प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ पारित
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस
वि.सं.२०७९ जेठ १९ बिहीवार १५:५८
559
shares
shares
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाँई, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रस्तावमा रहेको छ । सातै प्रदेश र केही पालिका समेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । संकल्प प्रस्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान द्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र सँग समानान्तर हुने गरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्म सम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् भन्ने उद्देश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए ।
‘संविधान द्वारा प्रदत्त, आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन् भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन्, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस् ।’ उनले भने, ‘संविधानको लक्ष्य अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय पनि हो । हामीले संकल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्य अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताए । उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन्, भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको बताए । संसदमा अहिले प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।
