पछिल्लो समयमा रास्वपा र बालेन सरकारबीचमा केही विवाद उत्पन्न भएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले पत्रकारहरुको पक्राउ र सञ्चारगृहमै पुगेर धरपकड तथा प्रहरी महानिरीक्षकको हेरफेर गरेपछि सभापति लामिछानेले नै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारका पछिल्ला काम कारबाही प्रति लामिछानेले रास्वपा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भन्दै सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वता समेत दिनु नहुने धारणा राखेका छन् । सरकारले केही दिन अगाडि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआइजी डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेकोमा समेत रास्वपा र सरकारबीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले पार्टीको निर्देशनुसार प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाएको बताएको भएपनि रास्वपाले भने पार्टीले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन नदिएको बताएपछि पार्टीभित्रको विवाद सकडमै छताछुल्ल भएको छ ।
२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यपछि असम्वैधानिक रुपले संसद विघटन भयो । सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । त्यही कार्की सरकारले २०८२ फागुन २१ गते संसदको निर्वाचन गराएकोमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको थियो । काठमाडौ महानगरका तत्कालिन मेयर रहेका बालेन साह २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नदेखिएको भएपनि उनी अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नरहेका थिए भने जेनजीहरुलाई निर्देशन दिईरहेका र उनी महानगरका मेयर रहँदा उनको सल्लाहकार टिममा रहेका प्रायः सबै व्यक्तिहरु भाद्र २३ को जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको घटनाका संलग्न रहेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर उनीहरु कसैमाथि पनि अनुसन्धान र छानविन नै भएन÷गरिएन ।
२०८२ पुसमा बालेन साह सहितका उनी पक्षीय केही व्यक्तिहरु रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए त्यस मध्येका हालका गृहमन्त्री समेत रहेका सुधन गुरुङ समेत थिए । सुधन गुरुङ तिनै व्यक्ति हुन् उनले भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा आफू पानी बाँड्न मात्र आएको र आफू कुनै पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता नभएको सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । तर तिनै गुरुङले भाद्र २३ गते जेनजीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा लिखित निवेदन दिएका हुनाले विरोध प्रदर्शनका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यही बेला नै गुरुङले ढाँटेर आफ्नो असुली अनुहार बाहिर देखाएका मात्र थिएनन् उनले एम्बुलेन्स, औषधि सम्मको व्यवस्था त्यसबेला गरेका हुनाले त्यहीबाट षड्यन्त्र भएको प्रष्ट हुन्छ । सो घटनाको छानविन गर्न गठन गरिएको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले समेत गुरुङमाथि छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म नगरी बालेन सरकारले लुकाएको छ ।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्न रहेकाहरु प्रायः सबै रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । बालेन पक्षका धेरै व्यक्तिहरु र बालेन मेयर रहँदा उनको सल्लाहकारमा रहेर काम गरेका प्रायः सबैलाई बालेनले नै आफैँसँगै रास्वपामा प्रवेश गराएको र फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा टिकटसम्म दिलाएका हुनाले उनीहरु प्रायः सबै निर्वाचित भएका सांसद र मन्त्रीसमेत बनेका छन् । बालेन नेतृत्वको सरकारमा सभापति रवि लामिछाने पक्षका भन्दा बालेन पक्षका सांसदहरु बढी मात्रामा मन्त्री भएकाले गर्दा सरकारले वा प्रधानमन्त्री बालेनले पार्टीको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको आरोप रवि पक्षीय सांसदहरुले लगाएका छन् । यसरी षड्यन्त्रै षड्यन्त्रको रुपमा जन्मिएको बालेन सरकार पछिल्लो समयमा मात्र नभएर बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन २०८२ चैत्र १३ गते देखि नै प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको हुनाले प्रतिशोधको राजनीतिको अन्त्य पनि प्रतिरोधबाटै हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले पार्टीको निर्देशनलाई समेत उल्लंघन गर्दै आएको आरोप सभापति लामिछाने पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ता र सांसदहरुले लगाउन थालेका हुनाले प्रधानमन्त्री बालेनले आ आफ्नो हैसियत अनुसार अघि बढ्नुपर्ने र देश बचाउने र पार्टी बनाउने कार्य अलग अलग हुन् भन्ने स्टाटस लेखेपछि पार्टी र सरकारबीचको द्वन्द्व बाहिर आएको हो । पार्टी सभापति लामिछानेले हालै दिएका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा पार्टी र सरकारबीच केही असमझदारी बढेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक हेरफेरको विषयमा समेत पार्टी र सरकारबीचको भनाई बाझिएको थिए । सरकारका प्रवक्ताले पार्टीले समेत प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्न भनेको थियो भने बताएपछि पार्टी प्रवक्ताले त्यस्तो निर्देशन पार्टीले सरकारलाई नदिएको बताएकाले सरकार र पार्टीबीचको द्वन्द्व बाहिर ल्याईदिएका छन् । सरकारले गर्ने गरेका प्रायः सबै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाहरु विवादको घेरामा परेका छन् । विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई राजदूतका लागि प्रस्तावित गरिनु लुम्बिनी विकाश कोषका उपाध्यक्षमा विवादास्पद आनि छोइमा डोल्मालाई नियुक्ति गरिनु, कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गरेर निजामति कर्मचारीहरुलाई अपमान गरिनु, सम्वैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरुलाई राजिनामा दिन दवाव दिनु, भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयमा लगेर सोधपुछ गरिनु यी सबै कार्यहरु असम्वैधानिक भएकाले बालेन सरकारकाले यस्तै रवैया रहिरहेको खण्डमा सरकारको आयु लामो हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । त्यसैले आफैँले खनेको खाल्डोमा बालेन सरकार आफैँ पर्न सक्ने सम्भावना बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।