काठमाडौ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले आजसम्म पूर्णता पाउन सकेको छछैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर उनीहरु तत्कालिन प्रधानमनत्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले परमादेश दिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र विघटित संसद पुनस्थापना गर्न आदेश दिएको थियो, सोही आदेश अनुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए भने संसदको बैठक समेत बसेको थियो । हाल पनि संसदको बैठक बसिरहेको भएपनि संसद कामविहिन अवस्थामा रहेको छ । तत्कालिन सरकारले संसदमा दर्ता गराएका कतिपय विधेयकहरु संसदमा अलपत्र परेका छन् भने देउवा सरकारले हालसम्म एउटा पनि विधेयक संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

मुलुक कोरोना भाइरस र बाढी पहिरोबाट पिडित भएको छ । जनताले सहज रुपमा कोरोना भाइरसको खोप लगाउन पाएका छैनन् भने बाढी पहिरोबाट पिडित भएका जनताले राहतसम्म पाउन सकेका छैनन् । यस्तो जटिल अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु भनेको गठबन्धन दलहरुको असफलता र अकर्मण्यता नै हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपामा समेत मन्त्री बन्नेहरुको होडबाजी चलेको छ । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागि नहुने निर्णय गरिसकेको छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागि हुने भनिएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले ऊ सरकारमा सहभागि हुन सकिरहेको छैन ।
कांग्रेसभित्र रहेका गुट उपगुटहरुको व्यवस्थापन गर्न पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई हम्मे हम्मे परेको छ । संस्थापन पक्ष इतर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका गुटहरु रहेका र उनीहरुले समेत आ आफ्नो पक्षले मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका हुनाले देउवाले आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई समेत मन्त्री बनाउन सक्नुभएको छैन । माओवादी केन्द्रभित्र समेत मन्त्री बन्नेहरुको ताँती लागेको हुनाले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री छान्न सकेका छैनन् केही समय पहिला दाहालले आफ्नो पार्टीका ४९ जना सांसदहरु नै मन्त्री बन्न पाउनुपर्दछ भन्न थालेका हुनाले आफूलाई तनाब बढेकाले गर्दा मन्त्री बन्ने मान्छे छान्न नसकेको सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका थिए । यी सबै कारणहरुले गर्दा देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका भएपनि उनीहरुले नेकपा एमालेको माधव समूहले सरकारमा सहभागिता जनाउने वा नजानाउने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् ।

माधव नेपाल समूह कानुनी रुपमा नेकपा एमालेमै रहेको हुनाले अहिलेकै अवस्थामा माधव समूह सरकारमा सहभागि भैहाल्छ भन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै माधव समूहका २२ सांसदले विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका र श्रावण ३ गते उनलाई विश्वासको मत समेत दिएका थिए । नेकपा एमालेलाई एकीकृत गर्न भन्दै पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको सहभागिता दुवै तर्फका ५÷५ जना राखेर कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर दुवै नेतालाई बुझाईसकेको भएपनि माधव नेपालले त्यसलाई स्वीकार नगरि दिनहुँ माग माथि माग थप्दै गएका हुनाले पार्टी एकता अन्योलमा परेकै समयमा पुष्पकमल दाहालले पटक पटक माधव नेपाललाई भेटेर नेकपा एमालेमा नफर्किन दबाब दिईरहेका छन् । दाहाल माधव समूह सरकारमा सहभागि होस् भन्ने चाहान्छ सरकारमा सहभागि भएको खण्डमा नेकपा एमाले बैधानिक रुपमै विभाजन हुन सक्ने ठहर दाहालको भएपनि दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार पार्टी विभाजन गराउन पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । माधव समूहमा त्यो संख्या नपुग्ने भएकाले नेपाललाई विभाजन गराईदिन देउवा सरकारलाई दल विभाजन सम्बन्धी ऐन ल्याईदिन दाहालले आग्रह गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जसरी भएपनि नेकपा एमाले विभाजन होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजन भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूहरुलाई पुग्ने उनीहरुको ठहर रहेको छ भने देउवा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कसैले फिर्ता लिईदिएको अवस्थामा काग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९ उपेन्द्र यादव पक्षको २० र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १ सय ३१ मत मात्र हुने भएकाले देउवा सरकारलाई बचाई राख्न पनि देउवा दाहालले माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागि हुन पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन् । देउवा सरकार अल्पमतमा परेपनि सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने सुविधा देउवालाई रहेको छ तर कांग्रेस लगायतका माओवादी केन्द्र उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा र माधव समूहले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई विरोध गरेका हुनाले फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ठीक रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा जाने डरले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव समूह र जसपा अहिलेको प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकालसम्म चलोस् भन्ने चाहन्छन् । तर माधव समूह विभाजित नभएसम्म त्यो सम्भव देखिएको छैन । माधव समूह अहिले सत्तापक्ष पनि प्रमुख विपक्षी दल पनि जस्तो देखिएकोले अब नेकपा एमालेले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ऊ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने आभास जनतामा त्यसवेला मात्र हुनेछ ।