काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल रास्वपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व बाहिर आउन थालेको छ । सरकारले पत्रकार पक्राउ र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै गएर प्रहरीले पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्नु र प्रहरी महानिरीक्षक हेरफेर गरेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आलोचनात्मक सन्देश दिन थालेका छन् । सरकारका पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर सभापति लामिछानेले रास्वपा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको बताएका छन् ।
उनले सत्ता सञ्चालनमा अपरिपक्वताको संकेत सरकारले दिन नहुने भन्दै रास्वपा अपरिपक्क भएको छ कि भन्ने सन्देश बाहिर जान नहुने भन्दै घुमाउरो पारामा सरकारका काम कारबाहीको आलोचना गरेका छन् । उनले हाम्रा व्यवहार क्रियाकलाप, गतिविधि कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि हुनुपर्ने हुन्छ त्यो परिणाम मात्र होइन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । त्यो प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्दछ किनभने हामीलाई अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि हेरी राखेका छन् भने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
पार्टी सभापति लामिछानेले सरकारका विषयमा आफूले सरकारलाई घचघच्याउने भन्दै सरकारका विषयमा आफू र पार्टीले अभिव्यक्ति दिँदा वा निर्णय लिँदा नेतृत्वमा विवाद रहेको भने व्याख्या गर्न नहुने भन्दै सभापति लामिछानेले पार्टीले गर्ने निर्णयहरु सरकारले सुन्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले केही दिन अगाडिमात्र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरी नियुक्ति गरेको थियो ।
सरकारले पार्टीले समेत निर्देशन दिएको हुनाले कार्कीलाई हटाइएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका थिए भने पार्टी प्रवक्ता जगदिश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन नै नदिएको बताएपछि सरकार र पार्टीबीचमा विवाद उत्पन्न भएपछि पार्टी सभापतिले अलग्गै अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन साहबीचमा केही मतभेद रहेको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन साह पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत भएपनि उनी आक्कल झुक्कल बाहेक कहिल्यै पार्टीको बैठकमा जाँदैनन् भने संसदीय दलको बैठकमा समेत प्रायः जाने गरेका छैनन् त्यही कारणले गर्दा पार्टीमा विवाद आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
रास्वपाभित्र प्रहरी महानिरीक्षक फेरबदलको सम्बन्धमा पार्टी र सरकारका बीचमा कुरा बाझिएपछि पार्टीभित्रको विवाद विस्तारै विस्तारै बाहिर आउन थालेको छ । जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावित गरेका विभिन्न १३ देशका राजदूत मध्येका २ जना संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकार हुनु र जापानका लागि प्रस्तावित गरिएका ग्यानकुमार थापालाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्ने चाल पाएपछि थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहेको भएपनि सांसदहरु सभापति र प्रधानमन्त्री पक्षका भएकाले सो समितिमा सभापति पक्षको संख्या धेरै रहेकाले सभामुखको सिफारिस थापालाई जापानको लागि राजदूत प्रस्तावित गरिएकोमा सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्ने रणनीति बनाइएको भन्दै सभापति पक्षको सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए । संसदीय सुनुवाई समितिमा रास्वपाका ८ सांसद रहेका छन् ।
सभापति लामिछानेले गत शुक्रबार पत्रकारहरुलाई पक्राऊ गरिएको र सञ्चारमाध्यम मै प्रहरी पठाएर सम्पादकीय रुममा समेत प्रहरी प्रवेश गरेर समाचारको स्रोत खोज्ने प्रयास गरेकोमा सभापति लामिछानेले त्यसैको विरोध गरेका थिए । उनले संविधानभन्दा माथि डेमोक्रेसी भन्दा माथि कोही नभएको भन्दै यस विषयमा रास्वपा स्पष्ट रहेको बताएका थिए ।
यसमा आँच आउने क्रियाकलाप कसैले गरेमा त्यसको जिम्मेवारी समेत उनैले बोक्नुपर्ने बताउँदै घुमाउरो पारामा सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए । सरकारको नामै नलिई उनले उच्च राजनीतिक चरित्र देखाउन सभापति लामिछानेले बेला बेलामा अभिव्यक्ति दिँदै आएको भएपनि पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन साह भने कसैको कुरा सुन्न तयार देखिँदैन । बरु मध्यरातमा स्टाटस लेख्दै विपक्षी दलहरुलाई प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले बालेन सरकारलाई आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउन कुनै अवरोध छैन तर पनि सरकारले जनताको हितमा कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको देखिएको छैन ।
भोटेकोशी बाढी पिडितहरु पिडामै रहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई दिने भनेको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने स्थायी आवास बनाउन जग्गा दिने भनेपनि आजसम्म जग्गा समेत दिन सकेको छैन । केबल गफ गर्ने र स्टाटस मार्फत सरकारले यसो ग¥यो उसो ग¥यो भन्दै विपक्षी दलका नेताहरुलाई गाली गलौज गर्नैमा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको समय वित्ने गरेको छ । बालेन सरकारले एकै चोटी सबै क्षेत्रमाथि प्रहार गरेको हुनाले सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टिका स्वरहरु बढ्दै गएका छन् ।
पहिला निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन बन्द गर्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् दिइने रकममा कटौती गरियो । सरकारी कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पु¥याएर आफूले भने जस्तो निर्णय गराउन थालियो ।
पत्रकारहरुलाई पक्राउ गरि समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने प्रयास जारी रहेको छ भने पछिल्लो समयमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई परिवर्तन गरी ऐन कानुनमा नभएको व्यवस्था अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरियो, अनि न्यायाधिशहरुलाई महाभियोग लगाउने भन्दै सरकारको पक्षमा निर्णय गराएन बाध्य पार्ने प्रयास सम गरियो । यी सबै कार्यहरुले गर्दा रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार आफैँ आफूले खनेको खाल्डोमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।