लक्ष्मीपूजाको साँझ विद्युत्को उच्चतम माग १ हजार ७ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान
आज लक्ष्मीपूजा : घरघरमा धनधान्यकी देवीको पूजाआराधाना गरि मनाइदै
वि.सं.२०८३ कात्तिक २२ आइतवार ०९:२९
299
shares
shares
इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएसँगै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई ठूलो धक्का लागेको छ । गत अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले आइजेनकोटलाई पहिलो अवसर दिएका हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार संसद्मा निर्वाचित दलहरूसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
मध्यमार्गी यासर पार्टीका नेता तथा पूर्वसैनिक प्रमुख आइजेनकोटलाई दुई अरब दलका १९ सहित ६७ सांसदले समर्थन गरेका छन् । नेतन्याहुले भने ४६ सांसदको मात्र समर्थन पाएका छन् । नेतन्याहुका परम्परागत सहयोगी मानिएको युनाइटेड टोरा जुडाइजम पार्टीले समेत यसपटक उनलाई समर्थन नगरेपछि उनको गठबन्धन कमजोर बनेको सीएनएनले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउँदैमा नेतन्याहु तत्काल सत्ताबाट बाहिरिने भने होइनन् । आइजेनकोटका लागि संसद्मा प्राप्त समर्थनलाई स्थायी गठबन्धनमा बदल्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।
उनले चार यहुदी विपक्षी दलको ४८ सिटलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका लागि इजरायललाई यहुदी, लोकतान्त्रिक र उदारवादी राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, अनिवार्य सैन्य वा राष्ट्रिय सेवा लागू गर्नुपर्ने र हमासलाई आतंकवादी संगठन मान्नुपर्नेलगायत सर्त अघि सारेका छन् ।यी सर्तका कारण अरब दलहरू सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कमजोर छ । यद्यपि, उनीहरूले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने विकल्प खुला छ ।
आइजेनकोटका लागि आफ्नै विपक्षी गठबन्धनभित्र पनि चुनौती देखिएको छ । इजरायल बेइतेनु पार्टीका नेता तथा पूर्वरक्षामन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले अरब दलको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले यस्तो सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने र अन्ततः नेतन्याहुलाई नै फाइदा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।लिबरम्यानले अति रूढिवादी यहुदी दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर ती दललाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट दिइएको छुट अन्त्य गर्ने विपक्षी गठबन्धनको चुनावी एजेन्डासँग यो प्रस्ताव बाझिएको छ ।
यता नेतन्याहुले अरब दलसँगको कुनै पनि राजनीतिक सहकार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले अरब दलहरूले घुस र विदेशी लगानीका आधारमा निर्वाचन प्रभावित पारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको समर्थनमा बन्ने सरकारले इजरायलको अस्तित्वमै संकट ल्याउने नेतन्याहुको दाबी छ ।उनले दक्षिणपन्थी र अति रूढिवादी दलसहितको गठबन्धनलाई समेटेर राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउनसमेत आह्वान गरेका छन् ।
नेतन्याहुको प्रस्तावलाई आइजेनकोटले अस्वीकार गरेका छन् । लिकुड पार्टीले अतिवादी दलसँगको गठबन्धन तोडे आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सक्ने उनको पार्टीले जनाएको छ । सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी जनविश्वास गुमाइसकेको कामचलाउ सरकारलाई लामो समय दिन नहुने आइजेनकोटको भनाइ छ ।
मंगलबार नयाँ संसद्का सदस्यले शपथ लिएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया थप अघि बढ्नेछ । विपक्षी दलहरूले नेतन्याहुपक्षीय सभामुखलाई हटाउने र सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणका बेला देखिएको सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न राज्यस्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारी पाएपछि आइजेनकोटले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउनेछन् । आवश्यक परे थप १४ दिन समय दिइनेछ ।
