काठमाडौ । झण्डै दुई तिहाई नजिकको रास्ववा नेतृत्वको बालेन साह सरकारले जनतामाथि अनेक प्रकारको करहरु थोपारेको छ । जस्तै विद्युतमा ५ प्रतिशत कर शिक्षामाथि कर, स्वासथ्य सेवामा कर र लाशमाथि समेत कर लगाएको छ । उक्त करको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री साहले श्रावण ४ गते स्टाटस मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्मा लगाएको कर हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन् । श्रावण ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर फिर्ता लिएको उल्लेख गरेका भएपनि त्यसको कानुनी मान्यताका लागि निश्चित प्रक्रिया अपाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराएर लागु गरेको थियो । अब फिर्ताका लागि समेत त्यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले मात्र चाहेर ती करहरु फिर्ता हुन सक्दैनन् । संसदले समेत अनुमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३÷३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो कर हालको लागि लागु नगर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेकाले कर फिर्ता लिएको होइन । हाललाई स्थगित मात्र गरिएको हो । कर हाल लागु नगर्ने निर्णय भएको बताइएको भएपनि सो निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको हो कि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै भएको हो त्यो खुलाईएको थिएन । तर ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री साहले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भन्दै आफूहरुको मुख्य उदेश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएपनि सरकारको व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो सुकुम्बासीहरुमाथि गरिएको व्यवहार र विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि गरिएको प्रतिशोधको राजनीति हुन त बालेन सरकार जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन गत भाद्र २३ गते र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यका उपज नै हो । बालेन सरकार गठन भएको चैत्र १३ गते नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर प्रतिशोधको राजनीतिमा बालेन सरकार लागेको थियो ।
अहिले आएर सरकारले विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि समेत प्रतिशोधको राजनीति गर्दै धेरै व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा लगाउँदै आएका भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरुमा सरकारले प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । त्यही कारणले गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु धमाधम अदालतबाट रिहा हुँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अंकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाएको थियो । उनलाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्दै सरकारले लगाएको आरोपको प्रमाण जुटाउन नसकेको निर्णय सुनाउँदै उनलाई रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको थियो ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संसदको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो । त्यसरी मत पाउनुको कारण थियो गत भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको गोली काण्ड । सो विरोध प्रदर्शनलाई रास्वपा लगायतका अन्य केही व्यक्तिहरुले समर्थन गरेका थिए । त्यस दिन काठमाडौमा १९ र इटहरीमा गोली लागेर २ जनाको गरी जम्मा २१ जनाको निधन भएको थियो । त्यही प्रदर्शनलाई लिएर भाद्र २४ गते विध्वसात्मक कार्य भयो । सिंहदरबार जलाइयो, सर्बोच्च अदालत जल्यो, संसद भवन जल्यो, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभागलगायत राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु त्यसमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुका निजी निवास जलाइयो भने केही व्यवसायिक भवन समेत जलाइयो । त्यस घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरु प्रायः सबै रास्वपामा प्रवेश गरे । भाद्र २३ गेतेको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर बालेन साह लगायत सबै रास्वपामा प्रवेश गरे । उनीहरुले भाद्र २३ गतेको घटनामा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गोली चलाएर विद्यार्थीको हत्या गरेको भन्दै त्यही कुरालाई जनतासामु पु¥याएका र बालेन साहले आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गर्दा सिंहदरबारमा लागो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस नै लेखेका थिए । राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको आक्रोश बढिरहेको बेला त्यस्तो घटना भएकोले मात्र रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो ।
अहिले रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार रहेको छ । सरकार गठन भएको ४ महिना नपुग्दै हिजो जेनजीहरु नै विरोध प्रदर्शनमा लागेका थिए भने अहिले जेनजीहरु नै बालेन सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् भने पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ गृहमन्त्री रहेका छन् । भाद्र २३ र २४ गतेको बालेनको स्टाटस र सुधन गुरुङले त्यसबेला सुशिला कार्की लगायत अन्य केही व्यक्तिहरुसँग गरेका कुराकानीको निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरिएको खण्डमा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा को को सहभागि छन् भनेर प्रष्ट हुन्छ । त्यसबेला सुरक्षा निकयाले देखाएको व्यवहार र नेपाली सेना व्यारेकबाट बाहिर नआउनु र सिंहदरबार सर्बोच्च अदालत जल्दा समेत त्यही रहेका सेना मौन बस्नुको अर्थ के थियो ?
भाद्र २३ गते सेना परिचालन हुन नसक्नुको कारण सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरेको थिएन भनिएको छ तर २३ गतेपछि सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष नै नरहेको, गृहमन्त्री लगायतका सदस्यहरु केही नरहेको अवस्थामा २३ गतेपछि नेपाली सेना कसको आदेशमा परिचालन भयो त ? त्यसको जवाफ आजसम्म नेपाली जनताले पाउन सकेको छैनन् भने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पटक पटक आन्दोलनकारीहरुँग भेट्न र बालेनले अब प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भन्नु र सुधनले बार्ता गर्नु के कागताली मात्र थियो त ?