आज मंसिर १ गतेदेखी मासु बेच्ने र खरिद गर्नेले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ?
वि.सं.२०८३ मंसिर १ मंगलवार १३:१२
shares
आज (मंसिर १ गते)देखि काठमाडौं उपत्यकामा मासु किनबेचमा कडा कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ। साढे दुई दशकदेखि सरकारी दराजमा थन्किएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ आजदेखि उपत्यकाका तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
सर्वोच्च अदालतको कडा परमादेशपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत १ भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै देशभर तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि उपत्यकामा यो नियम अनिवार्य गरिएको हो।दोस्रो चरणमा आगामी १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष १ साउन २०८४ देखि देशभरका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
आजदेखि मासु बजारमा के–के परिवर्तन हुँदैछ? पशु सेवा विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा शर्माका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब उपत्यकामा जथाभावी रूपमा पशुपन्छी वध गर्ने र मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने छुट कसैलाई हुने छैन।आजदेखि नयाँ खोल्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका दुवै थरी वधशाला तथा मासु पसलहरूले निश्चित समयभित्र सरकारी निकायबाट तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
पशुपन्छीको वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ। निरोगी र स्वस्थ प्रमाणित भएर विशेष चिह्न लगाइएका जनावरलाई मात्र काट्न पाइनेछ। वध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले पुनः सूक्ष्म जाँच (पोस्टमार्टम) गरी स्वच्छताको छाप लगाएपछि मात्रै पसलसम्म बिक्रीका लागि लैजान पाइनेछ।एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, तौल बढाउन वा प्राकृतिक स्वाद र गुणस्तर बिगार्ने गरी कुनै बाह्य पदार्थ वा रसायन मिसाएर बेच्न पाइने छैन। अनुगमनका क्रममा दूषित वा मिसावटयुक्त मासु फेला परेमा निरीक्षकले तत्कालै जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन्।
बजारमा बिरामी परेका वा मरेका खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बङ्गुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवाजस्ता कुनै पनि पशुपन्छीको मासु बिक्रीवितरण गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ।पुराना कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्दै व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ मार्फत कानुनलाई थप कडा बनाइएको हो ।
पहिले चौपाया र पन्छीमा मात्र सीमित रहेको पशुको परिभाषामा अब ‘माछा’ शब्दसमेत थपिएको छ । जसले गर्दा माछाको व्यावसायिक कारोबार, ओसारपसार र गुणस्तर जाँच पनि ऐनको दायराभित्र आएको छ। साथै, कच्चा मासुका अतिरिक्त अर्धप्रशोधित, प्रशोधित तथा प्याकिङ गरिएका मासुजन्य उत्पादनहरूलाई समेत कडा निगरानीमा ल्याइएको छ।साविकको ऐनमा वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, जथाभावी वध गर्ने वा रोगी पशुको मासु बेच्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने गरेकोमा अब पहिलोपटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ ।
बिनाइजाजत वधशाला चलाउने वा एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसावट गर्नेजस्ता गम्भीर अपराधमा साविकको १० हजारदेखि २० हजार जरिवानालाई बढाएर ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र १ देखि ३ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।लापरवाहीपूर्ण ढंगले वध गरिएको दूषित मासुका कारण झाडापखाला, फुड पोइजनिङ, जुका, कलेजो तथा मुटुरोग र पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने घातक रोगहरूको जोखिम तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संरचना तयार पारेको छ।
सूचना अधिकारी डा. शर्माका अनुसार हालै सम्पन्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत ‘मासु जाँच र वधशाला नियमन शाखा’ सहितको राष्ट्रिय पशु रोग, पशुजन्य रोग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना भई काम अघि बढिसकेको छ। विभागले उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा आजदेखि काम शुरू गर्न छुट्टै ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको छ, जसले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ।
पशु स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षकका रूपमा खटाउन विशेष तालिम एवं फिल्ड स्तरको ‘सिमुलेसन एक्सरसाइज’ गराइएको छ भने वधशालाबाट निस्किने हड्डी, छालाजस्ता उपउत्पादनहरूको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ।व्यवसायीहरूलाई मापदण्डअनुसार संरचना बनाउन विभागको वेबसाइट (www.dls.gov.np) मार्फत भैँसी, खसी र बङ्गुर वधशालाको प्राविधिक नक्सा (लेआउट र डिजाइन) सार्वजनिक गरिएको छ भने पसल र वधशालाहरूको भौगोलिक नक्साङ्कन (म्यापिङ) समेत अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ।
कानुनी र प्रशासनिक तयारी तीव्र पारिए पनि धरातलीय यथार्थ भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विगतमा ठूलो सरकारी तथा निजी लगानीमा निर्माण गरिएका कतिपय आधुनिक वधशालाहरू अझै बन्द वा अलपत्र अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा साना मासु व्यवसायीहरूले राज्यले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड कत्तिको पूरा गर्न सक्लान् र बजार अनुगमन कत्तिको निष्पक्ष एवं प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न कायमै छ।यी सबै व्यवस्थाका बीच आम उपभोक्ताले आफूले किन्ने मासु स्वच्छ र खानयोग्य छ कि छैन भनेर पहिचान गर्ने मुख्य आधार ‘मासु निरीक्षकको छाप’ नै हो। वधशालामा परीक्षणपछि स्वस्थ प्रमाणित मासुमा निरीक्षकले विशेष छाप लगाइदिनेछन्।
आजदेखि पसलमा मासु किन्दा उक्त छाप स्पष्ट रूपमा हेरेर मात्र खरिद गर्न विभागले उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। साढे दुई दशकपछि ब्युँतिएको यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके नेपाली भान्सामा पुग्ने मासुको गुणस्तरमा आमूल सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।


































