रास्वपा महाधिवेशनको वेथिति हर्दा हामीले देश चलाउन सक्दैनौ है साथी हो : रास्वपा नेता एंव...
सरकारको दोधारे नीतिले जनता मारमा
वि.सं.२०७९ जेठ २० शुक्रवार १५:०७
520
shares
shares
काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले जेष्ठ १५ ते आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ल्याएको बजेट विरोधभासपूर्ण रहेको छ । सरकारले एकातिर ग्यासको खपत घटाएर विद्युतको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने रणनीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारीमा अचाक्ली कर बढाएको छ । यो नै विरोधाभासपूर्ण कार्य हो ।
विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाएको भन्दै सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले सरकारको विरोधाभास कार्यको विरोध गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रहेका बेला पनि विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाएको थियो ।
त्यस बेलाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर बढाएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर घटाएको थियो । त्यसबेला कर बढाएको भन्दै चर्को विरोध गर्ने हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएका छन् ।
सरकाले बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा १ सय देखि १ सय २० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । अन्तशुल्क समेत बढाइएको छ । त्यसरी बढाइएको विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क पनि त्यति नै बढाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सासद एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनका अनुसार १ सय किलोमिटरसम्म पिकआवर भएकालाई कर छुट दिएर प्रोत्साहन गरिएपनि त्यसभन्दा माथिकालाई भन्सार र अन्तुशल्क बढाइएको छ । यो ठीक भएन भन्दै सांसद पुनले त्यसलाई हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
विगतमा २ सय किलोवाट सम्मका सवारी साधनलाई कर बढाउँदा विरोध भएपछि हटाइएको बताउँदै अहिले पनि हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा विद्युतीय सवारी साधन केही महंगो पर्ने भएपनि मर्मत सम्भार लगायतमा कम हुने तर्क सांसद पुनको रहेको छ । पुनका अनुसार तत्कालका लागि विद्युतीय सवारी साधान केही महंगो देखिएपनि दीर्घकालमा सबैका लागि लाभदायक नै रहेको उनको भनाई रहेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा पेट्रोलिमय पदार्थको खपत कम हुने र हामीलाई हाम्रो विद्युत उत्पादनले गर्दा खेर जाने विद्युत पनि प्रयोगमा आउने भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि बचत हुन सक्ने भएकाले गर्दा पनि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा रहेको कर बृद्धिलाई फिर्ता लिनु आवश्यक रहेको छ, सांसद पुनको भनाई रहेको छ ।
नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै सरकारले ल्याएको नितिले गर्दा पेट्रोलिमय पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन चलाउनु विवश बनाउन खोजिएको बताउँदै विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारको कर तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
सरकाले राजस्व बढाउने उदेश्यले प्रायः सबै बस्तुमा कर बढाएको छ । तर जनतालाई भने सेवा सुविधा बढाएको छैन । महंगीले गर्दा जनता आक्रान्त भएका छन् राष्ट्रसेवकहरुको तलब १५ प्रतिशत बढाइएको छ भने मूल्य पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।
मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको हुनाले यस पटकको बजेट पनि चुनावी बजेट नै भएका र जनतालाई झुक्याएर भोट बटुल्न मात्र बजेट ल्याइएको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
