२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको अहिलेसम्म कुनै वैधानिकता तथा अबैधानिकता के हो भनेर नत रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार त्यस विषयमा बालेको छ नत पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरु नै बोलेका छन् । पुराना दलहरु भने भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्यको बैधाकिनतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने सत्ताको नेतृत्वकर्ता रास्वपाले भने भाद्र २३ गतेको दमनमाथि प्रश्न उठाउँदै पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाको असफलता र त्यसपछिको परिवर्तनको औचित्यलाई स्थापित गर्न चाहिरहेका छन् । पुराना दल भनिएका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शिर्ष नेताहरुले २०८२ को जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको सम्झना गर्दै एउटै विषयमा जोडदिँदै आएका छन् । भाद्र २४ गतेको घटना विध्वसात्मक कार्य थियो त्यसमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबारही हुनुपर्दछ भन्दै आएका छन् भने रास्वपा र रास्वपा नेतृत्वको सरकार भने भाद्र २३ गते जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा भएको दमनको अनुसन्धान पुनः हुनुपर्ने बताउँदै आएका छ ।
२०८२ भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई रास्वपाका केही व्यक्तिहरुले हाइज्याक गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्कोतर्फ जेनजीहरुको विरोध प्रर्दशनपछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८२ फागुन २१ मा भएका संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर सरकारमा पुगेको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार भाद्र २४ गतेको घटनामा मौन बसेको छ भने भाद्र २३ गते नै सहकारी ठगीको आरोपमा रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउँदै आन्दोलनकारीहरुले हर्ष बढाई गरेका थिए । रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत नत सभापति लामिछानेले सफाई नै पाएका छन् नत दोषी ठहर नै भएका छन् । यसरी अदालतको आदेशनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई जेलमुक्त गराएको भएपनि त्यो असम्वैधानिक कार्य थियो तर आजसम्ममा पनि नत उनले सफाई नै पाएका छन् नत दोषी नै करार भएका छन् । त्यस विषयमा बालेन सरकार र रास्वपा मौन रहनुले अर्थ के ? के लामिछाने जस्तै अरु व्यक्तिहरुपनि अवैधानिक ढँगले जेलमुक्त भएका थिए तर उनीलाई प्रहरी प्रशासनले खोजी खोजी पक्राउ गरे तर सभापति लामिछानेका हकमा त्यो भएन किन ? के पार्टी सभापति र सत्ताधारी दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका सभापति भएकै कारण लामिछानेमाथि कारबाही नहुने हो त ? यदि त्यसो हो भने २०८२ भाद्र २३ गते मुलुकभरका जेलबाट भागेका वा भगाइएका सम्पूर्ण व्यक्तिलाई फेरी पक्राउ गरी जेलमा राख्न अधिकार सरकारलाई छैन÷हुँदैन । कानुन सबैका लागि बराबर भने सिद्धान्तलाई उल्लघन गर्दै सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलका नेता भएकै कारण कसैलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन ।
मानव अधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरुमा समेत भाद्र २३ र २४ गतेका दुवै दिनका गम्भीर घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई दोषी मानेर उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । तर, ती सिफारिसहरु सार्वजनिक सम्म गरिएका छैन भने अनुसन्धान हुने त कुरै भएन । यी घटनामा एकले अर्कोलाई दोषी मान्ने प्रवृत्ति देखिएको भएपनि भाद्र २३ गतेको घटनामा केही उदण्ड व्यक्तिहरु संलग्न भएका र सो दिन पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङसहितका व्यक्तिहरुले र उनीहरुकै समूहले उदण्डता प्रदर्शन गरेर भाइबैनीहरुलाई सडकमा उतारेको प्रष्ट भएको छ । तर गुरुङसहतका व्यक्तिहरु रास्वपामा प्रवेश गरेर राजनीतिक सुरक्षा खोजेका छन् । गुरुङसहित भाद्र २३ गते उदण्ड मच्चाउने र भाद्र २४ गते सिंहदरबारमा आगजनी गर्नेहरु प्रायः सबै रास्वपामा प्रवेश गर्नुको अर्थ के ? त्यस्ता उदण्डलाई आफ्नो पार्टीमा मात्र प्रवेश गराएनन् त्यस्ता सबै व्यक्तिलाई संघीय संसदको निर्वाचनमा टिकट दिएर निर्वाचनमा निर्वाचित भए अहिले उनीहरु नै सत्ताको नेतृत्वकर्ता र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका हुनाले भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक कार्य र भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई उनीहरुले नै उदण्ड बनाएर हाइज्याक गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको देखिन्छ ।
भाद्र २४ गतेको घटनामा जोडिएका रास्वपाका १७ सांसदसहित २५ जनामाथि मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा उनीहरुलाई अनुसन्धान गर्नुको बदलामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइएको छ । टीओबी समूहका दुई समूहलाई समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएकोमा बालेन सरकारले गौरीबहादुर कार्की आयोग र मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरु बुझेर पनि दराजमा थन्क्याइएका छन् । त्यसको एउटै कारण हो प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति लामिछानेसहित गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका धेरै सांसदहरु कारबाहीमा पर्ने भएपछि सरकारले ती दुई आयोगका सिफारिसहरु सार्वजनिक गर्न चाहेका छैन । रास्वपाका सभापति लामिछाने अहिले पनि भगौडा हुन जलेमा रहेका व्यक्तिलाई मागेका भगौडा भनिन्छ उनी रास्वपा सभापति र सांसद भएकै कारण उनीमाथि कारबाही नहुने हो भने अन्य भगौडाहरु माथि समेत सरकारले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार गुमाएको छ । अदालतको आदेशनुसार पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको व्यक्तिलाई कित अदालतले सफाई दिनु प¥यो कित सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र उनी जुलमुक्त हुन सक्छन् । अहिले यी दुवै प्रक्रिया नभएकाले गर्दा पार्टी सभापति लामिछाने भगौडा नै भएको कानुनविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । यसरी २०८२ भाद २३ र २४ गतेका घटनाको सत्य तथ्य बाहिर नआइकन भित्रभित्रै त्यसलाई निस्तेज पार्ने प्रयासमा रास्वपा र बालेन सरकार लागेको हुनाले अब जनस्तरमाबाटै भएपनि भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि कारबाही गर्न आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किनकी कानुनको पालना गर्न र कानुन बचाउनका लागि भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।