गत भाद्र २३ गते जेन–जीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको हिसांत्मक काण्डले गर्दा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई जेन–जीहरुकै मागका आधारमा संसद बाहिरबाट पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनैको सिफारिसमा संसद विघटन गरियो । संसद विघटन पश्चात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस सुरु भएको छ ।
जेन–जीहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग थिएन । तर आन्दोलन सफल भएपछि काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साह र केही जेन–जी अगुवाहरुले यो माग उठाएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग नै आएको छ । माओवादी केन्द्रका तत्कालिन अध्यक्ष एवं हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहालले एक दशक अघि नै यो मुद्दा उठाएका थिए भने माओवादी केन्द्र त्यागेर बैकल्पिक राजनीतिक वकालत गर्दै आएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएका र अहिले पुन उठाएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा बहस भएको थियो । तर राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे दलहरुबीचमा सहमति हुन नसकेपछि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीचको सहमति भएको थियो । अहिले फेरी यिनै विषयहरुलाई बहसको विषय बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने धेरै मुलुक अहिले संसदीय व्यवस्थामा नै फर्किएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको विश्वको एकमात्र मुलुक इजराजय रहेको थियो । १९४८ मा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएदेखि नै संसदीय प्रणाली गर्दै आएकोमा १९९६ देखि २००१ सम्ममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली अनुशरण गरेको थियो । १९९६ देखि २००१ सम्मको ६ वर्षमा तीन पटक निर्वाचन भयो । १९९६ मा पहिलो पटक हालका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतान्याहु निर्वाचित भए । तर संसदमा उनको दलले बहुमत ल्याउन नसक्दा संसदसँग उनको द्वन्द्व भयो र सकारले कानुन समेत बनाउन सकेन त्यही कारण ३ वर्षमै अर्को निर्वाचन गराउन प¥यो । सन् १९९९ मा भएको निर्वाचनमा एहुद बाराक निर्वाचित भए तर बाराक सरकारले पनि नेता न्याहुकै जस्तै नियत्ति भोग्नु प¥यो र दुई वर्ष नपुग्दै फेरी निर्वाचन भयो तर २००१ मा भएको निर्वाचनमा पनि बाराक नै निर्वाचित भए पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेपछि २००१ मा संविधान संशोधन गरी इजरायल संसदीय प्रणालीमा फर्किएको थियो । यसरी राजनीतिक अस्थिरताको अर्को स्रोत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली उक्तम भन्नेहरुले यस विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छैन किनकी त्यो प्रणाली नै अस्थिरताको स्रोत मानिएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने आधार के ?
अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी देशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । जसमा बेलायत, भारत, जापान, क्यानडा, अस्टे«लिया, जर्मन, इटली, बेल्जियम, स्पेन, इजरायल, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित ६० भन्दा बढी देशको संसदीय प्रणालीलाई अनुशरण गर्दै आएका छन् यो कुल लोकतान्त्रिक देशको संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढी हो । अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, नाइजेरिया, केन्या, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, दक्षिणकोरिया, कोलम्बिया, पेरु, चिली, अर्जेन्टिना, घाना, इजिप्ट ताइवान लगायतका करिब २५ देशले भन्दा बढीले राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुशरण गरेका छन् । यसैगरी फ्रान्स, पोर्चुगल, युक्रेन श्रीलंका फिनल्याण्ड, रोमानियाँलगायतका देशले अर्ध राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुशरण गरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुसार अमेरिका, संसदीय लोकतन्त्रको दृष्टिले र बेलायत अर्धराष्ट्रपतीय दृष्टिले फ्रान्स उदारणीय र सफल देश मानिन्छन् । ती सबै देशहरु युरोप र अमेरिकाका समुन्नत देश हुन् ।
नेपाली जनतामा अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भन्ने बुझाई रहेको छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनिँदैनन् । निर्वाचन मण्डल (इक्लेक्टोरल कलेज) मार्फत निर्वाचित हुन्छन् । अमेरिकामा रहेका ५० राज्यमा ५ सय ३८ निर्वाचक मण्डल हुन्छ जसमध्ये २७० निर्वाचक मण्डका मत पाउने व्यक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा चुनिनेछन । २०१६ को निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा हिलारी क्लिटनले २८ लाख भन्दा बढी मत पाएकी भएपनि उनी राष्ट्रपति हुन सकेकी थिइनन् । तर अमेरिकाको प्रतिनिधिसभा र सिनेटको निर्वाचन भने प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै हुन्छ । माथिका यी तथ्यहरु र नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्दा र भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालको लागि संसदीय प्रणाली नै उपर्युक्त हुन सक्छ तर त्यसमा केही सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले समस्याको साधान होइन अझ समस्या नै उत्पन्न गराउने भएकाले हालको संसदीय प्रणालीलाई केही सुधार गरी त्यसै अनुरुप अघि बढ्नु आवश्यक छ । जसमा संसदबाट प्रधानमन्त्री बहुमतको आधारमा निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको मत राख्न नपाइने । निर्वाचनमा जाँदै दलहरुले आफ्नो संसदीय दलको नेताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने उनले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उनले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउन सक्नेलाई अवसर दिने त्यसमा पनि सफल नभएको खण्डमा संसद विघटन गरेर अर्को निर्वाचनमा जानु उचित समाधान हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।