२०८२ भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटना घटाएको विभिन्न प्रमाणहरुले पुष्टि गरेको छ । जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटना पछि मुलुक करिब एक हप्ता सरकार विहिन अवस्थामा पुगेको हुनाले विभिन्न संघ संस्थाहरुले खेल्ने ठाउँ पाएका थिए । मुलुक सरकारविहिन अवस्थामा पु¥याउनेहरु को को हुन् भन्ने तथ्य अहिले सम्म ठ्याक्कै पहिचान गर्न रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले चाहिरहेका छैन । त्यसैले गर्दा रास्वपा र बालेन सरकारमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले बालेन सरकारलाई चुनौती दिने शक्ति को छ र ? २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा पूराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका पूराा दल जनमत नपाएर आफैँ खुम्चिएका हुनाले उनीहरु नाम मात्रको प्रतिपक्षी दलका रुपमा संसदमा पुगेका छन् भने रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई मत रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई मत रहेको भएपनि त्यो दुई तिहाई मत भनेको सरकार सञ्चालनका लागि सहज अवस्थामा मात्र हो । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयकहरु पारित गर्न सामान्य बहुमत भए पुग्छ, त्यसैले भन्ने गरिन्छ झण्डै दुई तिहाई मतको अवस्था भनेको सामान्य बहुमत सरहको मात्र हो । रास्वपाको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति नभएपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएका विधेयकहरुलाई अहिलेसम्म राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको देखिएको छैन । तर पनि रास्वपाका केही सांसद र केही मन्त्रीहरुले नै राष्ट्रिय सभाको विरोध गर्दै राष्ट्रिय सभाकै कारण बालेन सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भनेको आफूँ नाच्न नजान्नेले आगन टेडो भन्नुजस्तो मात्र देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट गत जेष्ठ १७ गते दुई तिहाईको दम्भ देखएर जबरजस्ती संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गरियो के त्यो लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार थियो त ? सो विधेयक पारित गरिँदा किन प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने गरी विधेयक पारित गरियो ? संविधानले नै संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई स्वीकार गरेको छ तर जान्नेलाई छान्ने भन्ने दलहरुको सांसदहरुले संविधान उल्लंघन गर्दै राष्ट्रिय सभालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले समेत राष्ट्रियसभाको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी विधेयक पारित भएको घोषणा गरिनु असम्वैधानिक कार्य थियो । सो कार्यलाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले असम्वैधानिक भन्दै राष्ट्रियसभाको अस्तित्वलाई बचाईदिएको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन जित्नु भनेको सरकार बनाउन पाउने अधिकार मात्र हो । असम्वैधानिक कार्य गर्न पाउने अधिकारको रुपमा त्यसलाई लिइनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यदि सरकारले बलजस्ती गर्न खोजेको खण्डमा त्यसलाई रोक्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको हुनाले सभामुखले त्यस्ता कार्यलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । तर रास्वपाकै नेता सभामुख भएकाल राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वलाई असवीकार गर्ने विधेयक पारित गरियो भने त्यसमा समेत सभामुखले सहमति जनाउनु अर्को असम्वैधानिक कार्य र राष्ट्रियसभाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु नै हो ।
यसरी जान्नेलाई छान्ने दलले घुमाउरो पारामा संविधान र संविधान अनुसार नै गठन भएका संघ संस्थाहरुमाथि प्रहार गर्नु अर्को असम्वैधानिक कार्य हो । निर्वाचनमा जित्नुमात्र ठुलो उपलब्धि होइन त्यो त सरकार बनाउने अधिकार मात्र हो । जनताको विश्वासलाई जोगाई राख्नु नै सरकार टिक्ने ठुलो आधार हो । मतपत्रबाट सरकारलाई शक्ति आउँछ तर सरकारप्रतिको सम्मान सरकारको व्यवहारमा भर पर्दछ । पछिल्लो समयमा सरकारप्रति जनता रुष्ट बन्दै गएका छन् । जनताले सहज रुपमा एउटा ग्यासम्म पैसा तिरेर पाउन सकेका छैनन् । सरकारको आयु केबल चुनावी अंक गणितले मात्र निर्धारण गर्दैन भने सावित त जनताले २०८२ भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र २४ गते गरेको विध्वसात्मक कार्यले नै देखाईसकेको छ ।
अहिले त्यही भाद्र २३ को जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरु र भाद्र २४ गते विध्वसात्मक कार्य गर्नेहरुले नै सरकार सञ्चालन गरीरहेका हुनाले अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा जनताले फेरी विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था जिवितै रहेको छ । शासनको मूल्यांकन जनताको दैनिक जीवनमा गाँसिएको हुन्छ । उनीहरुले आफूहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कति सहज अवस्थामा आउन सक्छन्, त्यसैमा सरकारको मूल्यांकन हुन्छ, त्यसैले गर्दा र विगतमा पनि बहुमतका सकरारहरु ढलेको इतिहास हामीकहाँ नै भएकाले गर्दा जान्नेलाई छान्ने भन्ने दल र उसको नेतृत्वको सरकारले दम्भ र घमण्डलाई त्यागेर सबै राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थन लिएर जनताको पक्षमा कार्य गर्दै अघि बढेको खण्डमा मात्र सरकार टिक्न सक्ने आधार बन्न सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।