काठमाडौं । सरकारका विभिन्न निकायमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले करोड र अर्बको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्छन् तर अदालतले लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएर समग्र मुद्दालाई कमजोर पारेको आभास दिन्छ ।

करोड तथा अर्ब बिगो दाबी गरेका मुद्दा लाखमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएपछि अनुसन्धान र अभियोग फितलो हो कि न्यायालयले प्रभावमा परेर न्यून धरौटी लिइएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभए पनि बिगो र धरौटीको तादाम्य देखिन्न ।सिआइबीले गरेका कतिपय मुद्दाहरू त अदालतमा प्रवेश नपाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फिर्ता गरिएका छन् भने, अदालतमा पुगेका मुद्दा पनि न्यून धरौटीमा छुटेका छन् । सिआइबी मात्र होइन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा पनि यस्तै देखिएको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५६ जनाविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर उनको अर्को पनि मुद्दा भएका कारण उनी छुटेका छैनन् ।अनियमितता छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार, सिआइबीले ठुला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मुद्दा दायर हुँदा अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्दै आएका छन् । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै आरोपीलाई लाख धरौटीमा रिहा भएपछि अभियोजनकर्तामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुने गरेको छ ।

यी विषयहरूमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरेको जिकिर गर्छन् भने न्यायालयले कानुनमा टेकेर अदालतले आदेश गर्ने गरेको बताउँछन् । दुवै पक्षले आआफ्नो दाबी गरे पनि प्रश्न अनुत्तरित हुँदै आएका छन् । धरौटीमा छाडिनु दोषमुक्त हुनु नभए पनि बिगो र धरौटीको तालमेल नहुनुमा धेरैले आश्चर्य प्रकट गर्ने गरेका छन् । धरौटी भनेको मुद्दा चलिरहँदा आरोपी फरार नहोस्, प्रमाण नष्ट नगरोस् र अदालतको प्रक्रियामा उपस्थित होस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने कानुनी उपाय मात्र भए पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ ।अदालत प्रभावित भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । मुद्दा दायर गर्दा अर्बौँ बिगो दाबी गरेपछि आम जनमानसमा गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको बुझाइ हुन्छ । लाख धरौटीमा छाड्दा न्यायको अनुभूति दिन नसकेका आक्रोश देखिन्छ । यसले अदालतको कानुनी विवेक, अनुसन्धानको गुणस्तर र अभियोजनको मजबुती सबै प्रश्नको घेरामा पर्दै आएका छन् । ठुला व्यवसायी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति वा पूर्व–उच्चपदस्थ कर्मचारी संलग्न मुद्दामा धरौटी अस्वाभाविक रूपमा कम तोकिने गरेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ तर अदालतका न्यायाधीशहरूले कानुन र प्रस्तुत प्रमाणका आधारमै निर्णय गरेको तर्क गर्छन् ।

कतिपय मुद्दामा भने अनुसन्धान गर्ने निकायले लोकप्रियताका लागि मुद्दा दायर गरे पनि अनुसन्धान फितलो भएका कारण अदालतले न्यून धरौटीमा छाड्ने गरेको छ । अनुसन्धान निकायले ठुलो रकम बिगो दाबी गरे पनि अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण प्रारम्भिक रूपमा बलियो देखिएन भने न्यायाधीशले कडा धरौटी तोक्ने आधार नहुने अदालतका न्यायाधीशहरूको दाबी छ । तर कतिपय मुद्दामा भने राजनीतिक वा सार्वजनिक दबाबका कारण ठुलो मुद्दा देखाउन हतारमा अभियोग पत्र दायर गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ ।पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कम सफलता प्राप्त गरेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए । ‘मुद्दा मात्र लैजाने कुरा ठुलो होइन । अनुसन्धान कमजोर भयो मान्छेले दुःख पाउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘अनुसन्धान कमजोर हुँदा धेरै मुद्दा सेटल भएका छैनन् ।’

अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिल कार्यालयबिच समन्वय कमजोर हुँदा प्रमाण नपुग्दै मुद्दा दायर हुँदा पनि समस्या देखिने गरेको छ । अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पनि समयसीमा, राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न हतार हतार मुद्दा दायर गर्दा पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको अनुसन्धान अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने, आर्थिक विश्लेषण बलियो बनाउनुपर्ने, पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने, धरौटी निर्धारणमा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । अदालत, अनुसन्धान निकाय र अभियोजनबिचको समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

