देवेन्द्र चुडाल
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर यहि मंसिर ४ गते हुने निश्चित भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जाने सहमति गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनले संघीय संसद हुँदै प्रदेशसभाको समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास स्वरुप त्यस्तो निणय गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेबाट अलग भएर बसेका वामदेव गौतम र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि पाँच दलीय गठबन्धनमा नै राखेर आठ दलीय गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएको खण्डमा नेकपा एमाले नै ठुलो पार्टी बन्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले गर्दा र अन्य दलहरुलाई नेकपा एमालेसँग मिल्न नदिने रणनीतिका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल लागि परेका छन् । पछिल्लो समयमा दाहाल र माधव नेपाल नेकपा एमालेका विरुद्ध आफूहरुले जोसँग पनि जस्तोसुकै सहमति गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई धुलो चटाउने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै ठोस उपलब्धी गर्न सकेको थिएन । पाँच दलीय गठबन्धनको फाइदा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राम्रै उठाएका भएपनि अन्य दलहरुले त्यसको फाइदा उठाउन सकेनन् भने नेकपा एमालेले भने पाँच दलयि गठबन्धनका बाबजुद पनि सन्तोषजनक परिणाम ल्याएको थियो ।
नेकपा एममालेले स्थानीय तहमा एक्लै ल्याएको परिणाम पछि पाँच दलीय गठबन्धन अत्तालिएको छ । त्यही कारणले गर्दा उसले अन्य साना दलहरुलाई समेत आफ्नो गठबन्धनमा सहभागि गराउने र सरकारमा समेत सामेल गराउने प्रयास गरिरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा जनताका अधिकार भने खोसिएको छ । मत ट्रान्सफर गर्ने भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले कसरत गरिरहेको छ ।
जनताले आफूले रोजेको दललाई मत दिन पाउने अधिकार खोस्ने प्रयासमा दलहरु लागि परेका छन् । कांग्रेसका समर्थकहरुले अब हँसिया हथौडामा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ भने वामपन्थी दलका समर्थकहरुले कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनताका अधिकार खोसेर कस्तो लोकतन्त्र खोजिरहेका छन् त ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यहि हो । जनताका अधिकार खोसेर जनतालाई आफूँहरु सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्ग बनाउन खोज्नुले लोकतन्त्रको नै उपहास भएको छ । राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको उपहास गर्दै जनतालाई भेडाबाख्रा बनाउने प्रयास गरेका हुनाले त्यसको सडकबाटै विरोध हुने आवश्यक छ ।
जनता भेडा बाख्रा होइनन् गोठालाले जता चराउन लग्यो उतै जाने । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छ । जनताको नाममा राजनीतिक दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको जस्तो देखिएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका जनताले किन आफूले रोजेका राजनीतिक दलहरुलाई मतदान गर्न नपाउने अब यसको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ ।
नेपाली कांग्रेको आफ्नो राण्नीतिमा तत्काल लागि सफल भएको जस्तो देखिएपनि कालान्तरमा यसले कांग्रेसलाई नै नराम्रो असर पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ । कांग्रेसको रणनीति भनेको जसरी भएपनि वामपन्थी दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्भिन नदिने रणनीति त्यो कांग्रेसको रणनीतिको गोटी दाहाल–नेपाल बनिरहेका छन् । कांग्रेस र दाहाल–नेपालले जसरी भएपनि नेकपा एमालेसँग बदला लिनु नै एक उदेश्य हो ।
कांग्रेसले एउटा वामपन्थी दलका विरुद्ध अन्य वामपन्थी दलहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको जस्तो देखिएपनि त्यो धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने सम्भावना छैन । माओवादी केन्द्रले समेत नेकपा एमालेको जनाधार नघटेसम्म आफ्नो पार्टीको अस्तित्व कायम हुन नसक्ने अवस्था देखेर नै उ कांग्रेसको शरणमा पुगेको छ ।
माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियत भनेको जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नु हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निगाहामा पार्टी अध्यक्ष बन्न सफल भएका माधव नेपाल एक्लै उभिन सक्ने अवस्था नरहेको र प्रधानमनत्री देउवाले नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूलाई सानै पार्टीको भएपनि अध्यक्ष बनाईदिएकोमा त्यसैको गुण तिर्न उनी लागि परेका छन् ।
पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धन चुनावको मिति घोषणा पश्चात् सिट बाँडफाँडको कार्यमा जुटेको छ । सिट बाँडफाँडका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले ११ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ । सो कार्यदलले सिटको बाँडफाँड कसरी टुँग्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेकै बेला नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले प्रतिनिधिसभाको सिट र प्रदेशको सिटमा कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत कांग्रेसले लिनुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिट रहेको र त्यसको ६० प्रतिशत भनेको ९९ सिट हो त्यसैगरी प्रदेशसभाको ३ सय ३० सिट मध्येमा पनि ६० प्रतिशत सिट कांग्रेसले लिनुपर्ने सुझाव सभापतिलाई दिएका छन् । ३ सय ३० को ६० प्रतिशत भनेको १ सय ९८ सिट हो । कांग्रेसले सुरुमा ६० प्रतिशत आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपनि अन्तिम समयमा उसले ९० सिटमा चित्त बुझाउन सक्छ । बाँकी रहेका ७५ सिट मध्य पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सहभागि गराउने प्रयास गरिरहेकाले गर्दा उसलाई पनि केही सिट दिनुपर्ने हुन्छ भने बाबुराम भट्टराईपनि गठबन्धनमै रहेकाले उनलाई र वामदेव गौतमलाई पनि गठबन्धनमा राखेको खण्डमा गौतमलाई समेत केही सिट दिनुपर्ने भएकाले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनलाई सिट बाँफाँड गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । लोसपा गठबन्धनमा आएको खण्डमा कांग्रेसले ९० बाट घटेर ८५ सिटमा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने कांग्रेसलाई ५० प्रतिशत दिएर बाँकी ५० प्रतिशत सिट आफूहरुबीचमा भागवण्डा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । कांग्रेस बाहेकका दलहरुले सिट संख्या बाँडफाँड गर्ने कार्यका अगुवाई पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । लोसपा गठबन्धनमा सहभागि भएको खण्डमा सिट बाँडफाँड अझ पेचिलो बन्ने निश्चित प्राय रहेको छ । अहिले पनि लोसपासँग १३ जना सांसद रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने निर्वाचनपछि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मधेश प्रदेशमा सन्तुलनमा राख्नपनि देउवालाई लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन चाहिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ लोसपा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्नबाट रोक्न पनि उनी सक्रिय रहेका छन् ।

लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सकारात्मक छैनन् । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सिट संख्या खुम्चिने डर यादवलाई रहेको छ । त्यसै कारणले गर्दा यादवले पाँच दलीय गठबन्धभित्र लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने कुरामा कुनै छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबीचमा पनि कुनै छलफल नभएको र यादव लोपसलाई गठबन्धनमा ल्याउने कुरामा सकारात्मक नभएकाले गर्दा लोसपा अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
गठबन्धनकारी दलहरुले अहिलेसम्म चुनावी मुद्दामा कसरी अघि बढ्ने र साझा अवधारणा कसरी अघि बढाउने भन्नेमा कुनै छलफल र बहस नगरेका हुनाले उनीहरु जसरी भएपनि निर्वाचनपछि पनि सत्ता हत्याउने एकमात्र रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् । उनीहरुको एउटै रणनीतिक उदेश्य हो, नेकपा एमालेलाई एक्लै पारेर सत्ता हत्याउनु । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गठबन्धन भएका दलहरुले आ आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई जनताकहाँ लगेर जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा दाई कांग्रेससँग भाई कांग्रेसजस्तो भएर आफूलाई वापमन्थी हौँ भन्ने दलहरु कांग्रेसको पुच्छर समाएर बैर्तणी तर्न खोज्नु भनेको पिसाब फेरिन्जेल खुट्टामा तातो भएको जस्तोमात्र हो ।
पछिल्लो समयमा दाहाल–नेपाल जसरी भएपनि कांग्रेसलाई एक्लै बहुमतमा पु¥याउन नदिने रणनीतिमा लागेका छन् । कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याएको खण्डमा उसले एक्लै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले त्यसबेला आफूहरु पानी बेगरको माछा बन्न सक्ने डर उनीहरुलाई रहेको छ, त्यही कारणले गर्दा दाहाल–नेपाल गठबन्धनमा माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी डा. बाबुराम भट्टराई र गौतमलाई समेत सहभागि गराएर त्यही वामपन्थी उपगठबन्धनको सहयोगमा मात्र कांग्रेसलाई सरकार बनाउन बाध्य पार्ने रणनीतिमा उनीहरु लागि परेका भएपनि उपेन्द्र यादव भने त्यस्तो गठबन्धनको पक्षमा रहेको देखिएका छैनन् भने बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम त्यही वामपन्थी गठबन्धनको सहारामा निर्वाचन जित्ने आशामा रहेका छन् ।
जे होस् कांग्रेसले नेपालका वामपन्थीहरुलाई राम्रै खेलाएको छ र त्यो खेलमा उ सफल भएको जस्तो देखिएपनि त्यो केही समयको लागि मात्र हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेपनि अन्य केही साना दलहरुसँग गठबन्धन गरेर पाँच दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । एमालेप्रतिको बढ्दो जनमतकै कारण पाँच दलीय गठबन्धन तर्सिँदै गएको छ ।