग सन्धिको सहारामा निर्णय गरेलगत्तै सन्धि खारेज गरिनुले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ।
यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा नामुद बिचौलिया दिपक भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन गरेको प्रपन्चसमेत बिर्साउने घटना हो यो ।नेपालमा लगानी गरेर अर्बौं आम्दानी गरिरहेको कम्पनीलाई करबाट उन्मुक्ति दिने यो निर्णयले सत्तामा बस्नेहरू बिचौलियाको प्रभावमा कसरी पर्दारहेछन् भन्ने कुरा उजागर भएको छ । त्यतिबेला भट्टले आफू निकट सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेञ्ज हात पार्ने प्रयास गरेका थिए । क्याबिनेट बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्योबेला पनि मुख्यसचिव अर्यालले निर्णय प्रमाणीकरण नगरेपछि रोकिएको थियो ।
नेपालको आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाउन र हरेक नीति र निर्णयमा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप बढाउन सक्रिय भट्टलाई आफैँमा विवादास्पद पात्र हुन् । सुरक्षाकर्मीको हतियार खरिदको ठेक्का, हाइड्रोपावर, घरजग्गा कारोबारजस्ता दर्जनौँ क्षेत्रमा लगानी गरेका उनीमाथि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकारमा पुग्ने व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी १० खर्ब बराबरको अवैध सम्पति जोडेको आरोप छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनसमेत गरिरहेको छ ।
