पार्टी र सरकारबीच मतभेदकै कारण अध्यादेशको सहारा
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार ११:१३
shares

काठमाडौं । २०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र त्यही विरोध प्रदर्शनमा भएको भनिएको दमनलाई लिएर भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यपछि असम्वैधानिक रुपमा सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई २०८२ भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो भने सोही दिन संसद विघटन समेत गरियो ।
संसद विघटन भएकै दिन कार्की सरकारले २०८२ फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेनुसार निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा रास्वापले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो भने पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपा संसदमा झिनो मतसहित संसदमा उपस्थित रहन सफल भए भने श्रम संस्कृत्ति पार्टी पहिलो पटक नै संसदमा उपस्थित हुन सफल रहेपनि मधेशवादी दल सहितका अन्य साना दलहरु संसदमा पुग्न असफल सावित भए । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएर सरकार बनाउन सफल रह्यो ।
२०८२ चैत्र १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । बालेन सरकारले झण्डै ८ महिना सम्ममा पनि रास्वपाले निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएको आश्वासनहरु पुरा गर्न सकेका छैन भने सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा र स्वच्छाचारिताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।
बालेन सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा सरकारले संसद छलेर अहिलेसम्म १३ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । संसदको कार्यक्षेत्रलाई कार्यपालिकाले आफ्नो हातमा लिँदै आफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढ्दै गर्दा सरकारले संसदको अपहेलना समेत गर्न थालेको छ ।
विधायिकाको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरेर कार्यपालिकाले आफूखुसी अध्यादेश जारी गर्नु भनेको मुलुकलाई अधिनायकबादतर्फ धकेल्नु नै हो । संसदमा रास्वपाका झण्डै दुई तिहाई मत रहेको र सरकार पनि रास्वपा नेतृत्वको रहेकाले किन बालेन सरकार संसदसँग डराए अध्यादेशको सहारा लिन पुगे भने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन साहका आ आफ्ना पक्षका सांसद रहेकाले सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचमा असन्तुष्टि बढेको हुनाले नै एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने वातावरण नभएपछि अध्यादेश ल्याउन सरकार बाध्य भएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।





































