प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण
सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति र समर्थनले मात्र सार्थक हुन सक्छ !
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार ११:१७
shares

काठमाडौं । यही मंसिर ६ गते प्रधानमन्त्री बालेन साह दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा जाने पक्कापक्की भएको छ । नेपाल–भारतबीचमा पछिल्लो समयमा सीमा सम्बन्धी विवाद समेत रहेको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचमा एक्लाएक्लै आधा घण्टासम्म वार्ता हुने भएको छ भने अन्य समयमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीचमा प्रायः सबै विषयमा वार्ता हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, हवाई सम्पर्क तथा विकास आयोजना सम्बन्धी विभिन्न सम्झौता र समझदारी प्राथकिमतामा राखिएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका निमन्त्रणामा भारत जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन साह र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको भेटपछि दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीचमा औपचारिक वार्ता हुने तय भएको भएपनि कुन कुन विषयमा औपचारिक वार्ता हुने भन्ने एकिन भईसकेको जस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा दुई देश बीचका विवादित मुद्दामा ठोस प्रगति हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमण जानु अघि नै राष्ट्रिय सहमतिमा एजेण्डा तयार गरी सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थन लिएर भारत जानु पर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।
आजसम्ममा पनि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलसँग आफ्नो भारत भ्रमणको बारमा कुनै सम्वाद सम्म गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेनले नै केही महिना अघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा (सिमा) मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस विषयमा संसदमा उपस्थित रहेको विपक्षी दलसहितका सबै दलले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्दै संसद नै अवरुद्ध गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री साहले त्यस विषयमा संसदमा उपस्थित रहेका विपक्षी दलसहितका सबै दलले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्दै संसद नै अवरुद्ध गरेका भएपनि प्रधानमन्त्री साहले त्यस विषयमा आजसम्म कुनै जानकारी दिएका छैनन् । भारत भ्रमणका बेला भारतीय पक्षले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको जग्गा मिचेको छ अभिव्यक्ति संसदमै दिएका हुनाले नेपालले मिचेको सीमाको जग्गा फिर्ता गर्ने माग प्रधानमन्त्री साहसँग गरेमा साहले के जवाफ देलान् त्यो नै अहिले चासोको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय आकाश हुँदै महेन्द्रनगर र भैरहावाबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग नेपाललाई उपलब्ध गराउने नेपालको लामो समयदेखिको मागलाई के भारतले स्वीकार गर्ला ? पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीचमा बाहिर देखिने गरी कुनै ठुला समस्या र विवाद नभएपनि भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दा केही विवाद उत्पन्न भएका छन् भने त्यस्ता विषयहरु कसरी समाधान होलान् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
यसअघि पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीहरुको भारत भ्रमणको तुलनामा प्रधानमन्त्री साहको भ्रमण छोटो हुने निश्चित भएको छ । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१६ र २०१८ मा गरी दुइ पटक भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए भने त्यसैगरी पुष्पकमल दाहालले सन् २०२६ र शेरबहादुर देउवाले २०१७ मा भारतको भ्रमण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणमा नेपालले माग गरेनुसार आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने, भारतको सहयोगमा निर्माण हुने केही नयाँ आयोजनाको शिलान्यास गर्ने र सम्पन्न भएका केही आयोजनाहरुबको उद्घाटन गर्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ । भ्रमणकै क्रममा अयोध्या–जनकपुर सिधा रेलामर्ग, काभ्रेको पनौतीमा निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरी एकेडेमीको नयाँ भवनको उद्घाटन, दार्चुलामा पुल र भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)को उद्घाटन प्रमुख रुपमा समेटिएका छन् ।
भारतले समेत नेपालबाट केही अपेक्षा गरेको छ । जसमा भारतले रक्सौलमा विमानस्थल निर्माण गरिरहेकाले उसले नेपालको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री साहले संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुको राय समेत लिएर अघि बढ्नु पर्ने भएपनि उनले विपक्षी दलहरुसँग कुनै सम्वाद सम्म गर्न सकेका छैनन् । भारत भ्रमणमा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री साह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदा समेत विपक्षी दलहरुसँग कुनै सम्वाद छलफल नै नगरी गएको हुनाले अहिले पनि त्यस्तै भ्रमणमा जाने पक्कापक्की भएपनि विपक्षी दलहरुसँग सम्वाद गर्न चाहेको जस्तो देखिएको छैन ।
भारतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो संलग्नता चाहेको र थप विस्तार गर्न चाहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको विस्तार गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर मुलुकको हितको लागि एक हुनुपर्नेमा बालेन सरकार एक्लै अघि बढ्नु खोजेको जस्तो देखिएकोले गर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरुबीचमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ ।
त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन साहले सबै राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थन लिएर भारत भ्रमणमा जानु उपर्युक्त हुनेछ । पार्टीगत स्वार्थका लागि नेपालको हित विपतिरका सम्झौता भए त्यसले बालेन सरकारको मात्र नभएर रास्वपा कै लागि घातक सावित हुन सक्छ भन्ने हेक्का सत्ताधारी दल तथा त्यसका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालको हितका लागि प्रधानमन्त्री बालेन साहले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दा महेन्द्रनगर, भैरहवा र जनकपुरबाट फरक फरक उचाईमा हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सके र त्यो कार्यान्वयनमा आयो भने नेपालको लागि सो हितकर हुने र प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।
सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने र कार्यान्वयनमा नै नहुने पहिला गरिएका केही सहमति र सम्झौताहरु अहिले पनि थाती रहेकाले प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणमा त्यस विषयमा समेत कुरा उठाउन नेपाली पक्षले खुट्टा कमाउनु हुँदैन र नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि बाहेकका अन्य कुनै सहमति र सम्झौता गरी गोप्य रुपमा गरिए त्यसले नेपाल र नेपाली जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यस्तो सहमति र सम्झौता गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
दिर्घकालिन असर पर्ने सहमति र सम्झौता गर्नुपरेको खण्डमा सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थन लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरु देश विकासको लागि एक ढिक्का छन् भने सन्देश दिनु नै साहको भारत भ्रमणको सफलता हुन सक्छ ।





