धेरैजसो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेकै कारण सर्वोच्चमा जाने गरेको छ । ‘लामो समय लगाएर अनुसन्धान ग¥यो, विशेष अदालतले साधारण तारेख वा न्यून धरौटीमा छाडिदिन्छ’, अख्तियार स्रोतले दृष्टिसँग भन्यो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमेतलाई विशेष अदालतले न्यून धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न दिएको आदेश बेरीतको भएकाले बदर हुनुपर्ने मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएको छ । निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश माग गरिएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यो आदेशले पुरै मुद्दा कमजोर हुने भन्दै प्रतिबाहरूलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने मागसहित अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको उनले बताए ।प्रतिवादीहरू प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशकहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेत विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले बयान र थुनछेक बहसपछि उनीहरूसमेत मुद्दाका अन्य प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूलाई आठ अर्ब ३६ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । यति ठुलो बिगो माग गरिएको मुद्दाका प्रतिवादीहरू साधारण तारेखमा छुटेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । न्यून धरौटी र साधारण तारेखको थुनछेक आदेश बदरको माग निवेदनमार्फत गरिएको छ ।पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सामग्री खरिद प्रक्रियामा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहितलाई मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले यो मुद्दामा १० पूर्वसचिव, बहालवाला र ५५ कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले मंसिर २३ गते मुद्दाका प्रतिवादी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (मुद्दा परेपछि निलम्बित) लाई पाँच लाख र मुरारी भण्डारीलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी आदेश गरेको थियो । अधिकारी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनीविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि छन् ।त्यस्तै प्रतिवादीहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी गत पुस १६ मा अर्को आदेश भको थियो । नारायण गिरीलाई पुस २४ र बाबुराम पौडेललाई पुस २९ मा साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी थुनछेक आदेश गरेको थियो । ती आदेशहरू बेरीतको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित प्रतिवादीहरू बस्नेत, सुवेदी, उपाध्याय, भण्डारी, गिरी र पौडेललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दर्ता गरेको हो ।

थुनछेक आदेश बेरीत भएको विभिन्न सातवटा आधार तथा कारण अख्तियारले पेस गरेको छ । ‘विशेष अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता, कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता, कसुर गर्दाको परिस्थिति, प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गर्न र नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, घटनाले समाजमा पारेको प्रभाव एवं सामाजिक आक्रोश, अदालतमा प्रतिवादीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता, निजहरूलाई हुन सक्ने सजाय एवं फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वेच्छाचारी सरकारी कामकारबाहीको नियन्त्रण समेतका सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी सोमा अनुपातिक न्याय, प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता र निजहरूविरुद्धको प्रमाणबिच समान व्याख्या एवं मूल्यांकन कायम गरी थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीविरुद्धका प्रमाण एवं निजले स्वीकार गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी हचुवा रूपमा केही प्रतिवादीहरूको हकमा बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून माग गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीहरूको हकमा साधारण तारेखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको,’ अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कसुरजन्य कार्यमा समान भूमिका र सहभागिता रहेका प्रतिवादीहरू बस्नेत, सुवेदी, उपाध्याय, भण्डारी, गिरी र पौडेलमध्ये भण्डारीको हकमा जम्मा एक लाख अत्यन्त न्यून धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भएको आदेश तर अन्यलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भएको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवं फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत भई बेरीतको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘अपराध कसुर गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारी वहन गरेकोमा एउटा तहलाई जिम्मेवार बनाउने र सोही कार्यमा संलग्न अर्को तहलाई उन्मुक्ति दिने कार्य गर्न नपाइने, कसुरजन्य कार्यमा संलग्न अधिकारी वा पदाधिकारीहरुको पदसोपानको आधारमा गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप सिर्जना भएको दायित्वको आधारमा जिम्मेवार हुनुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा त्यस्तो पिरामिडको माथिल्लो र तल्लो दुवै तहलाई सो आदेशको भावना अनुकूल अनुसन्धान गरी न्यायको रोहमा सजायको माग दाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएकोमा यी प्रतिवादीहरू महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, नारायण गिरी, मुरारी भण्डारी र प्रदीप अधिकारीसमेतले चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले पेस गरेको २६४.९५८ मिलियन अमेरीकी डलर लागत लाग्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टमा सहमति एवं छलफल गरेको र सो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टले परियोजनाको लागत बढाउन प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेलेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी केबल अन्तिम सम्झौतामा संलग्न नभएको भन्ने मात्र आधार लिई यी प्रतिवादीहरुले नेपाल सरकार÷सार्वजनिक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नोक्सानी पु¥याएको बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून धरौटी÷साधारण तारेखमा राखेगरी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिएको’, अख्तियारको निवेदनमा उल्लेख छ ।